आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरूआती चरणदेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको थियो।
२०७९ जेठ २३ गतेदेखि भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा व्यवस्थापन नयाँ ऐन–नियममा निर्देशित भयो।
स्थानीय भू–उपयोग परिषदबाट जग्गा वर्गीकरणको काम सुरू भएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकियो। त्यसले घरजग्गा व्यवसायमा झनै असर पार्यो।
अर्को, बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिसँगै कर्जा लगानीमा भएको सुस्तताले यसमा प्रभाव पारेको थियो।
पछिल्लो समय यी समस्या समाधान उन्मुख हुँदै केही सुधार देखिए पनि घरजग्गा कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति आएसँगै घरजग्गा व्यवसायीमा आशा भने पलाएको छ।
मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसायीमा सकारात्मक सोच सृजना गरेको घरजग्गा व्यवसायी विनोद सुवेदी बताउँछन्।
'मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत र व्यवासायिक दुवैलाई प्रोत्साहन गरेको छ,' उनले भने, 'भर्खरै झ्याप्पै लगानी बढ्ने त होइन तर यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ।'
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले विशेषगरी घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित दुइटा पक्षलाई उल्लेख गरेको छ।
पहिलो, अब बैंकहरूले आवासीय कर्जा बापत दुई करोड रूपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस अघि एक करोड ५० लाखसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासीय कर्जा मानेको थियो।
'व्यक्तिगत आवासीय कर्जा सीमा बढाउँदा घर किन्नेलाई सहज हुन्छ,' उनले भने।
दोस्रो, घरजग्गा कर्जामा अहिले तोकिएको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
हाल यस्तो कर्जामा बैंकहरूले जति लगानी गर्छन्। त्यसको एक सय ५० प्रतिशत रकमसम्म जोखिम प्रावधानको रूपमा रकम राख्न पर्दछ।
अब भने दर्ता भएका रियलस्टेट कम्पनीहरूलाई जाने यस्तो कर्जाको भार एक सय प्रतिशतमा सीमित गर्ने भएको छ।
यो व्यवस्थाले बैंकहरूले चलाउन नपाउने गरेर जोखिम प्रावधानको रूपमा राखिने रकम घट्ने उनी बताउँछन्।
जसले गर्दा बैंकहरूले यसरी उब्रिएको रकम थप लगानी गर्न सक्छन्।
हाल बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घरकर्जामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हाल बैंकहरूले आवासीय तथा व्यवसायिक घरकर्जामा १२.३ प्रतिशत लगानी गरेका छन्।
सहकारी निकाय नियमन हुने हो भने घरजग्गा कारोबार अझै घट्ने उनी बताउँछन्।
'सहकारीले घरजग्गा व्यवसायमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका थिए,' उनले भने, 'सहकारीको नियमन हुन थाले लगत्तै घट्न सक्छ तर दीर्घकालमा फाइदा हुन्छ।'
राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनको लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने बताएको छ।
हाल सहकारीहरूको लगानी घरजग्गा कारोबारमा फसेको कारण समस्या देखिएको छ।
नियमनको व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने उनी बताउँछन्।
सरकारले पहिलो पटक घर किन्नेलाई दिने कर्जा बढाउन पर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला बताउँछन्।
'दुई करोडले कहाँ घर आउँछ। त्यो सुविधा जग्गा हुनेले मात्रै पाउँछन्,' उनले भने, 'जग्गा किन्न पनि कर्जा दिनुपर्छ।'
घरजग्गा व्यवसाय उकास्न जग्गाको मूल्यको तुलनामा कर्जा अनुपात बढाउन पर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन्।
'हामीले कर्जा अनुपात ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थियौं,' उनले भने, 'तर मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेन।'
उनका अनुसार कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्ने घरजग्गा व्यवसायीले जग्गाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगततर्फ जग्गाको मूल्यांकनको काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था छ।
