सरकारले लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रको सुरक्षा र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि समयसीमासहितका काम अघि बढाएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ५३ देखि ६९ सम्म लगानी, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित कार्यक्रम राखिएको छ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनर्स्थापना गर्न रणनीति लागू गरिने बताइईको छ।
‘निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति लागू गर्ने’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
क्षति भएका व्यवसायको तथ्यांक सङ्कलन गरी राहत, सहुलियत र पुनर्स्थापना प्याकेज पनि ल्याइने उल्लेख छ।
लगानी प्रक्रियालाई छिटो बनाउन एक महिनाभित्र एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरिने बताइएको छ।
‘लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने’ भनिएको छ।
सबै ठूला परियोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी ९० दिनभित्र राष्ट्रिय परियोजना पाइपलाइन सार्वजनिक गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
‘परियोजनाहरूलाई सरकारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी समयसीमासहितको परियोजना पाइपलाइन तयार गर्ने’ कार्यसूचीमा भनिएको छ।
उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउँदै दुई दिनभित्र दर्ता हुने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ।
‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गरी व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने’ भनिएको छ।
साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह सहज बनाउन ३० दिनभित्र जोखिम भार घटाइने, व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार व्यवसाय प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिइने, रोजगार, सीप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ६० दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रलाई रूपान्तरण गरिने कार्यक्रम राखिएको छ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र संरचना तयार गर्ने र आक्रमण, लुटपाट र क्षतिमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ।
लगानी, निर्यात र उद्योग प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित निकायबीचको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र कार्यदल गठन गरिने बताइएको छ।
‘एकीकृत संरचना तयार गरी एकल विन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने’ कार्यसूचीमा भनिएको छ।
साना उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउँदै २५ करोडसम्मका उद्योग एकीकृत रूपमा दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गरिने उल्लेख छ।
सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गरिने, तीन तहका सरकारका उद्योग व्यवसायसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गरी तीन महिनाभित्र वास्तविक समयमै अद्यावधिक हुने प्रणाली बनाइने, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उद्योगहरूले खर्च गर्ने रकमलाई केन्द्रीकृत गरी तीन महिनाभित्र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग संवादलाई नियमित बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग वाणिज्य संवाद संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
