सरकारले खरिद ऐनमा संशोधन गरी मूल्य समायोजन र ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यगत सहजता दिने बुझाइ व्यवसायीको छ।
तर उपभोक्ता समितिको संलग्नता र कालोसूचीको व्यवस्थाले चुनौती थपेको छ।
मूल्य समायोजन, कम बोलकबोलको प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया र कार्यगत सरलीकरण गरिएको भन्दै केही निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्।
गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई भने थप प्रोत्साहन गरिएको कालोसूचीको दायरा विस्तार गरिएको लगायतका कारणले भने अझै कतिपय काममा समस्या हुने देखिएको छ।
खरिद ऐनमा निर्माण केन्द्रित के-के विषय संशोधन गरियो, यसको प्रभाव के पर्छ?
सरकारी आयोजना निर्माण तथा सरकारलाई दिने सेवाको ठेक्कामा सबैभन्दा कम मूल्यको लागत प्रस्ताव गर्नेलाई काम दिने प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनबाट सरकारले खरिद ऐनका विभिन्न प्रावधानमाथि फरक व्यवस्था गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), २०८३ ले बोलपत्र मूल्यांकनको आधारमा परिवर्तन गरेको छ।
अब न्यून अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको दर विश्लेषण अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिनेछ।
बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबोल गरेमा दर विश्लेषण बुझाउनुपर्छ।
दर विश्लेषणमा उल्लेख भएको कार्य सम्पादन गर्ने तरिका र प्रविधि उपयुक्त नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत हुनेछ।
यसअघि न्यून अंक कबोल गर्नेले नै ठेक्का पाउने अवस्था थियो।
अब व्यवसायीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमताको पनि परीक्षण हुने भएको हो। यसले निर्माण गुणस्तर सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संशोधित ऐनले मूल्य समायोजनको व्यवस्थामा सुधार गरेको छ।
१२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा सोही अनुसार मूल्य समायोजन हुनेछ।
यसले गर्दा बजारमा हुने मूल्यवृद्धिको जोखिम व्यवसायीले मात्र व्यहोर्नु पर्ने छैन।
खरिद प्रक्रियालाई छिटो बनाउन बोलपत्र आह्वानको समय घटाएको छ। राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लागि ३० दिनको समय तोकिएको छ।
पहिलो पटक बोलपत्र नपरेर पुनः सूचना निकाल्दा ७ दिनको समय दिइनेछ। यसले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा लाग्ने समय बचाउने भए पनि तयारीको लागि समय अभाव हुन सक्ने व्यवसायीको बुझाइ छ।
भेरिएसन (सम्झौतापछिको काम परिवर्तन) आदेश स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा पनि विस्तार गरिएको छ।
१५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन कार्यालय प्रमुखले नै स्वीकृत गर्न सक्नेछन्।
१५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई दिइएको छ।
यसअघि २५ प्रतिशतभन्दा बढीको भेरिएसनका लागि मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब विभागीयस्तरमै निर्णय हुने भएपछि काममा सहज हुने बुझाइ छ।
उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समूहबाट हुने कामलाई अध्यादेशले थप प्राथमिकता दिएको छ।
जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने काममा समितिलाई संलग्न गराइने उल्लेख छ।
स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको उपयोग हुने गरी आयोजना सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
तर, यस्ता समितिले गर्ने कामको गुणस्तरमा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
समितिमार्फत हुने काममा प्राविधिक सुपरीवेक्षण र जवाफदेहीताको कमी हुन सक्ने जोखिमका विषयमा महालेखा लगायतका निकायबाट प्रश्न उठ्दै आए पनि सरकारले विस्तार गरेको हो।
संशोधित ऐनले कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई विस्तार गरेको छ।
सम्झौता गर्न नआउने वा सम्झौता पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिनेछ।
काम बीचैमा छाड्ने वा सम्झौता अनुसारको गुणस्तर कायम नगर्ने व्यवसायीले पनि कारबाही भोग्नुपर्नेछ।
व्यवसायीले काम नगरेको कारणले आयोजनामा हुने थप लागत सोही व्यवसायीबाट असुल गरिनेछ। यस्तो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले 'सरकारी ई-मार्केटप्लेस' को नयाँ अवधारणा ल्याएको छ।
यस प्रणालीमा उत्पादक वा बिक्रेताले आफ्ना सामानको मूल्य सूचीकृत गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक निकायले निश्चित रकमसम्मका सामान सोझै यही प्रणालीबाट किन्न सक्नेछन्। यसले साना खरिदका लागि पटक-पटक टेन्डर गरिरहनुपर्ने अवस्था हटाएको छ।
विवादका कारण पूर्वाधार निर्माणको कार्य रोक्न नहुने व्यवस्था पनि थपिएको छ।
निर्माणको क्रममा विवाद भए पनि कानुनी प्रक्रिया जारी रहनेछ तर फिल्डको काम रोकिने छैन।
यसले गर्दा सानातिना विवादले ठूला आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने छैनन्।
निर्धारित समयभन्दा अगाडि काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पहिले ल्यापटप किन्न १५ दिनको सूचना आवश्यक हुन्थ्यो, अब ई-मार्केटप्लेसबाट तत्काल किन्न सकिन्छ।
पहिले भेरिएसन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् धाउनुपर्थ्यो, अब विभागबाटै निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिले न्यून अंक कबोल गर्नेले नै ठेक्का पाउँथे, अब दर विश्लेषण र क्षमता हेरिने व्यवस्था गरिएको छ।
