नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वाधार आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
इन्धन सहित निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक र अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भएको भन्दै महासंघले यथाशक्य छिटो मूल्य समायोजन गर्न भनेको हो।
मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नपाउँदा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए।
निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो।
निर्माण उद्योगको अहिलेको विकराल परिस्थितिका विषयमा महासंघले नेपाल सरकारका सबै सम्बन्धित निकायमा अवगत गराए पनि ठोस रूपले समस्या सम्बोधन नभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
निर्माण कार्य तीव्र रूपमा हुने अहिलेकै समयमा इन्धन सामग्रीहरू सहित निर्माण सामग्रीहरूमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि एवं अभावले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म ठूलो आर्थिक भार परी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भविष्य नै संकटमा परेको अध्यक्ष उनले बताए।
प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भए अनुरुप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघको आग्रह छ।
अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि पनि आग्रह गरिएको छ।
निरन्तर भइरहेको अहिलेको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई अबको एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत निर्णय नगरेमा आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वत: बन्द हुने महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए।
निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने भन्दै महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएमा छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने घिमिरेको भनाइ छ।
महासचिव घिमिरेका अनुसार मध्यपूर्वको युद्धअघि (फेब्रुअरी १५) डिजेल प्रति लिटर १ सय ३९ रूपैयाँ रहेकोमा हाल प्रति लिटर २ सय २५ रूपैयाँ पुगेको छ भने युद्धअघि प्रति केजी ७५ रूपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य हाल १ सय ५५ रूपैयाँ पुगेको छ।
यसैबीच नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र निर्माण उद्योग मैत्री भएको महासंघले जनाएको छ।
एक वर्ष भित्रका सबै ठेक्काहरूमा अनिवार्य दिइनुपर्ने मूल्य समायोजनका विषय, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय सम्बन्धी व्यवस्था खारेजी, सरकारी नियन्त्रणको पूर्वाधार कम्पनीको खारेजी, निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानी, थप कार्य सम्पादन जमानत लगायत महासंघले उठाएको विषयमा अध्यादेशमा केही सम्बोधन नभएको महासंघको ठहर छ।
यद्यपि जे.भी.को दायित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्थमा पारदर्शीता, भेरिएसन आदेशमा सरलीकरण, समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पुरस्कार, निर्माण कम्पनीको एकीकरण र बिड क्यापासिटीको अवधारणा लगायतका विषय अध्यादेशका सकारात्मक पक्षहरू भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले मुलुकमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा निर्माण व्यवसायीहरू सहित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि राज्यका निकायहरूबाट निरन्तर भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
