अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिएको बताएका छन्।
आज सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पदभारग्रहण गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिएको बताए। उनकाअनुसार निजी क्षेत्रले उक्त विभागका कारण असहजता महसुस गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठाउँदै आएको थियो।
रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा उद्यममैत्री र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्देश दिनका लागि पहिलो दिनमै यस्तो निर्णय गरिएको वाग्लेले स्पष्ट पारे।
उनले राजस्व अनुसन्धान विभागसहित पुराना कानून खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यो निर्णय आर्थिक सुधारको सुरूआती कदम मात्र भएको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताए।
उनकाअनुसार नयाँ म्यान्डेटअनुसार रूपान्तरणकारी बजेट ल्याइनेछ र बजेटमा तजबिजी अधिकारदेखि विभिन्न नियमहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ।
उनले कानून सुधारका लागि छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताए।
निजी उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तथा अन्य आवश्यक कानून छिटो अघि बढाइने गरी बजेटमा समेटिने उनले बताए। यसका लागि पनि सरकारले कार्यदल गठन गरेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया थालेका छौं। जसका बारेमा असाध्यै ठूलो निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको थियो। रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि पहिलो दिनमै सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्र, उद्यममैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन गइरहेका छौं। यसैस्वरूप राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका पुराना कानून खारेज गर्न प्रक्रियाका लागि कार्यदल बनाएका छौं। त्यो प्रक्रियाहरू सुझाउन कार्यदल गठन गरेका छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो। अब जेठ १५ मा बजेट आउँदै गर्दा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको तैरतरिका बदल्नेछौं। रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी नयाँ म्यान्डेट अनुकूल हुनेगरी गर्नेछौँं। बजेटमा तजबिजी अधिकारदेखि धेरै नियमहरूलाई हेरिनेछ। कानून सुधारको छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढिनेछ। निजी उद्यम, व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बाँकी कानूनहरूलाई छिटो बनाइने गरी हामीले बजेटमा राखिनेछ। त्यसका लागि पनि आज कार्यदल बनाइएको छ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद र रूख कटानीका विषयमा देखिने झन्झट हटाउन पनि सरकारले कदम चाल्ने बताए।
उनले अब यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार एक्सनमा उत्रने बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
