औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन एक साताको अल्टिमेटम दिएपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
लिमिटेडले जेठ २५ गते सूचना प्रकाशित गर्दै तत्काल पैसा तिर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारको यो निर्देशनमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले विरोध गरेको छ। उद्योगीहरूले यो निर्णयलाई एकतर्फी र अव्यवहारिक भनेका छन्।
उद्योगीहरूले विवाद भूतप्रभावी र अन्यायपूर्ण भाडावृद्धिको उपज हो। विगतमा विस्तृत अध्ययन नै नगरी भाडादर ७०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। सोही अवैज्ञानिक प्रतिवेदनका आधारमा लिमिटेडले भाडा लागु गर्ने निर्णय गरेको महासंघको भनाइ छ।
यस भाडा विवादको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८१चैत १२ गते यस विषयमा अन्तिम फैसला गरेको थियो। उद्योगीहरूले अदालतको उक्त फैसलालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गरेका थिए।
तर, लिमिटेडले भने फैसलामा चित्त नबुझाई जेठ २५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। महासंघले लिमिटेडको उक्त निर्णयमा असहमति जनाएको थियो।
एकातिर आफै पुनरावलोकनमा जाने र अर्कोतिर विवादित रकम सात दिनभित्र बुझाउन भन्दै पत्रिकामा सूचना निकाल्ने कार्यप्रति महासंघ आक्रोशित छ। उद्योगीहरूले यसलाई अदालतको मानहानी र उद्योगको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम भनेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष एजाज आलम भन्छन्, `सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानि पुनरावलोकनमा गएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफैँ मुद्दा दर्ता गर्ने र विवादित रकम सात दिनभित्र बुझाउन भनि उद्योगको नाम सहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु अदालतको मानहानी हो।´
सरकारको यस्तो कदमले स्वदेशी लगानी पलायन हुने जोखिम बढेको गुनासो छ।
‘सरकारको यस प्रकारको रवैयाले एकतर्फी निर्णय अनुसार देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्णरुपमा बन्द हुनेछन्। समस्या समाधान गर्न सहज रुपमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ती उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष आलम भने।
