सरकारले सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापन सुधारका लागि निश्चित समयसीमा सहितका काम अघि बढाउने कार्ययोजना ल्याएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा यी कामहरू समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गरिने उल्लेख छ।
‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने’ कार्यसूचीमा भनिएको छ।
लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिने बताइएको छ।
‘रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्ने’ उल्लेख छ।
दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।
‘दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका आयोजनालाई सरकारी निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गर्ने’ भनिएको छ।
राष्ट्रिय स्तरको परियोजना सूची तयार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेछ।
परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी लगानी मोडालिटी तय गर्ने कार्यसूचीमा भनिएको छ।
परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गरिने भनिएको छ।
‘परियोजनाहरू विभिन्न कानुन र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने’ भनिएको छ।
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया निगरानी गर्न ९० दिनभित्र विद्युतीय अनुगमन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।
‘अनियमितता, ढिलाइ र भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न ९० दिनभित्र डाटा आधारित अन्त्यदेखि अन्त्यसम्मको अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने’ भनिएको छ।
त्यसैगरी राजमार्गका रणनीतिक स्थानमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा राखिएको छ।
