सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको हित सुनिश्चित गर्न समयसीमा सहितका काम अघि बढाउने भएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३० दिनभित्र निर्धारण गर्न प्रक्रिया सुरु गरिने बताइएको छ।
कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने ब्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ।
सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा व्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका पनि तत्काल जारी गरिने बताइएको छ।
अन्तरमन्त्रीस्तरीय राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरी एसएमएस र डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुर्याइने, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने, अन्ततः कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि 'एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र' कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने, प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम कार्यसूचीमा छन्।
व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकलाई माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र पूरा गरिने उल्लेख छ।
