सम्भवतः सन् २०२३ को अन्त्य वा सन् २०२४ भित्र नेपालका १० ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण हुने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति भनेको उनीहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा हो। यसर्थ ठूला बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरको मूल्यांकन हुन लागेको हो।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले मार्च २०२३ भित्र दस ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने कार्ययोजना भए पनि यसमा केही ढिलाइ भएको हो।
अखिर किन हुँदैछ त नेपाली बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन?
नेपाली बैंकहरूले जसरी ऋण लगानी गरेका छन्, त्यसका कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
उदाहरणका लागि, नेपाली बैंकहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्ने आफ्ना ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा सुटुक्क मिलान गर्छन् कि भन्ने उनीहरूको आशंका छ। यसमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण मिलाउने कामलाई बैंकिङ भाषामा 'लोन एभरग्रिनिङ' गर्ने भनिन्छ।
यदि धेरै बैंकहरूले यस्तो काम गरिरहेको भए त्यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।
सन् २०१४ मा विश्व बैंकले जारी गरेको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट' ले पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य थाहा हुने अवस्था नरहेको र यसको उचित परीक्षण हुनुपर्ने औंल्याएको थियो। बैंकहरूले दिएको कर्जाको किस्ता तिर्ने भाका कति समयले नाघेको छ र पुरानो कर्जा 'एभरग्रिनिङ' हुने गरेको छ कि छैन भनेर परीक्षण नभएको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२० अप्रिलमा नेपालसँग 'आर्टिकल फोर' परामर्शपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत आधिकारिक विवरणमा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा निकै कम देखिए पनि कर्जाको गुणस्तरमा जोखिम रहेको उल्लेख गरेको थियो। कतिपय ऋणीहरूले लिएको ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजी कर्जा नै कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म रहेकामा पनि आइएमएफले चासो देखाएको थियो।
नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य मुलुक हो। सदस्य मुलुकहरूसँग भएको सहमतिको 'दफा ४' मा ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिबारे कोषले अध्ययन र सुपरीवेक्षण गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ। यसैलाई 'आर्टिकल फोर' परामर्श भनिन्छ।
यो परामर्शका क्रममा आइएमएफले कतिपय बैंकमा सुपरीवेक्षण गर्दा केही बैंकहरूले 'लोन एभरग्रिनिङ' गरेको र केही व्यवसायीले ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजीजस्ता कर्जा प्रयोग गरेर ब्याज तिरेको जनाएको थियो।
आइएमएफको टोलीले केही महिनाअघि नेपालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाएको थियो। त्यसलगत्तै सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर खस्किएको तर पुँजी पर्याप्तता अनुपात मापदण्डभन्दा माथि रहेकामा आशंका गरेको थियो।
तोकिएको सीमाभन्दा धेरै खराब कर्जा भए बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यही कारण पनि खराब कर्जा लुकाइएको हुन सक्ने आशंका दातृ निकायहरूले गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै बैंकहरूको कर्जा लगानी निश्चित व्यावसायिक घरानाहरूमा केन्द्रित भएको अनुमान पनि छ। नेपालकै क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरूले बैंकहरूको रेटिङको क्रममा यस्तो देखाएका छन्।
अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी आफ्ना ठूला २० ग्राहकमा गर्ने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। त्यस्तै बैंकहरूले दिएको ऋणमा पर्याप्त धितो छ कि छैन भन्नेमा पनि मुद्रा कोषको चासो छ।
नेपालका बैंकहरूमा गरिन लागिएको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व बढाउने रहेको नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए।
'यसको मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो,' ज्ञवालीले भने, 'कोभिडपछि आइएमएफले अन्य मुलुकहरूमा पनि यसरी पुनर्मूल्यांकन गराउने क्रम बढाउँदै लगेको छ।'
बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएका एकाध कर्जामा त्रुटि हुनसक्ने भए पनि बहुसंख्यक कर्जाको गुणस्तरमा बैंकहरूले सम्झौता नगरेको ज्ञवालीले दाबी गरे।
'हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको समग्र स्वास्थ्य राम्रो छ भन्ने यो सुपरीवेक्षणले देखाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ,' उनले भने।
२०७२ को भूकम्प र कोभिडपछि पनि नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा खासै बढेको देखिएको छैन। अन्य मुलुकसँगको तुलनामा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा निकै कम भएको र पुँजी पर्याप्तता अनुपात सूचक उच्च देखिएकाले पनि उठ्न नसकेको कर्जालाई ढाकछोप गरियो कि भन्ने आशंका मुद्रा कोषले गरेको हो।
हाल नेपाली बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २.६३ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा यस्तो खराब कर्जामा थप केही वृद्धि हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले पनि अवस्था योभन्दा फरक नदेखाउने बैंकरहरूको दाबी छ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट आइएमएफसँग उसले प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेका थिए।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगका लागि विभिन्न शर्तमध्ये एउटा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका दस ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
आशयपत्र पेस गर्ने क्रममा प्रस्तुत ज्ञापनपत्रमा नेपालले २०२३ मार्चभित्र दस ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने उल्लेख छ। तर विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) को कार्यान्वयनमा गत वर्ष भएको ढिलाइसँगै हालसम्म यस्तो निरीक्षण हुन नसकेको हो। आइएमएफ स्रोतका अनुसार सन् २०२३ को अन्त्य वा २०२४ सम्ममा यस्तो निरीक्षण हुने सम्भावना छ।
यसको प्रक्रियाबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मको नियुक्ति कसले गर्ने, उसले तयार गरेको रिपोर्ट कसलाई बुझाउने लगायत विषय टुंगो नलागेको आइएमएफको नेपालस्थित कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यति मात्र होइन, नेपालका कुन कुन बैंकको यस्तो सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्ने भनेर छनौट हुन बाँकी नै छ।
'सबै बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,' नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, 'त्यसैले नमूनाका लागि दस ठूला बैंकको निरीक्षण गरिनेछ।'
यस्तो निरीक्षण सकारात्मक उद्देश्यले गरिन लागेको ढकाल बताउँछन्। निरीक्षणको शुल्क आइएमएफले बेहोर्ने हो वा बैंकले भन्ने कुरा भने स्पष्ट भइनसकेको उनले बताए।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वासलातको पनि अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट परीक्षण गरिएको थियो। दस बैंकहरूको भने वासलातको नभई कर्जाको निरीक्षण हुनेछ।
श्रीलंकामा समेत पाँच वटा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनर्मूल्यांकन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो पुनर्मूल्यांकन दुईदेखि तीन महिनासम्म चल्ने भएको छ।
भारतमा सन् २०१५ मा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले सम्पत्तिको गुणस्तर पुनर्मूल्यांकन गरेको थियो। जसका कारण खराब कर्जा दरमा उच्च वृद्धि, कर्जा वृद्धिमा संकुचन, बैंकहरूको मुनाफा दरमा कमी आएको थियो। आइएमएफले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको 'भारतको वित्तीय प्रणाली' सम्बन्धि सामग्रीमा यी कुरा उल्लेख छ।
नेपाली बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर निरीक्षण हुन लागेको यो पहिलोपटक होइन। सन् १९९९ मा सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन सरकारी बैंक; कृषि विकास, नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्यको यस्तो परीक्षण भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सोही समयमा आइएमएफ र विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
इसिएफ अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रमा गरिने सुधार
विस्तारित कर्जा सुविधा माग गर्ने क्रममा नेपालले ६ वटा मुख्य उद्देश्यसहित वित्तीय क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका र ल्याउने तयारीमा रहेका नीतिबारे आइएमएफलाई जानकारी गराइएको छ।
यसअनुसार वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण बलियो बनाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कोरोनाको प्रभाव निगरानी गर्ने, सम्भावना भएका तर अल्पकालमा पुँजी अभावमा रहेका व्यावसायिक संस्थाहरूमा गएको कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने विषय छन्।
त्यस्तै बैंकहरूले अनुपालनको परिपालना सुनिश्चितता गर्ने, सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य नखस्किने गरी पुनरूत्थानमा सहयोग गर्ने सक्ने स्थिर र पुँजी पर्याप्त हुने बैंकिङ प्रणालीको निर्माण गर्ने कुरा छन्। सन् २०२२ देखि नै यी लक्ष्यमा काम भइरहेको छ।
यिनै लक्ष्यअन्तर्गत दस ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण, थप पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) को व्यवस्था गर्ने, सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, पुँजी पर्याप्तता कम भएका बैंकहरूलाई लाभांशमा प्रतिबन्ध लगाउने, अफ-साइट सुपरीवेक्षणलाई सुधार गर्ने जस्ता काम छन्।
