कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निगरानी गर्न 'बजेटवाच' कार्यक्रम सुरू गरेको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) कोशी प्रदेशले कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारको बजेटमा समेटिएका आठ क्षेत्रका २८ बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था हेर्न खोजिएको हो।
बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले यस्तो पहल थालेको हो।
संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न सिएनआईले पाँच वर्षदेखि बजेटवाच कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
त्यसैको अभ्यासलाई प्रदेश तहमा विस्तार गर्दै कोशीमा पहिलोपटक कार्यक्रम सुरू गरिएको हो।
सिएनआई कोशी प्रदेशले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम, कार्यान्वयनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवार निकाय पहिचान गरिएको छ।
औद्योगिक विकास, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, राजस्व प्रशासन, शिक्षा तथा श्रम र सूचना प्रविधि गरी आठ क्षेत्रका २८ बुँदालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कार्यक्रमको शुभारम्भमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटवाचजस्ता कार्यक्रमले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए।
सरकारले आफैँ गर्नुपर्ने कामको निगरानी र सुधारका लागि निजी क्षेत्रले पहल गर्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो।
यस्ता कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा बहस बढाउनुका साथै सरकारलाई नीतिगत समीक्षा गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनले बताए।
सिएनआईका कार्यवाहक अध्यक्ष भीम घिमिरेले बजेटमा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाउने बताए।
बजेटवाचमार्फत सरकारले घोषणा गरेका सुधारका कार्यक्रममध्ये कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा निगरानी गर्न खोजिएको उनले बताए।
'निजी क्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको देखिँदैन। लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ,' घिमिरेले भने, 'बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी बढिरहेको अवस्थामा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताको मनोबल बुझेर अघि बढ्नुपर्छ।'
निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने वर्गका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र ठूलो जोखिम लिएर लगानी गर्ने भएकाले त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
सिएनआई कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन नहुँदा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणमा असर पर्ने बताए।
बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च बढाउन तथा लगानीयोग्य पुँजी परिचालन गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
सारडाले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटका बुँदा उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
समयमै सरकारी खर्च बढ्दा बजारमा पुँजी प्रवाह विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।
सिएनआई कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रले रचनात्मक निगरानी थालेको बताए।
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बजेट वाच पुस्तिकामा औद्योगिक विकासतर्फ पाँच बुँदा समेटिएका छन्।
उपयोगविहीन तथा नदी उकास जग्गाको बहुउपयोग, पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग, मिचाहा वनस्पतिबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन, बाँस उद्यम प्रवर्द्धन, 'मेक इन नेपाल' अभियानमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका आयोजनामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको निगरानी गरिनेछ।
कृषितर्फ रैथाने बालीको प्रशोधन तथा भण्डारण, प्याज, लसुन, आलु र गोलभेँडाको उत्पादन प्रोत्साहन, साना किसानलाई सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान र कफी खेती विस्तारका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भण्डारण तथा बजारीकरणको योजना, उत्पादन प्रोत्साहन प्याकेज र सहुलियत कर्जाको कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रका छ बुँदामा एकीकृत पर्यटन गुरुयोजना, आर्थिक वर्ष २०८३ देखि २०८५ सम्म कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष सञ्चालन, मुन्धुम तथा चियाबारी पदमार्ग विकास, होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र धार्मिक पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकासलाई समेटिएको छ।
बराहक्षेत्र, पाथिभरा र हलेसीलगायतका धार्मिक स्थल तथा सर्किटको पूर्वाधार विकास पनि निगरानीको विषय हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार, स्थानीय निर्माण सामग्री र परम्परागत प्रविधिको प्रयोग, १० वटा नयाँ साना सहरको अध्ययन, फोहोरमैला व्यवस्थापन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
सडकको प्राथमिकता सूची र ठेक्काको प्रगति सार्वजनिक गर्ने तथा लगानीका वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत ताप्लेजुङका घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना तथा सोलुखुम्बुको आमादब्लम जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कामको प्रगति हेरिनेछ।
राजस्व प्रशासनतर्फ प्रदेश राजस्व ऐन परिमार्जन, परामर्श समितिको पुनर्संरचना, एकीकृत कर सूचना प्रणाली लागू गर्ने तथा बजेट खर्च नगर्ने निकायको रकम रोक्का गरी खर्च गर्न सक्ने निकायमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन गरिनेछ।
शिक्षा तथा श्रम क्षेत्रका कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा र सीप प्रदान गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने तथा उद्योगको मागअनुसार कार्यस्थलमा आधारित औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएका छन्।
सूचना प्रविधितर्फ धनकुटाको चौबिसेमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, पाँच हजार युवालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम र सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन हेरिनेछ।
प्रतिवेदनमा बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय, तत्काल गर्नुपर्ने काम र प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ।
सेजनसँगको सहकार्यमा बजेटको अर्धवार्षिक प्रगति अवस्थाबारे सम्बन्धित सरकारी निकायको सहभागितामा समीक्षा तथा छलफल गरिन थालेको हो।
प्रदेश सरकारहरूले तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत बजेट ठूलो लिएर पनि खर्च अवस्थाम भने निरासाजनक छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट लिएकोमा असोज २० गतेसम्म जम्मा २ अर्ब ८४ करोड खर्च गरेको छ।
२० अर्ब ७५ करोड पुँजीगत खर्च छुट्याएकोमा अहिलेसम्म ४० करोड मात्रै खर्च गरेको छ।
.JPG)
