राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डको भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। २०६६ सालमा सुरू भएको यो सडकको भौतिक प्रगति १३ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र भएको छ।
गैंडाकोट नवलपुर (सुस्तापूर्व) बाट सुरू भएर मालढुंगा, पर्वतसम्मको कुल २४५ किलोमिटर यो सडक आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म सक्ने योजना छ।
१३ वर्षमा मुश्किलले ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो खण्डको बाँकी काम चार वर्षमा सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन। यो खण्डमा दस वटा ठेक्का छन्। तीन वटा ठेक्का गत आर्थिक वर्षभित्र सकिनुपर्नेमा दुईवटा मात्रै सकिएको आयोजनाले बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गैंडाकोट पिपलडाँडा राम्दी सडक खण्डको सबबेस निर्माण ६१.७ किलोमिटर गर्ने लक्ष्य थियो। ३५.७ किलोमिटर मात्रै सबबेस निर्माण भएको छ। त्यस्तै ७१.९ किलोमिटर बेस निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४५.७ किलोमिटर मात्रै निर्माण र कालोपत्रे भएको छ। लक्ष्य भने ७१.७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने राखिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा उत्तर दक्षिण खण्डतर्फ ७५ किलोमिटर सबबेस निर्माण गर्नुपर्नेमा ३९ किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ। ७५ किलोमिटर बेस निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ किलोमिटर मात्रै निर्माण भएको आयोजनाले बताएको छ। त्यस्तै यो खण्डमा ११ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा मात्रै निर्माण गरिएको छ।
अर्मादी फलेबास खण्ड (१४ किलोमिटर) को ठेक्का फरफारक गरी कालेपत्रे गर्ने काम बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ। त्यस्तै राम्दी–रानीमहल (१८ किलोमिटर) का लागि बजेट सुनिश्चित गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने र आगामी तीन वर्षमा कालोपत्रे गर्ने योजना छ। सेनाले हस्तान्तरण गरी यस आयोजनामा परेको ५५ किलोमिटर (हर्मीचौर मालढुंगा खण्ड) आगामी चार वर्षमा कालोपत्रे सक्ने योजना छ।
आयोजना प्रमुख कल्पना अधिकारी भने काममा गति बढाउन पहल गरिरहेको बताउँछिन्।
'यो खण्डमा ट्र्याक खोल्न धेरै समय लाग्यो। यो काम सकिएको छ। अब सबै सहज हुने हो भने समयमै काम सकिन्छ,' उनले भनिन्।
यो खण्डको हर्मीचौरदेखि मालढुंगासम्मको ५५ किलोमिटर सडक तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा हुने उनले बताइन्।
'बाँकी सडकको पनि ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याएपछि सहज रूपमा काम हुने हो भने साढे चार वर्षमा कालोपत्रे गरेर सकिन्छ,' उनले भनिन्।
पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री अभावका कारण पनि समयमा काम सक्न नसकिएको उनले गुनासो गरिन्।
'साना खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइए पनि कालीगण्डकीबाट पाइएको छैन। यसले गर्दा काममा समस्या आएको छ,' उनले भनिन्।
बजेट स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, सडक खण्डमा पर्ने रूख कटानको अनुमति लगायत प्रक्रियामा ढिलाइ हुने लगायत कारण पनि आयोजना प्रभावित बनेको बताइएको छ। त्यस्तै बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पनि योजना प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
कुल २० अर्ब २२ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने यो खण्डमा हालसम्म १० अर्ब खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको काम ढिलाइ हुँदा लागत बढ्दै जाने र यसले राज्यलाई भार थपिने राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समयमै काम नसक्ने ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने औंल्याए। निर्माण व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र समयमै काम सक्न उनले निर्देशन दिए।
'आयोजनाहरू समयमा नसकिँदा राष्ट्रले पाउनुपर्ने कुरा गुमाउँदै गएको छ,' तिमिल्सिनाले भने, 'देश विकासमा सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ।'
सरोकार तथा समन्वय समिति सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। कुनै पनि सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुअगाडि त्यहाँको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने पनि उनले औंल्याइन्।
समिति सदस्य खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा ढिलाइ गर्न नहुने जिकिर गरे।
'अहिले बढ्दै गएको महँगीले आयोजनाको लागत झन् बढ्छ। पछिल्लो महँगी तथा आर्थिक संकटका कारण आयोजनामा कस्तो प्रभाव पारेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै काममा गति दिनुपर्छ,' उनले भने।
