अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र नेपाल सरकारबीच विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत सातौं समीक्षा सम्पन्न गर्न आवश्यक नीति तथा सुधारमा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ।
यो सहमतिसँगै आइएमएफको कार्यकारी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति पाएपछि नेपालले करिब चार करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ) बराबर रकम प्राप्त गर्नेछ।
यससँगै नेपालले विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत करिब ३८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ) पुग्नेछ।
आइएमएफ टोली प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा आएको टोलीले फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौं रहेर सातौं समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो।
विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति सन्तोषजनक, रहेको भएपनि बाल कल्याण अनुदान सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्ति केही कम भएको उल्लेख छ।
सातौं समीक्षाअन्तर्गत भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति स्वीकृति, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न, र बैंकिङ सम्पत्ति वर्गीकरण नियमलाई बेसल मापदण्डसँग मिलान गर्ने काम सम्पन्न भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षति र आर्थिक अनिश्चितताले लगानी तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा असर पारेको आइएमएफको निष्कर्ष छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धि ३ देखि ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन सम्भावित क्षमताभन्दा कम हो। पुसमा वार्षिक मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतमा सीमित छ।
राजस्व वृद्धि मध्यम रहेको र पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य घटाइएको उल्लेख छ।
रेमिटेन्स र पर्यटन आम्दानी मजबुत रहँदा तथा आयात सुस्त हुँदा बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति पर्याप्त स्तरभन्दा माथि रहेको आइएमएफले जनाएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ। हालै सम्पन्न बैंकहरुको कर्जा गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदनपछि यो अनुपात अझै माथि हुन सक्ने र त्यसले बैंकहरूको पूँजीमा दबाब पार्ने आकलन आइएमएफले गरेको छ।
बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ।
बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर यथार्थपरक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजन सम्बन्धी कमजोरी सच्याउनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा असुली रणनीति तयार गर्नुपर्ने तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण कार्यान्वयनमा ठोस नतिजा आवश्यक रहेको र त्यसले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी 'ग्रे' सूचीबाट बाहिरिन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ।
आइएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसहित उच्च अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
