यो वर्ष खानी, वन तथा विद्युतको रोयल्टीमा कमी देखिएको छ।
यसले यस्ता स्रोतको उपयोगम तथा उत्पादनमा कमी आएको संकेत गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म तीन क्षेत्रबाट ६० करोड ३८ लाख रूपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८२ करोड ७६ लाख रूपैयाँ उठेको थियो।
खानीको रोयल्टीमा मात्रै ३४ प्रतिशत कमी आएको भूगर्भ विभाग तथा अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको हो।
यसरी एक वर्षमा तीन क्षेत्रको रोयल्टी संकलन २२ करोड ३७ लाख रूपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशतले घटेको छ।
वन क्षेत्रको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै घटेको छ।
अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा वन क्षेत्रबाट १७ करोड ६८ लाख रूपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो।
चालु वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ मात्रै उठेको छ। यसमा १० करोड २३ लाख रूपैयाँ कमी आएको हो।
खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी पनि ३४.३ प्रतिशतले घटेको छ।
अघिल्लो वर्ष १८ करोड ६५ लाख रूपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १२ करोड २६ लाख रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
यसमा ६ करोड ३९ लाख रूपैयाँ कमी आएको छ।
विद्युत उत्पादनबाट प्राप्त रोयल्टी १२.४ प्रतिशतले घटेको छ।
अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा ४६ करोड ४१ लाख रूपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष ४० करोड ६७ लाख रूपैयाँ मात्रै उठेको छ।
रकमका आधारमा तीन क्षेत्रमध्ये विद्युतको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै संकलन भए पनि गत वर्षको तुलनामा ५ करोड ७३ लाख रूपैयाँ कम हो।
खानीको रोयल्टीमा चुनढुंगाको हिस्सा ठूलो छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार खानी रोयल्टीमा चुनढुंगाको हिस्सा ९७ प्रतिशत माथी छ।
चुनढुंगाबाट प्राप्त रोयल्टी घट्नुले समग्र खानी रोयल्टीमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
तर सिमेन्ट उत्पादकहरू उत्पादनमा खासै कमी नआएको बताएका छन्।
सिमेन्ट उत्पादकहरूका अनुसार अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ४० देखि ४५ प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्।
निर्माण क्षेत्रको सुस्त माग र बजारमा पर्याप्त खपत नहुँदा उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।
तर, गत वर्ष र चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा चुनढुंगा तथा सिमेन्ट उत्पादनको अवस्था लगभग उस्तै रहेको उत्पादकहरूको भनाइ छ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार खानीबाट निकालिएको खनिजको परिमाणका आधारमा रोयल्टी तिर्नुपर्छ।
खानी सञ्चालकले प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्र रोयल्टी रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्छ।
त्यसको १५ दिनभित्र मासिक उत्पादन विवरणसहित राजस्व दाखिला गरेको भौचर खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाउनुपर्छ।
ढिलो रकम बुझाएमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
खानीबाट संकलित रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुन्छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउँछन्।
विद्युत रोयल्टी घट्नुमा भने रसुवामा आएको बाढीको प्रभाव पनि देखिएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउछन्।
२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो।
बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन तथा आपूर्तिमा अवरोध हुँदा विद्युत रोयल्टीमा असर परेको देखिएको छ।
विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित रोयल्टी संकलन हुने भएकाले आयोजना सञ्चालनमा आएको अवरोधले सरकारको राजस्वमा पनि प्रभाव पार्छ।
वन क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टीमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ।
वन पैदावारको बिक्री, काठ तथा दाउराको उत्पादन र बिक्री, वन क्षेत्रको उपयोग तथा रोयल्टी दाखिलाको समयले संकलनमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
