यो वर्ष पुँजीगत खर्च विगत भन्दा पनि झन सुस्त छ।
विशेषगरी सरकारी लगानीमा हुने पूर्वाधार निर्माणको काम अति सुस्त भएका कारण पुँजीगत खर्च पछिल्लो दशककै कम छ।
चालु वर्षको जम्मा ४ खर्ब ७ अर्बको पुँजीगत बजेटमा ८ महिना सकिँदा १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौदेखि नै नियमित हुने काममा समेत विभिन्न बाधाहरू देखिएपछि यो वर्ष २० खर्ब ४३ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च हुने समीक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ।
यद्यपि बजेट कार्यान्वयन भएको अवस्थामा भने ४ खर्ब ७ अर्ब नै खर्च गर्न सकिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन्।
८ महिनाको अवधिमा भने ७८ अर्ब रूपैयाँ मात्रैको खर्च छ। गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट करिब २ महिना पौडेलेको नेतृत्वमा कार्यान्वयनमा लगिएको थियो।
त्यो दुई महिनाको अवधिमा १ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री भएको रामेश्वर खनाल नेतृत्वले ६ महिनामा १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न अबको केही दिन भित्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा एकल बहुमत प्राप्त सरकार आउँदै छ।
रास्वपाले चुनावकै क्रममा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाहलाई अघि सारेको थियो।
अबको चार महिनामा कसरी बढाउन सकिन्छ? आउँदै गरेको स्पष्ट बहुमतको सरकारले के काम गर्न सक्छ? के हुन् हालका बाधा? नयाँ सरकार आउँदै गर्दा यो कुराहरू चासोका विषय हुन सक्छन्।
पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी र पूर्व प्रशासकहरूका अनुसार विकासका काम सुस्त हुनुका पछाडि प्रशासनिक झन्झट, बजेट व्यवस्थापनको समस्या, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप र नगद प्रवाहको समस्या जस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन्।
शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष रशेम शर्मा निर्माणको कामले गति नलिनुका धेरै कारण भए पनि अहिलेको मुख्य समस्या काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि समयमा भुक्तानी नपाउनु पहिलो भएको बताउँछन्।
'काम गरिसकेपछि पनि भुक्तानी समयमै नआउँदा व्यवसायीको नगद प्रवाह नै रोकिन्छ। नगद प्रवाह रोकिने बित्तिकै काम रोक्ने अवस्था आउँछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा देखिन्छ,' उनले भने।
भुक्तानी ढिलो हुने समस्या मात्र नभई बजेट रकमान्तर समयमै नहुँदा पनि धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। 'कतिपय ठाउँमा काम भइरहेको हुन्छ तर बजेट अर्को शीर्षकमा थन्किएर बस्छ। रकमान्तर प्रक्रिया ढिलो हुँदा काम अघि बढ्न सक्दैन,' उनले भने।
राजनीतिक संक्रमण र चुनावी प्रक्रियाले पनि विकासका काम यो वर्ष थप प्रभावित भएको उनले बताए।
'चुनाव र नयाँ सरकार गठनको अन्योलका कारण सरकारी निकायहरूले नयाँ आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले नयाँ कामका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि रोकिएको जस्तो अवस्था छ,' उनले भने।
निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा देखिएको समस्याले पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। 'भारतले बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको निर्यात रोकेपछि सडक निर्माणमा ठूलो समस्या आएको छ। डिजेलको मूल्य पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण लागत बढेको छ र कतिपय सामग्रीको कालोबजारी समेत सुरु भएको छ,' उनले भने।
विकासको गति बढाउन सबैभन्दा पहिले भुक्तानी प्रणाली सुधार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'पहिले भइरहेको कामको भुक्तानी तुरुन्त गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई नगद प्रवाह सुनिश्चित भए मात्र काम तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ,' उनले भने।
पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आयोजनाहरूलाई पनि ढिला नगरी अघि बढाउनुपर्छ।
'नयाँ आयोजना तुरुन्त टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। काम सुरु भएपछि मात्रै खर्च बढ्ने आधार तयार हुन्छ,' उनले भने।
सरकारी निकायमा योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'राइट म्यान इन राइट प्लेसको सिद्धान्त लागु गरेर योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हो भने निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ र कामको गति बढ्छ,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार चालु वर्षको बजेटबाट प्राप्त हुनु पर्ने करिब १० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन। शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीले मात्रै ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको दाबी गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापा अहिलेको अवस्था कमजोर देखिए पनि उचित व्यवस्थापन भएमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिने बताउछन्।।
‘८ महिनामा १९ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर बाँकी समय प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना छ,' उनले भने।
उनले समस्या बजेट अभाव मात्र नभई बजेटको सही व्यवस्थापन नहुनु पनि बताए।
'कतिपय ठूला आयोजनामा काम भइरहेको हुन्छ तर पैसाको अभाव देखिन्छ। अर्कोतर्फ काम नै नभएका साना आयोजनामा बजेट थन्किएर बसेको अवस्था छ,' थापाले भने, 'सूर्यविनायक–धुलिखेल जस्ता सडक आयोजनामा काम भइरहेको छ तर बजेट अभाव देखिन्छ। यस्तै अवस्थामा बजेट व्यवस्थापन राम्रो गर्न सके काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।'
रकमान्तर प्रक्रियामा रहेका कानुनी र प्रशासनिक झन्झटले पनि खर्च बढ्न नसकेको उनले बताए।
'एउटा आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा बजेट सार्न विभाग, मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म फाइल पुग्नुपर्छ। यस्तो प्रक्रियामा महिनौं लाग्ने भएकाले खर्च बढाउन कठिन हुन्छ,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहको समस्याले पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। 'निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेपछि पनि भुक्तानी पाउन ढिलो हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले काम नै रोक्ने अवस्था आउँछ, जसले पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्छ,' थापाले भने।
समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापन प्रणालीलाई लचिलो बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
'सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आफ्नो बजेट शीर्षकभित्र रहेर एउटा आयोजनाबाट अर्कोमा रकम सार्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसले बजेट उपयोगमा धेरै सुधार ल्याउन सक्छ,' उनले भने।
थापाले प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन मात्रै सकिए पनि छिटो काम हुने बताए।
'फाइल घुमाउने प्रक्रिया छोटो बनाउन सके धेरै आयोजना छिटो अघि बढ्न सक्छन्। अहिलेको जस्तो जटिल प्रक्रिया रहिरहँदा विकासका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सक्दैनन्,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
