पछिल्लो केही वर्षदेखि सुस्त रहेको निर्माण गतिविधि गत आर्थिक वर्षमा अझ कमजोर देखिएको छ।
निर्माण गतिविधिमा आएको सुस्तताको प्रभाव सरकारको खर्च र आम्दानी दुवैमा देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार खर्च बढ्नुको सट्टा १४ प्रतिशतले घट्यो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्ट्याएकोमा एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भयो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ६० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गर्छ।
यही क्षेत्रमा खर्च घटेकाले समग्र बजेट खर्च पनि प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
खर्च घटेसँगै यसको सोझो प्रभाव सरकारको आम्दानीमा पनि परेको छ। निर्माण गतिविधिमा आउने कमीका कारण मूल्य अभिवृद्धि र आम्दानीसँग सम्बन्धित राजस्व पनि घटेको छ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खानी उत्खननबाट उठ्ने रोयल्टीमा देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खानी तथा खनिजसम्बन्धी रोयल्टीबाट सरकारले एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो घटेर ८९ करोड ५७ लाख रूपैयाँमा सीमित भयो। अर्थात् खानी रोयल्टीमा करिब ४४ प्रतिशतले कमी आएको हो।
हाल चुनढुंगा, डोलोमाइट, ग्राभेल, कोइला लगायत १३ प्रकारका खानीको उत्खनन हुँदै आए पनि रोयल्टी संकलनमा चुनढुंगाको मात्रै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ।
हालसम्म चुनढुंगा उत्खननका लागि सरकारले ९५ वटा इजाजतपत्र जारी गरेको छ। पाल्पामा ११ स्थानमा चुनढुंगाको उत्खनन भइरहेको छ।
नेपालका ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू सर्वोत्तम, होङ्सी, पाल्पा सिमेन्ट, सिजी सिमेन्ट लगायतले पाल्पाबाटै चुनढुंगा आपूर्ति गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, मकवानपुरमा आठवटा, रोल्पामा छवटा, धादिङमा चारवटा र दाङमा चारवटा चुनढुंगा खानी सञ्चालनमा छन्।
यसबाहेक अर्घाखाँची, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, धनकुटा, ललितपुर, नुवाकोट, प्युठान, सिन्धुली, तनहुँ र उदयपुरमा पनि चुनढुंगा खानी सञ्चालनमा छन्।
रोयल्टी संकलनमा आएको गिरावटले गत वर्ष चुनढुंगाको उत्खनन उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा परेको हो। चुनढुंगा सिमेन्ट उत्पादनको प्रमुख कच्चा पदार्थ हो।
खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट नारायण बाँस्कोटाले सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन घट्दा रोयल्टी पनि प्रभावित भएको बताए।
'खानी तथा खनिजको रोयल्टी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनसँग नै जोडिएको हुन्छ। सिमेन्टको उत्पादन बढ्दा रोयल्टी बढ्छ, घट्दा घट्छ पनि,' उनले भने।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार कोभिडपछि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
'कोभिडपछि सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घटेको छ। यी उद्योगले औसतमा आफ्नो क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेका छन्,' अग्रवालले भने।
यता निर्माण व्यवसायीहरू पनि गत वर्ष निर्माण सामग्रीको खपत घटेको बताउँछन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारणले गत वर्ष निर्माण गतिविधि सुस्त रह्यो।
व्यवसायीहरूका अनुसार गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक उतारचढाव र चैतपछि निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण गतिविधि थप प्रभावित बनायो।
यही अवधिमा विभिन्न माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटक आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
यी सबै कारणको प्रभावस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च पछिल्लो ६ वर्षयताकै न्यून रह्यो।
