गत वर्षदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा अहिले सुधार आएको छ। कित्ताकाट खुलेसँगै घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार असोज महिनामा देशभर ३९ हजार आठ सय ८१ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ। यो गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ५४ प्रतिशतले बढी हो। गत असोजमा देशभर २५ हजार सात सय ८९ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो।
घरजग्गा किनबेच बढेसँगै राजस्व पनि वद्धि भएको छ।
गत वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा राजस्व झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ।
गत असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बढी राजश्व संकलन भएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा चार अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बढी प्राप्त भएको छ।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
असोजमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमार्फत दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ। पुँजीगत लाभकरमार्फत एक अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सके सरकारको राजस्व अझै बढ्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
'सरकारले पाएको यो राजस्व खासमा आधा कम हो,' उनले भने, 'घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने दोब्बर हुन्छ।'
बजारमा किनबेच हुने घरजग्गाको मूल्य दुई प्रकारको छ। सरकारी तवरबाट एउटा मूल्य कायम भएको छ भने बजार मूल्य फरक छ। बजार मूल्यको तुलनामा सरकारी मूल्य एकदमै न्यून छ।
घरजग्गा किनबेच बजार मूल्यअनुसार हुन्छ। तर मालपोतमा रजिस्ट्रेसन गर्दा सरकारी मूल्य देखाइने चलन व्यापक छ। त्यसो हुँदा सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकर दुवै गुमाइरहेको उनी बताउँछन्।
ल्यान्ड-मार्केटबाट घरजग्गा कारोबार गर्न सके मात्रै राजस्व बढ्ने उनले बताए।
ल्यान्ड-मार्केट सेयर कारोबार हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्तै व्यवस्थित घरजग्गा कारोबार गर्ने एक अवधारणा हो।
'घरजग्गा कारोबार ल्यान्ड-मार्केटबाट गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन,' उनले भने, 'यसले सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ।'
सरकारले घरजग्गा कारोबार बढाउन नीतिगत तहमा सहजीकरण गरिसकेकाले मंसिर पछि झनै कारोबार बढ्ने उनको भनाइ छ।
२०७९ जेठ २३ गतेदेखि भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो। नियमावली अनुसार सबै स्थानीय तहलाई जग्गा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन गरी विभिन्न विधामा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो। तर सरकारले तोकेको र थप गरिएको समयमा समेत सबै स्थानीय तहहरूले वर्गीकरणको काम सकेनन्। लामो समय जग्गा किनबेच ठप्प भयो।
यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेर देशभर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्यो।
संशोधित नियमावली अनुसार प्लानिङ अनुमति (परमिट) लिएकाहरूले साढे २ आना क्षेत्रफलमा जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउँछन्। त्यसअघि कम्तीमा ४ आना १ दाममा मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। प्लानिङ अनुमति नलिई व्यक्तिगत रूपमा हुने जग्गा कित्ताकाटमा भने अहिले पनि न्यूनतम ४ आना १ दामकै प्रावधान छ।
मोही, अंशबण्डामा पनि अब साढे दुई आना क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ। पहिले न्यूनतम चार आना एक दाम मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा त्यति पनि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो। यसले गर्दा अशंबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा समस्या भएको थियो।
संशोधनसँगै यी समस्या समाधान भएका छन्।
त्यस्तै बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले अहिले आधारदरको एक प्रतिशतदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका छन्। पहिले भने आधारदरमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका थिए।
घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिनुको अर्को कारण रेमिटेन्स पनि हो। अघिल्लो वर्षको साउन र भदौ महिनाको तुलनामा चालु वर्षको सोही अवधिमा २२ प्रतिशत रेमिटेन्स बढेर दुई खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
रेमिटेन्स बढ्दाको सोझो प्रभाव घरजग्गामा देखिने राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर गरेको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरपरिवारमध्ये ६८ प्रतिशतले घर वा जग्गा थपेको वा किनेको देखिएको थियो।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनी यिनै कारणले गर्दा घरजग्गाको कारोबारमा क्रमशः सुधार आउँदै जाने बताउँछन्।
'असोजदेखि सुधार हुन थालेको हो,' उनले भने, 'मसिंरदेखि सिजन सुरू हुने भएकाले घरजग्गा कारोबार झनै बढ्छ।'
कात्तिकमा भने दसैं-तिहार जस्ता चाडका कारण सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले घरजग्गा कारोबार केही घट्ने उनको अनुमान छ।
