स्थानीय तहहरूबीच वस्तु ढुवानीमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढ गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले चालू आर्थिक वर्षभित्रै राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तयार गर्ने, विद्युत, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन नयाँ सूत्र ल्याइने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान लैजाँदा लिइने गैरकानुनी शुल्क र दस्तुर तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको छ।
छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारी साधनले भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर हिँड्न पाउने र प्रदेशले थप कर लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय बैठकले गरेको छ।
विकास आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले न्यूनतम बजेट सीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ संघीय सरकारले ३ करोड माथिको लागतका आयोजना र प्रदेश सरकारले १ करोड माथिका आयोजनामा बजेट व्यवस्था गर्ने हो।
अबदेखि तीनै तहले 'आयोजना बैंक' को अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यी आयोजना बैंकलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत गर्नेछ।
पुराना र अलपत्र परेका आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गरिने निर्णय भएको छ।
नयाँ बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम र आयोजनालाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गरिने निर्णय गरिएको छ।
साथै, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिने कानुनी र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गरिने बताइएको छ।
बैठकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न 'बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन' को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, २०८३ साउन १ गतेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष अनिवार्य रूपमा लागू गरिने निर्णय गरिएको छ।
