नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेजीको निम्ति अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि पदबहाली गर्ने क्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त निर्णय गरेका हुन्।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भए अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्न कार्यदल गठन गरेका हुन्।
आयोगले ती १५ ऐन असान्दर्भिक भनी खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै, २०८२ चैत १२ गतेसम्मको आर्थिक स्थितिपत्र तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि उनले गरेका छन्।
निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत आर्थिक-कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
तस्बिरहरू: नेपाल फोटो लाइब्रेरी
-ink-1774601888.jpeg)
-ink-1774601887.jpeg)
-ink-1774601887.jpeg)
-ink-1774601886.jpeg)
-ink-1774601886.jpeg)
