सरकारले राजस्व प्रणाली सुधार र स्रोत परिचालन बढाउन केन्द्रित तत्काल गरिने विभिन्न सात काम अघि बढाउने भएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीका बुँदा ७८ देखि ८४ सम्म राजस्व वृद्धि, पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिइएको छ।
कार्यसूचीअनुसार लामो समयदेखि बैंकमा रकम निष्क्रिय भएको तर हकदावी नगरिएको रकम सरकारको कोषबाट प्रयोग गरिने योजना अघि सारिएको छ।
आगामी ९० दिनभित्र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याउने उल्लेख छ।
राजस्व प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन ठूला व्यवसायहरूका लागि अनिवार्य इबिलिङ् प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गरिने उल्लेख छ।
कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करदातालाई सहज सेवा दिने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ।
छरिएर र दोहोरिएर सञ्चालनमा रहेका करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
समान प्रकृतिका कोषहरूलाई गाभेर उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिने उल्लेख छ।
भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउने, वाणिज्य र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी काम अलग गर्ने र बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन गरी सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्ले पनि यो कार्यसूचीमा छ।
त्यसैगरी अड्डा अदालत र सरकारी निकायमा निष्क्रिय रूपमा थन्किएको धरौटी रकमलाई ६० दिनभित्र परिचालन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने बताइएको छ।
