१० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको भाडा विवादको सवालमा सर्वोच्च अदालतले उद्योगी र सरकारको तर्फबाट माग गरिएको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको छ।
योसँगै भूतप्रभावी (विगतको मितिदेखि लागू हुने गरी) भाडादर लगाएर सरकारले गरेको निर्णयअनुसारको भाडा उद्योगीले तिर्नु नपर्ने भएको हो।
बिहीबार न्यायाधीश विनोद शर्मा, सुनिलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशको हकमा माग गरिएको पुनरावलोकनलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। योसँगै सरकारले भाडा वृद्धिको निर्णय गरेपछिको हकमा बढेको भाडा र त्यसअघिको हकमा पुरानो भाडा लागू हुने भएको हो।
यसअघि २०८३ जेठ २५ गते सरकारले कुन अवधिको र कतिका दरले भाडा दिने भन्ने निर्णय नै नगरी ७ दिनभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन गरेको थियो। ७ दिनको अवधिमा बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूको क्रमशः विद्युत् र पानीको लाइन काट्न सुरू गरेको बेला सर्वोच्चले आज पुनरावलोकनलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। यसको अर्थ २०८१ चैत १२ गते सर्वोच्चले गरेको आदेश नै अन्तिम हुने भएको हो।
के थियो विवाद
२०७५ साल साउनदेखि लागू हुनेगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णयको उद्योगीहरूले विरोध गरे। २०७५ मागमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिले गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यससँगै पुरानै दरमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बिल दियो, उद्योगीले भाडा तिरे।
२०७९ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ सालको निर्णय सदर गर्ने निर्णय गरेर भाडा बढायो। फेरि विवाद भयो। उद्योगीहरू अदालत गए। पहिले पाटन उच्च अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्यो। उद्योगीहरू पुनः सर्वोच्चमा गए। सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैतमा २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा भूतप्रभावी नहुने व्याख्या गर्यो।
पूर्णपाठ आएसँगै २०८२ पुसमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकन निवेदन दियो। सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकन दिइएपछि उद्योगीले २०८२ फागुनमा पुनरावलोकन दिए।
२०८३ जेठ २५ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७ दिनभित्र बक्यौता भाडा बुझाउन भन्दै पत्राचार गर्यो। असार ३ गतेबाट उद्योगमा क्रमशः लाइन काट्न सुरू गर्यो।
असार ४ गते सर्वोच्चले पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्यो। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भाडा विवादको समस्या टुंगिने बताए।
‘हामीले पहिले पनि सर्वोच्चको आदेश मान्छौँ भनेकै थियौँ। सरकारलाई आदेश चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकन भयो। हामी पनि गयौँ। तर मुद्दा किनारा नलाग्दै सरकारले कानुनविपरीत पत्र काट्यो। उद्योगमा लाइन काटियो। पुनरावलोकन अस्वीकारको आदेशसँगै हामीले पूर्ववत् परमादेशका आधारमा भाडा तिर्छौँ,’ आलमले भने, 'धेरै हामीले भाडा तिरेका छौँ। अब एक पटक समय थप गरिएसँगै सबैले भाडा बक्यौता बुझाउनेछौँ'
-1778668160.jpg)
