भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्दै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कको दर ह्वात्तै बढाएपछि नेपालका उद्योगहरू त्यसको चर्को भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपालको जुट उद्योगको मुख्य बजार भारत हो। मुख्य बजारमा जाँदै गरेको उत्पादनको लागत दबाब उच्च भएपछि उद्योगहरू थप कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
भारतमा आफ्नो उत्पादन बेचेर उद्योग चलाइरहेका जुट उद्योगीहरूका लागि नयाँ शुल्कले उद्योग टिकाउनै मुश्किल हुने अवस्था आउने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए।
'भारतको कुल जुट उत्पादनमा नेपालको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा कम छ। भारत र बंगलादेशबाटै हामीले कच्चा पदार्थ र पाटपुर्जा ल्याउनुपर्छ,' गोल्छाले भने, 'यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतीय बजारमा कुनै किसिमको नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना नै छैन। त्यस्तो अवस्थामा यति चर्को ड्युटी किन लाग्यो, आश्चर्यको विषय छ।'
भारतले नेपाली जुटका उत्पादनमा लाग्दै आएको एन्टी–डम्पिङ ड्युटीको मध्यावधि समीक्षा गरेर नयाँ दर कायम गरेको छ। २०२६ सेप्टेम्बर २४ को भारतीय वित्त मन्त्रालयको सूचनामा विभिन्न नेपाली उत्पादक र उत्पादन अनुसार नयाँ शुल्क दर तोकिएको छ।
त्यसपछि जुटका उत्पादनमा काउन्टरभेलिङ ड्युटी सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। भारतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डिजिटिआर) ले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुट उत्पादनमाथि गरेको अनुसन्धानमा नेपालका निर्यातकर्ताका लागि प्रतिटन ५४.७७ देखि ६०.५४ अमेरिकी डलरसम्म काउन्टरभेलिङ ड्युटी सिफारिस गरेको छ।
एउटै उत्पादनमा पनि उत्पादक अनुसार एन्टी–डम्पिङ शुल्क फरक छ। भारतले यस पटकको मध्यावधि समीक्षामा हेसियन फेब्रिक, जुटका बोरा तथा जुट यार्न–ट्वाइनका लागि छुट्टाछुट्टै दर तोकेको छ।
जुट उद्योगीहरूका अनुसार केही नेपाली उद्योगका उत्पादनमा लाग्दै आएको शुल्क धेरै गुणासम्म बढेको छ। कतिपय उद्योगका उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क दर काउन्टरभेलिङ ड्युटीभन्दा बढी छ भने केहीको काउन्टरभेलिङ ड्युटी दर बढी छ।
यसको सिधा अर्थ नेपाली उद्योगले भारतमा उत्पादन पुर्याउँदा पहिलेभन्दा बढी शुल्कको भार बोक्नुपर्ने अवस्था हो।
गोल्छाका अनुसार यही कारण नेपाली जुट उद्योगको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ।
'भारत र बंगलादेशको तुलनामा नेपालको समुद्री पोर्ट धेरै टाढा छ। नेपालले तेस्रो देशमा सहजै निर्यात गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'परम्परादेखि नै भारतीय बजार नेपालको प्रमुख खरिदकर्ता रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा एक्कासि लादिएको भारी शुल्कले नेपालका जुट उद्योगहरू पूर्ण रूपमा थलिएका छन्।'
नेपाली जुट उद्योगले वार्षिक करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरका उत्पादन भारतसहितका बजारमा निर्यात गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा जुटका उत्पादनको निर्यात १० अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो।
त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हेसियन फेब्रिक (जुटको रेसाको बाक्लो कपडा) को छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै नेपालबाट भारततर्फ ७ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बराबरको हेसियन फेब्रिक गएको तथ्यांक छ।
त्यसपछि जुटका बोरा र डोरीको निर्यात आउँछ। गत आर्थिक वर्षमा बोरा २ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी र डोरी करिब ८८ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो।
उद्योगीहरूका अनुसार विराटनगरको स्वस्तिक जुट मिल्सले हेसियन फेब्रिकमा यसअघि प्रतिटन ८.१८ अमेरिकी डलर एन्टी–डम्पिङ ड्युटी तिर्दै आएको थियो। अब नयाँ दर १३२ डलर पुगेको छ।
बाबाको हेसियन फेब्रिकमा पनि पुरानो ६.३० डलरको दर बढेर ६४ डलर पुगेको छ। रघुपति र अरिहन्तका केही उत्पादनमा भने एन्टी–डम्पिङभन्दा काउन्टरभेलिङ ड्युटीको दर बढी तोकिएको छ।
अध्यक्ष गोल्छा रघुपति र अरिहन्त उद्योगका सञ्चालकसमेत हुन्। उनका अनुसार नेपाली जुट उद्योगको मुख्य बजार भारत त हुँदै हो, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र पार्टपुर्जाको आपूर्तिमा पनि भारत र बंगलादेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो उद्योगलाई भारतको घरेलु उद्योगसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
'हामी भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं, भारतमै उत्पादन बेचिरहेका छौं। भारतको कुल जुट उत्पादनमा नेपालको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ,' उनले भने, 'त्यसैले नेपाली जुटका कारण भारतीय उद्योगलाई ठूलो असर पर्छ भन्ने कुरा गलत हो।'
भारतले भने आफ्नो घरेलु उद्योगलाई विदेशी आयातबाट परेको क्षति र अनुदानको प्रभावका आधारमा व्यापार उपचारका यी उपाय अघि बढाएको छ।
डिजिटिआरले सन् २०२५ देखि नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुट उत्पादनमाथि काउन्टरभेलिङ ड्युटी सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
त्यसो त नेपाली जुट उद्योगीको समस्या भारतीय सरकारले मात्रै होइन, नेपाल सरकारले पनि बढाइदिएको छ।
नेपाल सरकारले जुटका उत्पादन निर्यात गर्दा दिँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान अहिले छैन। भारतले शुल्क बढाएको अवस्थामा नेपालबाट प्राप्त हुँदै आएको निर्यात प्रोत्साहनसमेत बन्द हुनु उद्योगका लागि थप दबाब भएको गोल्छाले बताए।
गोल्छाले भने, 'यसरी दोहोरो मारमा परेपछि उद्योगहरू थेग्नै असम्भव भएको छ।'
भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको मूल्य बढाएर शुल्कको सबै भार खरिदकर्तामाथि सार्न सकिने अवस्था सहज छैन। त्यसैले शुल्क बढ्दा उद्योगको नाफामै दबाब पर्न सक्छ।
नेपालको जुट उद्योग पूर्वी नेपालको कृषि र श्रम बजारसँग जोडिएको उद्योग हो। गोल्छाका अनुसार अहिले जुट उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा १० हजारदेखि १४ हजार मजदुर कार्यरत छन्।
खेतीदेखि जुट प्रशोधनसम्मका काममा ठूलो संख्यामा मानिस आबद्ध छन्। झापा, मोरङ र सुनसरी लगायत पूर्वी तराईका जिल्लामा जुट खेती हुन्छ।
उद्योगमा श्रमिकका रूपमा महिलाको सहभागिता ठूलो रहेको गोल्छा बताउँछन्।
'यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला मजदुर कार्यरत छन्,' उनले भने, 'जुट खेती गर्ने, धुने र प्याकिङसम्मका काममा ठूलो संख्यामा मानिस आबद्ध छन्। यति ठूलो रोजगारीको क्षेत्र गुम्ने भय उच्च भएको छ।'
नेपालका जुट उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या लिएर भारतसम्म पुगेर छलफल गरिसकेको गोल्छाले बताए। उद्योगको वित्तीय विवरण र आवश्यक कागजातसहित भारतीय पक्षलाई अवस्था बुझाइएको उनको भनाइ छ।
'उद्योगीहरूले दिल्लीसम्म पुगेर जिटूजी स्तरमा आफ्ना सबै वित्तीय विवरण र कागजातसहित कारणहरू प्रस्तुत गरेका छन्,' उनले भने, 'नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी भइरहेको छ।'
सरकारले भारतसँग तत्कालै उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ।
'सरकारले चिया उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरेझैं जुट उद्योगको यो समस्या पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,' गोल्छाले भने, 'भारतसँग कूटनीतिक र बलियो ढंगले कुरा उठाएर एन्टी–डम्पिङ शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने पहल गर्नुपर्छ।'
समयमै समाधान नखोजिए उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउनेछ। उद्योगहरू सधैंका लागि बन्द गर्नेबाहेक विकल्प बाँकी नरहने उनले बताए।
'केही समयअघिसम्म मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा १२ वटा जुट उद्योग थिए। अहिले जम्मा ६ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्,' गोल्छाले भने।
