दक्षिण एसियामा उच्च आय हुने देशको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न राजनीतिक स्थिरतालाई सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धताको विषय बनाउनुपर्नेमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको 'भोलिको अर्थतन्त्र' विषयक अन्तर्क्रियामा वक्ताहरूले राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको बताएका हुन्।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजनीतिक स्थिरताबिनाको विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे।
'नेपालको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरताको ठूलो महत्व छ, बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीति अधुरो रहने समस्या दोहोरिइरहेको छ,' उनले भने।
अग्रवालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न पनि स्थिर सरकार अनिवार्य भएको बताए।
'राजनीतिक स्थिरताले मात्रै लगानीकर्तामा भरोसा बढ्छ, ठूला परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न र जोखिम लिन सक्ने वातावरण बनाउन स्थिरता आवश्यक छ,' अग्रवालले भने।
नीति, पूर्वाधार, वित्त, सिप र विश्वास यी पाँच स्तम्भ बलियो भए मात्रै उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रले दिगो वृद्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'सबै राजनीतिक दलको एजेन्डामा राजनीतिक स्थिरता राखिन्छ भने मात्रै समृद्धि अपरिहार्य हुन्छ, दक्षिण एसियामा उच्च आय हुने लक्ष्य यथार्थ बन्न सक्छ,' उनले भने।
अग्रवालले नीतिगत अक्षमता र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको उल्लेख गर्दै पर्यटन, सूचना प्रविधि र जलविद्युत क्षेत्रको सही उपयोग भए उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको बताए।
रोजगारी सिर्जना नहुँदा करिब ५७ प्रतिशत युवा विदेशिन बाध्य भएको भन्दै निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
चेम्बर निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारी निर्णय र सेवामा हुने ढिलाइले निजी क्षेत्र हैरानीमा परेको बताए।
उनले भने, 'काम समयमा नगरे जिम्मेवार बनाउने गरी नीति सुधार हुनुपर्छ, भोलि–भोलि भन्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ।'
मल्लले राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, 'ठूला सपना होइन, कार्यान्वयन गर्न सकिने र विश्वास जगाउने घोषणापत्र अहिलेको आवश्यकता हो।'
उनले ग्रामीण क्षेत्रको सुविधा विस्तार गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याइउन दलहरूलाई सुझाएका छन्।
स्वदेशमा रोजगारी बढाउन कृषिमा आधुनिकीकरण र जंगलको उपयोग बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा कृषि बढाउन पर्ने उनले बताए।
गाँजा खेतीको लागि नेपाल उपयुक्त क्षेत्र भएको कारण औद्योगिक चक्रमा गाँजालाई जोड्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
बाझो जमिनलाई उपयोग गर्ने र युवालाई कृषिसँग जोड्ने नीति अहिले आवश्यक रहेको उनले बताए।
चेम्बर वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले उद्योगी–व्यवसायीलाई विश्वासमा नलिई अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताए।
'नेपालमा जलविद्युत, कृषि र पर्यटनमा अपार सम्भावना छ, सही नीति भए दक्षिण एसियाकै धनी देश बन्ने आधार छ,' उनले भने।
उनले प्रसारण लाइन नपुगेका जलविद्युत आयोजनाबाट क्रिप्टो माइनिङ गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने धारणा राखे।
उनले भने, 'क्रिप्टो ट्रेडिङ नियन्त्रण गरे पनि उत्पादनमुखी प्रयोगतर्फ नीतिगत सोच विकास गर्न सकिन्छ।'
चेम्बर उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'अहिले ३६ वटा कानुन परिवर्तन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव छैन।'
पाण्डेले ५७–५८ प्रतिशत युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थालाई चिन्ताजनक भन्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
'निर्वाचनपछि राजनीतिक कोर्स पूरा भइसकेको छ, अब आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,' उनले भने।