नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। बैंकहरूमा लगानी गर्न पर्याप्त पैसा छ। कर्जाको ब्याजदर एक दशकयताकै न्यून स्तरमा छ।
अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक मानिने यी तीनवटै परिस्थिति अहिले अनुकूल छन्।
यी अनुकूल परिस्थितिका बाबजुद देशमा अपेक्षा अनुसार लगानी बढ्न सकेको छैन। उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार अझै कमजोर छ। सरकारले पनि विकास निर्माणमा पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ विदेशबाट आउने रेमिटेन्स लगातार बढिरहेको छ। आयात, निर्यात र सरकारी राजस्वमा सुधार देखिएको छ। बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेको छ।
तर सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु र यातायातमा बढ्दो महँगीको सामना गरिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, भन्सार विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका पछिल्ला तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको यही मिश्रित चित्र प्रस्तुत गर्छन्।
समग्रमा अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था निकै बलियो छ। वित्तीय स्रोतको उपलब्धता पनि सहज छ। तर त्यसलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती कायमै छ।
रेमिटेन्सले बलियो बनाएको बाह्य अर्थतन्त्र
पछिल्लो तीन महिनामा नेपालको अर्थतन्त्रको सबभन्दा बलियो पक्ष बाह्य क्षेत्र देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ थियो।
तीन महिनामै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.८ प्रतिशत बढेको हो।
यो सञ्चितिले हालको आयातको आधारमा १७.२ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। वस्तु आयात मात्र हिसाब गर्दा करिब १९.९ महिनाका लागि पर्याप्त हुन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको यस्तो अवस्थाले नेपाललाई तत्काल आयात भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा अभाव हुने जोखिमबाट टाढा राखेको छ।
बाह्य क्षेत्र मजबुत हुनुको मुख्य आधार रेमिटेन्स हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो तीन महिनामा ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा २७.२ प्रतिशत बढी हो।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो। यसपालि तीन महिनामै करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ थप रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
रेमिटेन्सको वृद्धि नेपाली रूपैयाँमा मात्र होइन, अमेरिकी डलरमा पनि देखिएको छ। डलरमा रेमिटेन्स १६.७ प्रतिशत बढेको छ।
यसले विदेशमा कार्यरत नेपालीबाट आउने रकमको प्रवाह बढेको देखाउँछ। यद्यपि नेपाली रूपैयाँमा देखिएको उच्च वृद्धिमा विनिमय दरको प्रभाव समेत छ।
रेमिटेन्ससँगै नेपालको चालु खाता र समग्र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा छन्।
तीन महिनामा चालु खाता २ खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ बचतमा छन्।
यी सूचकले नेपालको बाह्य भुक्तानी स्थिति सहज रहेको देखाउँछन्।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ।
नेपालको बाह्य क्षेत्र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढेर मात्र बलियो भएको होइन। वस्तु तथा सेवा व्यापारमा अझै ठूलो घाटा छ। उक्त घाटालाई रेमिटेन्स लगायत विदेशबाट भित्रिने आयले पूर्ति गरिरहेको छ।
अर्थात् नेपालको बाह्य आर्थिक स्थिरता अझै पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर छ।
आयात र निर्यात दुवै बढे, व्यापार घाटा पनि बढ्यो
बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा घटेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब १४ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ५७ प्रतिशत बढी हो।
निर्यात वृद्धिको यो दर उत्साहजनक देखिन्छ। तर यसको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तुमा केन्द्रित छ।
नेपालमा नगन्य मात्रामा उत्पादन हुने पाम, सूर्यमुखी र भटमास जस्ता खानेतेलको निर्यातमा ठूलो हिस्सा छ।
तीन महिनामा निर्यात भएका १ खर्ब १४ अर्ब २९ करोड रूपैयाँका वस्तुमध्ये करिब ५२ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँको भटमासको तेल मात्रै निर्यात भएको छ।
यो कुल निर्यातको करिब ४६ प्रतिशत हो।
अर्कोतर्फ यही अवधिमा आयात पनि ३८.२ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
निर्यातको तुलनामा आयातको आकार निकै ठूलो भएकाले व्यापार घाटा ३४.७ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
अर्थात् निर्यातको वृद्धिदर आयातभन्दा बढी भए पनि रकमका आधारमा आयातको विस्तार धेरै ठूलो छ।
अहिले नेपालले एक सय रूपैयाँ बराबरका वस्तु आयात गर्दा करिब १७ रूपैयाँ ७० पैसा बराबरका वस्तु मात्र निर्यात गरिरहेको छ।
अघिल्लो वर्ष यही अनुपात १५ रूपैयाँ ५० पैसा थियो। यस हिसाबले निर्यात–आयात अनुपातमा केही सुधार आएको छ।
तर निर्यातको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तुमा केन्द्रित हुनुले नेपालको उत्पादन क्षमता र निर्यातको दिगोपनमाथि प्रश्न कायमै राखेको छ।
बैंकमा पैसा बढ्दै, कर्जाको विस्तार अझै सीमित
नेपालको आर्थिक स्थितिमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था हो।
पछिल्लो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप २ खर्ब ३२ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँले बढेको छ।
यो अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भने १ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रूपैयाँले बढेको छ।
निक्षेपको तीनमहिने वृद्धिदर २.८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप १३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ।
अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा निजी क्षेत्रको कर्जा १.५ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो। यसपालि तीन महिनाको वृद्धि त्यसको दोब्बरभन्दा बढी छ।
यसले कर्जा विस्तारमा सुधार भइरहेको देखाउँछ। तर कर्जाको विस्तार कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
राष्ट्र बैंकको विस्तृत तथ्यांक अनुसार पहिलो तीन महिनामा कृषि क्षेत्रको कर्जा घटेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको कर्जामा सीमित वृद्धि भएको छ।
अर्कोतर्फ व्यक्तिगत आवास निर्माण, व्यापार तथा केही सेवा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार देखिन्छ।
यसले कर्जाको माग र प्रवाह सबै क्षेत्रमा समान नभएको संकेत गर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य ब्याजदर हो।
असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.०७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३१ प्रतिशत रहेको छ।
ब्याजदर यस्तो स्तरमा हुँदा कर्जा लिने लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। सामान्य अवस्थामा सस्तो कर्जाले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। तर अहिले ब्याजदरको सहज अवस्थासँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी तीव्र गतिमा बढेको संकेत देखिँदैन।
यसले अर्थतन्त्रका लागि सस्तो ऋण उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त नहुने देखाउँछ।
व्यवसायले नयाँ लगानी गर्दा बजारमा माग कस्तो छ, उत्पादन बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, लगानीबाट कति प्रतिफल आउँछ र भविष्यको आर्थिक वातावरण कस्तो रहन्छ भन्ने पक्ष पनि हेर्छन्।
त्यसैले कर्जा विस्तारमा देखिएको सीमित गतिलाई ब्याजदरको समस्यासँग मात्र जोडेर व्याख्या गर्न मिल्दैन।
अहिलेको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा स्रोतको उपलब्धता सहज रहेको तर त्यसलाई फराकिलो उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती बाँकी रहेको संकेत गर्छ।
महँगीको दबाब फेरि बढ्यो
बाह्य क्षेत्र बलियो र बैंकिङ अवस्था सहज भए पनि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा असर पार्ने मूल्यवृद्धि बढेको छ।
असोजमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष असोजमा यस्तो मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत मात्र थियो।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि अझ उच्च छ। असोजमा यस समूहको मुद्रास्फीति ८.०४ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्ष यही महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य २.५४ प्रतिशतले घटेको थियो।
वस्तुगत रूपमा घिउ तथा तेलको मूल्य १६.४४ प्रतिशत, फलफूलको १५.४६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको ११.८४ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.९१ प्रतिशत र तरकारीको ७.२८ प्रतिशतले बढेको छ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.४६ प्रतिशत रहेको छ। यस समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य १२.९७ प्रतिशतले बढेको छ।
महँगीको यो वृद्धिले विशेषगरी आम्दानी स्थिर भएका तथा दैनिक उपभोगमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने परिवारलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार असोजमा तलब तथा ज्याला सूचकांक पनि १०.७५ प्रतिशतले बढेको छ।
यसले श्रमको पारिश्रमिकमा सुधार भएको संकेत गर्छ। तर यो औसत सूचकांक भएकाले सबै श्रमिक वा परिवारको आम्दानी त्यही अनुपातमा बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
अर्थतन्त्रको समग्र स्थिरतामा सुधार भए पनि त्यसको लाभ सबै नागरिकको दैनिक जीवनमा समान रूपमा पुगेको छैन भन्ने प्रश्न यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारी राजस्वमा सुधार, विकास खर्च अझै न्यून
सरकारी वित्तको अवस्थामा पनि सुधार र कमजोरी दुवै देखिएका छन्।
पहिलो तीन महिनामा सरकारको राजस्व १९.९ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ९८ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा राजस्व २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ थियो।
यसरी तीन महिनामा सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ४९ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ।
आयात बढेकाले भन्सार तथा आयातसँग सम्बन्धित कर संकलनमा सहयोग पुगेको हुन सक्छ। राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा उच्च रहेकाले आयात र उपभोगसँग यसको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ।
तर सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा फरक चित्र देखिन्छ।
पहिलो तीन महिनामा सरकारले कुल ३ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
यसमध्ये चालु खर्च २ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ छ। पुँजीगत खर्च भने २८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ मात्र छ। बाँकी ७६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ।
यसरी कुल सरकारी खर्चको करिब ७.२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चमा गएको छ।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा पुँजीगत खर्च १९ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ थियो। त्यसको तुलनामा यसपालि ४८.२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
यसलाई सकारात्मक सुधार मान्न सकिन्छ। तर गत वर्षको खर्च नै कम भएकाले वृद्धिदर उच्च देखिएको पक्ष बिर्सन मिल्दैन।
सरकारको वित्तीय स्थितिसँग सम्बन्धित अर्को उल्लेखनीय तथ्य नगद मौज्दात हो।
असोज मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतको कुल ३ खर्ब ५९ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ नगद मौज्दात छ।
गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब ७७ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ थियो।
अर्थात् तीन महिनामा सरकारी नगद मौज्दात करिब ८२ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँले बढेको छ।
नगद मौज्दात वृद्धि हुनुमा राजस्व, ऋण परिचालन, सरकारी भुक्तानी र अन्य वित्तीय कारोबारको प्रभाव हुन्छ। त्यसैले यो सबै रकम खर्च गर्न नसकेर मात्रै थुप्रिएको भन्न मिल्दैन।
तर पुँजीगत खर्चको सानो हिस्सासँगै सरकारी नगद मौज्दात बढेको तथ्यले सार्वजनिक स्रोतको परिचालनबारे प्रश्न उठाउँछ।
विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनामा हुने सार्वजनिक खर्चले निजी क्षेत्रका लागि पनि बजार र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसैले राजस्व संकलनमा आएको सुधारलाई समयमै विकास निर्माणमा उपयोग गर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
अनुकूल परिस्थिति हुँदा पनि किन बढेन लगानी?
समग्रमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल संकटमा परेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गर्दैन।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ। रेमिटेन्स बढेको छ। चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन्। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको विस्तार भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुध्रिएको छ।
आयात, निर्यात र सरकारी राजस्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।
तर यी सकारात्मक सूचकका बाबजुद अर्थतन्त्रका केही आधारभूत कमजोरी कायम छन्।
देशको विदेशी मुद्रा आर्जन अझै ठूलो मात्रामा रेमिटेन्समा निर्भर छ। निर्यातको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तुमा केन्द्रित छ। कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कमजोर छ। सरकारी पुँजीगत खर्चको हिस्सा सानो छ। सर्वसाधारणले खाद्यान्न र यातायातको महँगी सामना गरिरहेका छन्।
अर्थात् देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिरता र वास्तविक अर्थतन्त्रको गतिशीलताबीच अन्तर देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु, बैंकमा निक्षेप बढ्नु र ब्याजदर कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल परिस्थिति हुन्। तर यी सूचकमा सुधार आउँदैमा स्वतः उद्योग खुल्ने, उत्पादन बढ्ने वा रोजगारी सिर्जना हुने होइन।
त्यसका लागि व्यवसायको माग, निजी क्षेत्रको लगानी, सरकारी विकास खर्च र उत्पादन क्षमतामा पनि सुधार आवश्यक हुन्छ।
अहिलेको तथ्यांकले ती क्षेत्रमा केही सुधारको सुरूआत देखाए पनि अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा पुनरूत्थान भइसकेको पुष्टि गर्दैन।
नेपालसँग अहिले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। लगानीको वातावरण बने ठूला पूर्वाधार आयोजना एकसाथ अघि बढाउन, उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उपकरण आयात गर्न र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न विदेशी मुद्राको उपलब्धताले ठूलो सहयोग गर्न सक्छ।
तर नेपालले त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र एक दशकयताकै न्यून ब्याजदर हुँदा समेत कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
यो अवस्था अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि समेत आश्चर्यको विषय बनेको छ।
लगानीका लागि आवश्यक आर्थिक परिस्थिति अनुकूल हुँदा पनि निजी क्षेत्र किन अघि सर्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले लगानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि नै टिप्पणी गरेका छन्।
'बैंकमा पर्याप्त तरलता छ। आवश्यक पर्दा जति आयात गरौं भन्ने गरी विदेशी मुद्रा छ। ब्याजदर अत्यन्तै सहयोगी छ। सरकार सबैका कुरा सुनिरहेको छ। व्यावसायिक वातावरण बनाउन लगातार कानुन सुधार गरिरहेको छ,' वाग्लेले भने, 'तर पनि किन लगानी बढाइएको छैन? अब निजी क्षेत्रको चरित्र कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठ्ने बेला भयो।'
***