नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमाससम्मको इकोनोमिक बुलेटिनले यो अवधिमा नेपालको कुल राष्ट्रिय बचत (ग्रस नेसनल सेभिङ) इतिहासकै उच्च भएको देखाएको छ।
यो गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसअघि विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ ताका २०७५-७६ मा यो ४२ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो। कुल राष्ट्रिय बचत (ग्रस नेशनल सेभिङ) भन्नाले कुनै देशका घरपरिवार, व्यवसाय र सरकारले एक आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय (नेशनल डिस्पोजिबल इनकम) मध्ये वस्तु तथा सेवाको अन्तिम उपभोगमा खर्च गरेपछि बाँकी रहने रकम हो।
अर्थात्, राष्ट्रिय आयबाट उपभोग खर्च घटाउँदा बाँकी रहने हिस्सा नै कुल राष्ट्रिय बचत हो।
यसमा देशभित्र सिर्जना भएको आयका साथै विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स लगानी आम्दानी तथा अन्य चालु हस्तान्तरणबाट प्राप्त आय पनि समावेश हुन्छ। त्यसैले रेमिटेन्सको उच्च प्रवाह हुने नेपालजस्ता देशमा कुल राष्ट्रिय बचत कुल घरेलु बचतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हुन सक्छ।
पछिल्ला तीन महिनायता नेपालमा मासिक करिब २ खर्ब रूपैयाँका दरले विप्रेषण भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को जेठसम्ममा रेमिटेन्स २१ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
राष्ट्रिय बचत बढ्नु भनेको मुलुकलाई भविष्यका लगानीका लागि स्रोत बढ्नु हो। तर नेपालको अहिलेको अवस्था भने फरक छ। राष्ट्रिय बचत बढ्दा पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता ल्याउन सकेको छैन।
तर, यही अवधिमा कुल घरेलु बचत (ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ) भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ९.७ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले कुल राष्ट्रिय बचतको वृद्धि मुख्यतः घरेलु उत्पादनबाट नभई विप्रेषणबाट प्रेरित भएको संकेत गरेको छ।
कोभिडकालीन समयको तुलनामा यसमा सुधार भएको हो। तर, कोभिडकालीन अवस्थाभन्दा अघि यो जिडिपीको १५ प्रतिशतसम्म थियो। अहिले देशभित्र उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जनाबाट हुने बचत अझै कमजोर अवस्थामा रहेको यसले संकेत गरिरहेको छ।
यही प्रवृत्तिको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पनि देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप निरन्तर बढ्दा प्रणालीमा हाल करिब १३ खर्ब रूपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ।
लगानीयोग्य स्रोत प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यसको असर कर्जा विस्तारमा देखिएको छ भने ब्याजदर लगातार घट्दा पनि कर्जा प्रवाहले गति लिन सकेको छैन।
सामान्यतया राष्ट्रिय बचत बढ्नु सकारात्मक संकेत मानिन्छ, किनकि यसले भविष्यका लगानीका लागि आन्तरिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ। तर हाल राष्ट्रिय बचत उच्च रहेपनि घरेलु बचत न्यून रहेकोले रेमिटेन्समा मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर रहेको देखाएको छ।
यसले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत कमजोर रहेको पनि संकेत गर्छ।
बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहेकाले बैंकमा थुप्रिएको बचत अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको चुनौती भनेकै यस्तो पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु रहेको छ। पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सके मात्रै उच्च राष्ट्रिय बचतले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ।
विप्रेषणका कारण बढेको राष्ट्रिय बचत बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिने तर उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण हुन नसक्ने अवस्था थप लम्बिन सक्ने जोखिम छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिलसिना भन्छन्, 'सरकारले प्रभावकारी खर्च बढाएमा, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकिएमा र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग बढाएमा भने यो बचत सदुपयोग हुँदै जानेछ।'
