सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत बिक्रीमा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले एउटा प्रश्न उठेको छ — यसले उद्योगको लागतमा कस्तो असर पार्छ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युतमा भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च र नगद प्रवाहमा असर परेको भन्दै पुनरवलोकन गर्न माग गरिसकेको छ। उच्च ऊर्जा खपत गर्ने, भ्याट छुटको कारोबार गर्ने, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल–पर्यटन व्यवसायमा यसको प्रभाव बढी परेको महासंघको भनाइ छ।
हामी यो स्टोरीमा विद्युतमा लागेको भ्याटले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागतमा पर्ने असरबारे चर्चा गर्दैछौं।
भ्याटका कारण विद्युतको बिल बढे पनि त्यसको असर सबै उद्योगको उत्पादन लागतमा समान रूपमा पर्दैन। भ्याटमा दर्ता भएका र करयोग्य वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने उद्योगले विद्युतमा तिरेको भ्याटलाई आफूले बिक्री गर्दा उठाएको भ्याटबाट समायोजन गर्न सक्छन्। त्यसैले उनीहरूका लागि विद्युतमा थपिएको १३ प्रतिशत कर सिधै उत्पादन लागतमा १३ प्रतिशत थपिने होइन।
तर भ्याट छुटको कारोबार गर्ने, भ्याटमा दर्ता नभएका वा तिरेको सम्पूर्ण भ्याट समायोजन गर्न नसक्ने व्यवसायका लागि विद्युतमा थपिएको भ्याट अतिरिक्त लागत बन्नेछ।
कोल्डस्टोर : सञ्चालन खर्चमै १० प्रतिशतसम्म थप भार
विद्युतमा लागेको भ्याटको प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रमध्ये कोल्डस्टोर प्रमुख देखिन्छ।
कपिलवस्तुमा कुमानसिंह कोल्डस्टोरेज सञ्चालन गरिरहेका अच्युत टन्डनका अनुसार कोल्डस्टोरको कुल सञ्चालन खर्चमा विद्युतको हिस्सा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म हुन्छ।
टन्डनले २०७८ सालदेखि करिब ३ करोड रूपैयाँ स्थिर पुँजीमा २,५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। फागुनदेखि किसानबाट आलु संकलन गरी भण्डारण गर्ने र असोज १ देखि निकाल्ने गरिएको उनले जानकारी दिए।
यस वर्ष कपिलवस्तुका सात स्थानीय तहका १० हजारभन्दा बढी किसानको आलु उनको कोल्डस्टोरमा भण्डारण गरिएको छ।
आठ महिनाको एक सिजनका लागि ५० किलोको बोराको शुल्क ३५० रूपैयाँ तोकिएको छ।
यो शुल्क विद्युतमा भ्याट लाग्नुअघि नै निर्धारण भइसकेकाले थपिएको करको भार यस वर्ष आफूहरूले नै बेहोर्नुपरेको टन्डनले बताए।
'कोल्डस्टोरको कुल सञ्चालन खर्चमा विद्युतको हिस्सा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म हुन्छ। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा सञ्चालन खर्चमा करिब १० प्रतिशतसम्मको थप भार पर्छ। भ्याटमा दर्ता नभएकाले हामीले यो रकम समायोजन गर्न पनि पाउँदैनौं,' टन्डनले सेतोपाटीसँग भने।
गणितले पनि यही देखाउँछ। सञ्चालन खर्चको ७५ प्रतिशत विद्युतमा खर्च हुने हो भने विद्युतमा लागेको १३ प्रतिशत करले कुल सञ्चालन खर्चमा ९.७५ प्रतिशत थप भार पार्छ। विद्युतको हिस्सा ८० प्रतिशत भए यस्तो भार १०.४ प्रतिशत पुग्छ।
अर्थात्, विद्युतको बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिएको भए पनि कोल्डस्टोरको कुल सञ्चालन खर्चमा पर्ने अतिरिक्त भार करिब १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
यसको असर अन्ततः किसानसम्म पुग्ने टन्डन बताउँछन्।
'२०८२ फागुनमै सिजनको शुल्क ३५० रूपैयाँ तोकिसकेका थियौं। पछि विद्युतमा भ्याट थपियो। अहिले शुल्क बढाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले यो सिजनको थप करको भार हामीले नै बेहोर्नुपरेको छ,' उनले भने, 'आगामी सिजनमा शुल्क समायोजन गर्नुपर्यो भने त्यसको भार अन्ततः किसानमै जाने हो।'
औषधि उद्योग : मासिक ५ लाख रूपैयाँसम्म थप खर्च
औषधि उद्योगमा पनि विद्युतमा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष लागत बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
औषधि उद्योग भ्याटमा दर्ता नभएकाले उत्पादनमा प्रयोग भएको विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नसकिने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माका अनुसार मध्यम आकारको औषधि उद्योगमा विद्युतको बिलमा थपिएको भ्याटले मासिक करिब ५ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त खर्च थपिएको छ।
यद्यपि यसले कुल उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढाउँछ भन्ने अध्ययन आफूहरूले नगरेको उनले बताए।
'विद्युत उत्पादनका लागि अत्यावश्यक सेवा हो। तर विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नपाउँदा यो रकम सीधै हाम्रो लागतमा थपिएको छ,' शर्माले भने, 'कच्चापदार्थ र डलरको मूल्य बढिरहेका बेला विद्युतको भ्याटले औषधि उद्योगमा थप आर्थिक भार पारेको छ।'
यसको अर्थ, औषधि उद्योगका लागि विद्युतको भ्याटको प्रत्यक्ष भार बिलमा थपिएको १३ प्रतिशत बराबर छ। तर त्यसले औषधिको कुल उत्पादन लागतमा कति प्रतिशत वृद्धि गर्छ भन्ने निर्धारण गर्न कुल उत्पादन लागतमा विद्युतको हिस्सा पनि हेर्नुपर्छ।
जलविद्युत आयोजना : निर्माण लागतमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रभाव
विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजना पनि यसको अर्को उदाहरण हो।
जलविद्युत कम्पनीले विद्युत बिक्री गर्दा त्यसमा भ्याट उठाउने अवस्था नभए पनि आयोजना निर्माण क्रममा खपत हुने विद्युतमा भ्याट तिर्नुपर्छ।
आयोजना निर्माण क्रममा सुरूङ खन्ने, क्रसर तथा कंक्रिट उत्पादन, ड्रिलिङ, पम्प लगायत काममा ठूलो मात्रामा विद्युत प्रयोग हुन्छ।
ऊर्जा विज्ञ तथा परामर्शदाता इन्जिनियर मणिराज दाहालका अनुसार निर्माण अवधिमा विद्युतको खर्च बढ्दा त्यसको असर आयोजनाको कुल लागतमा पर्छ।
'जलविद्युत आयोजना निर्माण क्रममा विद्युतको खपत निकै ठूलो हुन्छ। निर्माण अवधिमा विद्युत खर्च बढ्दा त्यसको असर समग्र आयोजना लागतमा पर्छ। आयोजनाको प्रकृति अनुसार लागतमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रभाव पर्न सक्छ,' दाहालले भने।
यहाँ पनि १३ प्रतिशत भ्याट र आयोजनाको कुल लागतमा पर्ने प्रभाव एउटै कुरा होइन।
विद्युतमा लागेको थप कर निर्माण अवधिको विद्युत खर्चमा प्रत्यक्ष देखिए पनि आयोजनाको समग्र लागतमा पर्ने प्रभाव विद्युतको कुल निर्माण खर्चमा रहेको हिस्सा अनुसार फरक हुन्छ।
कृषिमा पनि अतिरिक्त लागत
विद्युतमा भ्याटको असर कृषि व्यवसायमा पनि परेको छ।
युबी होल्डिङ्सले जुम्लामा स्याउ, भोजपुरमा कागती, सिरहामा आँप तथा धनकुटा र संखुवासभामा एभोकाडो र अलैंची उत्पादन गर्दै आएको छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डम्बर खनालका अनुसार फार्ममा सिँचाइ, बोरिङ, कोल्डस्टोर र ग्रेडिङ मेसिन सञ्चालनमा विद्युत प्रयोग हुन्छ।
कम्पनीको बिक्रीमा भ्याट नलाग्ने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नपाएको उनले बताए।
'हाम्रो बिक्रीमा भ्याट नलाग्ने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउँदैनौं। अहिले मासिक करिब १९ हजार ५ सय रूपैयाँ थप खर्च भइरहेको छ। इन्धनको मूल्य पनि बढिरहेको अवस्थामा विद्युतमा भ्याट थपिँदा कृषि उत्पादनको लागत झन् बढेको छ,' खनालले भने।
उनका अनुसार कृषि उत्पादनमा विद्युतको प्रत्यक्ष प्रयोग हुने ठाउँमा बिल बढेसँगै सञ्चालन खर्च पनि बढेको छ। त्यसमा कोल्डस्टोर तथा अन्य विद्युतीय मेसिनको खर्च थपिँदा उत्पादन लागतमा अतिरिक्त दबाब परेको छ।
१३ प्रतिशत भ्याट भनेको सबै उद्योगको लागत १३ प्रतिशत वृद्धि होइन
विद्युतमा भ्याट लगाएपछि उद्योगको लागतबारे बुझ्दा एउटा महत्त्वपूर्ण फरक छुट्याउनुपर्छ — विद्युतको बिलमा थपिएको कर र कुल उत्पादन लागतमा थपिएको कर एउटै होइन।
उदाहरणका लागि, कुनै उद्योगको कुल सञ्चालन खर्चमा विद्युतको हिस्सा २० प्रतिशत छ र उसले विद्युतमा तिरेको सम्पूर्ण भ्याट समायोजन गर्न सक्दैन भने विद्युतमा थपिएको १३ प्रतिशत करले कुल सञ्चालन खर्चमा २.६ प्रतिशत भार पार्छ।
विद्युतको हिस्सा ५० प्रतिशत भए यस्तो भार ६.५ प्रतिशत हुन्छ। ७५ प्रतिशत भए ९.७५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत भए १०.४ प्रतिशत हुन्छ।
तर भ्याटमा दर्ता भएको र करयोग्य कारोबार गर्ने उद्योगले तिरेको भ्याट समायोजन गर्न पाउने भएकाले उसको वास्तविक स्थायी लागत वृद्धि यसभन्दा फरक हुन्छ।
त्यसैले विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दैमा सबै उद्योगको उत्पादन लागत १३ प्रतिशतले बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
वास्तविक प्रभावका लागि तीन कुरा हेर्नुपर्छ — उद्योगको कुल खर्चमा विद्युतको हिस्सा कति छ, उद्योगले तिरेको भ्याट समायोजन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, र समायोजन गर्न नसकिने रकम कति हो?
यही कारण विद्युतमा भ्याटको असर उद्योग अनुसार फरक देखिएको छ।
भ्याट समायोजन गर्न सक्ने उद्योगका लागि यो मुख्यतः करको नगद प्रवाहसम्बन्धी प्रभाव हुन सक्छ भने भ्याट छुट वा भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसायका लागि त्यही रकम वास्तविक सञ्चालन लागत बन्न सक्छ।
सरकारभित्रै पनि विद्युतमा लगाइएको भ्याट कायम राख्ने कि फिर्ता लिने भन्ने विषयमा एकमत देखिएको छैन। गत साता ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयबाट अर्थमन्त्रीसँग विद्युतको भ्याट फिर्ता लिने विषयमा सहमति भएको सन्देश सार्वजनिक भएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो छलफल वा सहमति नभएको बताएको थियो।
करका दर परिवर्तन गर्ने वा कुनै वस्तु तथा सेवामा भ्याट लगाउने–फिर्ता लिने निर्णय अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था रहेकाले यसको अन्तिम निर्णय सरकारकै प्रक्रियाबाट हुनेछ।
यसबीच उद्योगीहरूको मुख्य प्रश्न भने एउटै छ — विद्युतमा थपिएको कर अन्ततः कसले बेहोर्ने?
कोल्डस्टोरले अहिले आफै बेहोरेको छ। औषधि उद्योगको मासिक खर्च बढेको छ। जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागतमा त्यसको प्रभाव परेको छ। कृषि व्यवसायको सञ्चालन खर्च बढेको छ।
र, भ्याट समायोजन गर्न नसक्ने उद्योगले अतिरिक्त लागत लामो समयसम्म आफै धान्न नसके त्यसको अर्को चरण वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा देखिन सक्छ।
***
