चैत १३ गते आफ्नो कार्यभार सम्हालेसँगै बालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले सय बुँदे कार्यसूची बनाएर काम गरेको छ।
यो बीचमा ठूलो मात्रामा विभिन्न व्यक्तिहरू अनुसन्धान तथा आरोपमा पक्राउ परिरहेका छन्।
विशेष गरी यो सरकार आएपछिका अघिल्ला ६ कारोबार दिनमध्ये ४ दिन लगातार सेयर बजार ठूलो मात्रामा घटेको विषयले कतिपयमा अन्योल देखिएको संकेत समेत गरेको छ।
सोमबार अघिका ६ कारोबार दिनमध्ये २७४ अंकले नेप्से सूचक घटेको थियो। सोमबार भने ८४ अंकले बढेको छ।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) कार्य समितिसँगको भेटमा सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सुनौला दिनहरू आउँदै गरेको सन्देश दिए।
साना लगानीकर्तालाई 'प्यानिक' नआत्तिन आग्रह गरे। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित नहुन अपिल गरे। सुशासनको महसुस गराउने प्रतिबद्धता गरे।
यस क्रममा उनले मुख्य छ सन्देश दिएका छन्।
२०४८ सालपछिको आर्थिक सुधारको प्याकेजः
अर्थमन्त्री वाग्लेले यो सरकारले २०४८ सालजस्तै आर्थिक सुधारका लागि ठूलो प्याकेज ल्याइने जानकारी गराएका छन्।
२०४८ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै कानुनी सुधार गरेको थियो।
खुला बजार अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम गरिएको थियो। त्यही जगमा धेरै निजी उद्योग–कलकारखाना खुलेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ठूलो लगानी भित्र्याउने गरी सुधारको काम गर्ने बताए।
'अर्थतन्त्रका लागि सुनौला दिनहरू आउँदैछन्। हामी २०४८ सालयताकै ठूलो आर्थिक सुधारको प्याकेज ल्याउँछौँ। मैले अम्निवस (एकै पटकमा विभिन्न क्षेत्र वा नीतिहरूमा व्यापक सुधार गर्ने प्रक्रिया) रिफर्म, बिग ब्याङ रिफर्म (वृहत संरचनात्मक सुधार) पहिलेबाटै भन्दै आएको छु,' उनले विगतका आफ्ना विचार स्मरण गराउँदै भने।
सरकार खुला र उदार अर्थनीतिको पक्षमा रहेको तर छाडातन्त्रलाई नियमन गर्न खोजेको उनले बताए।
उनले अहिलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सरकारले नयाँ मुद्दा सिर्जना नगरेको पनि तर्क गरे। लामो समयदेखि अनुसन्धान भएर टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेका केसहरूलाई अघि बढाइएको उनले बताए।
सुशासन पहिलो प्राथमिकताः
अर्थमन्त्रीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको बताए।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानी विस्तारजस्ता काममा समय लाग्ने भए पनि सुशासन तत्काल लागु गर्न सकिने एजेन्डा भएको उनको भनाइ छ।
'साधन स्रोत जुटाउन, ऐन ल्याउन र संरचना बनाउन समय लाग्छ,' उनले भने, 'तर सुशासन भनेको तत्काल लागु गर्न सकिने विषय हो, र हामी त्यसैमा केन्द्रित छौं,' उनले थपे, 'सुशासनको बलमा आएको सरकार सुशासनमा चुक्यो भने त्यसको औचित्य नै समाप्त हुन्छ।'
वित्तीय अपराधमा आर्थिक पेनाल्टी हुन्छ, निजी क्षेत्रमाथि धरपकड हुँदैनः
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा केही व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्रमा देखिएको त्रासबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले धरपकड अभियान नचलाएको बताएका छन्।
उनले वर्षौंदेखि अड्किएका वित्तीय अपराधका मुद्दालाई कानुनअनुसार टुंग्याउने 'इन्फोर्समेन्ट' चरणमा प्रवेश गरेको सन्देश दिए।
'हामी कसैलाई लक्षित गरेर धरपकड गर्ने पक्षमा छैनौं, वर्षौंदेखि अड्किएका केसहरूलाई कानुनअनुसार अघि बढाउने मात्रै हो,' उनले भने, 'आर्थिक अपराधमा सकेसम्म जेल हाल्ने होइन, आर्थिक पेनाल्टीमार्फत समाधान खोजिन्छ। हत्कडी लगाएर तमासा गर्ने हाम्रो नीति होइन।'
कुनै पनि व्यक्ति विशेष वा संस्था तोकेर कारबाही गर्ने मनसायमा सरकार नरहेको उनको तर्क छ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कडाइः
अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परेको 'ग्रे लिस्ट' को दाग हटाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।
यस्तो सूचीमा रहँदा विदेशी लगानी प्रभावित हुने र देशको छवि कमजोर हुने भएकाले वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरिएको उनले बताए।
'ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकमा लगानीकर्ता आउन हिच्किचाउँछन्,' उनले भने, 'त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कडाइ गर्नु अनिवार्य छ।'
उनले वित्तीय अपराधलाई 'ह्वाइट कलर क्राइम' का रूपमा व्याख्या गर्दै यसमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
'यो हत्या जस्तो अपराध होइन, तर अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने अपराध हो,' उनले भने, 'त्यसैले प्रमाणका आधारमा कारबाही हुन्छ, अनावश्यक दुःख दिइँदैन।'
निजी क्षेत्रलाई सन्देश- डराउनुपर्ने अवस्था छैनः
निजी क्षेत्रसँग सरकार हातेमालो गर्ने तर हतोत्साहित नगर्ने बताए।
'निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। तर अपराध गरेको छ भने छुट दिने पनि होइन,' उनले थपे, 'व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण गर्ने, तर नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, यही हाम्रो सन्तुलित नीति हो।'
साना सेयर लगानीकर्तातर्फ संकेत गर्दै अहिले देखिएको त्रास वास्तविकताभन्दा बढी हल्लाका कारण सिर्जना भएको उनले बताए।
'कहाँको हाउगुजीलाई जोडेर आतंकित बनाउने काम भएको छ,' उनले भने, 'त्यो राम्रो होइन।'
ठूलो जहाज मोड्न समय लाग्छः
अर्थमन्त्रीले सरकारले व्यापक आर्थिक सुधारको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए। 'बिग ब्याङ रिफर्म' का रूपमा चिनिएको सुधार प्याकेजमार्फत अर्थतन्त्रको दिशा नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
'ठूलो जहाज मोड्न समय लाग्छ, तर मोडिएपछि त्यसको दिशा नै फरक हुन्छ,' उनले भने, 'हामी अर्थतन्त्रको दिशा र गन्तव्य दुवै बदल्ने खालको नीति ल्याउँदैछौं।'
उनले आगामी पाँच वर्षमा निजी, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) लगानी आकर्षित गर्दै ठूलो मात्रामा पुँजी भित्र्याउने योजना रहेको बताए। त्यसबाट रोजगारी वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
'डुइङ बिजनेस' सुधारः
व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न दर्तादेखि बन्दसम्मका प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।
'दर्ता गर्दा, सञ्चालन गर्दा र बन्द गर्दा लाग्ने समय र खर्च घटाउने हाम्रो लक्ष्य हो,' उनले भने, 'कर्मचारीको अनुहार नै हेर्न नपर्ने गरी डिजिटल प्रणाली विकास गर्छौं।'
उनले खुला अर्थतन्त्रको अर्थ अराजकता नभएको स्पष्ट पार्दै भने, 'खुला नीति भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन, अनुशासनसहितको उदार अर्थतन्त्र हो।'
धैर्य गर्न आग्रहः
अर्थमन्त्रीले सरकारको कार्यकाल लामो भएकाले प्रारम्भिक चरणमै निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताए।
'हाम्रो २६० हप्ताको कार्यकाल छ,' उनले भने, 'पहिलो हप्तामै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, अहिले आधार तयार गर्ने चरणमा छौं।'
सरकार सुशासन, पारदर्शिता र सुधारमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने तयारीमा रहेको उनको सन्देश छ।
-ink-1774601886.jpeg)
