सोमबार बिहान प्रहरीको रोहवरमा सहरी विकास मन्त्रालय पुर्याइएका निर्माण व्यवसायीहरू र सहरी विकास मन्त्रीबीच समझदारी भएको छ।
यससँगै व्यवसायीहरू मन्त्रालयबाट फर्किएका छन्।
प्रहरीले सोमबार बिहान शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडुलाई मन्त्रालयमा पुर्याएको थियो।
मन्त्रालयले यी निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गर्दा पनि नआएको भन्दै मन्त्रालय पुर्याइएको बताइएको छ।
व्यवसायीहरू भने आफूहरूलाई यसअघि मन्त्रालयबाट कुनै खबर नआएको बताउँछन्।
शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा भन्छन्, 'हामीलाई मन्त्रालयबाट खासै खबर आएको थिएन, एक्कासी दुई जना प्रहरीहरू आउनु भयो अनि हामीसँगै हाम्रो गाडीमा मन्त्रालय गयौं।'
हाल नागढुंगा मुग्लिन सडक खण्ड विस्तारको काम भइरहेको छ। ९५ किलोमिटरको यो खण्ड तीन भागमा वर्गीकरण गरेर काम भइरहेको छ।
नागढुंगादेखि नौबिसे अन्तर्गत १२.२ किलोमिटर, नौबिसे–मलेखुअन्तर्गत ४३.५ किलोमिटर, मलेखुदेखि मुग्लिनको ३८.८६ किलोमिटरको अलग-अलग खण्डमा भाग लगाएर काम भइरहेको छ।
यी खण्डमा करीब ४५ देखि ८७ प्रतिशतसम्म काम भएको शर्मा बताउँछन्। तर, नौबिसे–मलेखुअन्तर्गत ४३.५ किलोमिटरमा सबैभन्दा कम काम भइरहेको हो।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको, बिटुमिनको सहज आपूर्ति नभइरहेकोले काम अगाडि नबढेको शर्मा बताउँछन्।
'केही समयको अन्तरालमै डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ३७ रूपैयाँबाट बढेर २३७ हाराहारी पुगेको छ, बिटुमिनको भाउ पनि प्रतिलिटर एक सय रूपैयाँको दरमा बढेको छ,' शर्माले भने, 'बढेको लागतको कारण काम गर्न समस्या पनि भइरहेको छ।'
त्यसैले व्यवसायीहरूलाई बढेको यो लागतमा राहत दिने गरेर कुनै न कुनै काम गरिदिन आग्रह गरिएको शर्माले बताए।
'हामीले निर्माणको काममा राज्यले पनि केही न केही सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छौं,' शर्माले थपे।
शर्माका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले मुलुकभर काम गरिरहेको सरकारी ठेक्काहरूको लागत चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ७४ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी बढ्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, केही समयदेखि स्थानीयले सो क्षेत्रको नदीजन्य सामाग्री उत्खननमा समेत अवरोध गर्दै आएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यसको पनि समाधान दिन उनीहरूले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।
केही समयअघि पनि यस्तै समस्या आउँदा पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरूङ त्यही पुगेर स्थानीयहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।
त्यसपछि केही समय स्थानीयहरूले अवरोध गरेका थिएनन्।
मन्त्री सुनिल लम्सालले भने वर्षात सुरू हुन लागेकोले यी सडक खण्डमा बन्ने पुलहरूको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन समेत व्यवसायीहरूलाई भनेका छन्।
