परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझ सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अड्काउँदा युरोपको रोजगारी अवसर गुमेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले निर्देशिका संशोधनका लागि परराष्ट्रले राय नदिँदा युरोपमा चालीस हजार रोजगारीका अवसर गुमिसकेको गुनासो गरे।
'युरोपका झन्डै चालीस मुलुकमा श्रमिकको माग छ। मागपत्र प्रमाणीकरण भने तीनवटा दूतावासबाट मात्रै भइरहेको थियो। अनलाइन प्रमाणीकरणको कुरा आएपछि त्यो पनि ठप्पै भयो। चैतदेखि अहिलेसम्म करिब चालीस हजार श्रमिकको माग गुमिसकेको हाम्रो अनुमान छ,' उनले भने।
उनका अनुसार यसअघि लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, जर्मनी र अस्ट्रियाबाट थोरै संख्यामा भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण भइरहेको थियो। तर निर्देशिका संशोधन प्रक्रियामा परराष्ट्रले राय नदिँदा सबै ठप्प भएको उनको भनाइ छ।
'यसै त हाम्रा श्रमिक कम पारिश्रमिक र सेवासुविधामा कठिन काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई सहज गन्तव्य मुलुकमा पठाउन अब युरोपमा ध्यान दिनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर मागपत्र प्रमाणीकरणमा बाधा भएको छ। हामीले त्यहाँको अवसर गुमाइरहेका छौंं।'
नेपालले त्यहाँको मागअनुसार श्रमिक पठाउन नसक्दा यसको फाइदा अन्य मुलुकले उठाएको उनको भनाइ छ।
'श्रमिक हामीले मात्रै पठाउने होइन नि त, यहाँ प्रतिस्पर्धा छ,' उनले भने।
सरकारले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाएर युरोप रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
'एजेन्टमार्फत जाँदा धेरै श्रमिक ठगिएका छन्। कमसेकम म्यानपावरमार्फत् जाँदा कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ छ। व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाएर अघि बढौं भनेर हामी भनिरहेका छौं,' उनले भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपका मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहज हुने गरी निर्देशिका संशोधनका लागि परराष्ट्रसँग राय माग गरेको थियो।
गत चैतमै माग गरे पनि परराष्ट्रले अझै यस सम्बन्धमा कुनै राय नदिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिले युरोपका विभिन्न मुलुकमा चालीस हजार नेपाली श्रमिकको माग छ। वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण नेपाली दूतावासले गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सबै मुलुकमा दूतावास नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन।
'साउदी, कतार जस्ता केही मुलुकमा दूतावास छन्। त्यहाँ श्रमिक पठाउन सहज छ। तर युरोपका जर्मनी, अस्ट्रिया जस्ता केही मुलुकले थप आठ/दस मुलुक हेर्नुपर्छ। आकर्षक मागहरू यी दूतावासबाट प्रमाणीकरण हुन सकेनन् र रोजगारी अवसर गुमे,' श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले भने।
युरोपका बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रिया गरी तीन मुलुकमा मात्रै नेपाली दूतावास छन्। यी दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरिरहेको छ। तर दूतावासमा स्रोतसाधन नभएको भन्ने प्रतिक्रिया आएको सहसचिव पोखरेलले बताए।
'जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले रोमानिया गएर त्यहाँका रोजगारदाता हेरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन भन्ने कुरा आयो,' उनले थपे, 'युरोपका यस्ता जटिलता हटाउन निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो।'
युरोपको अवसर गुम्न नदिन नेपालमै परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीको संयुक्त कार्यसमिति बनाउने योजना श्रम मन्त्रालयको छ। यो कार्यसमितिले यहीँबाट मागपत्र हेरेर अनलाइन प्रमाणीकरण गर्न सक्ने गरी निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको हो।
'हामीले निर्देशिकामा संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय माग गरेका हौं,' उनले भने, 'तर त्यहाँबाट राय प्राप्त भएको छैन।'
संशोधनपछि थुप्रै श्रमिकहरू लाभान्वित हुने पोखरेलको भनाइ छ।
'पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा सुरक्षा लगायत हिसाबमा हाम्रा मान्छे खाडीमा जानुभन्दा युरोपमा जानु राम्रो हो। त्यही कारण खाडीबाट युरोप सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने योजना हो। तर त्यो हुन सकेको छैन,' पोखरेलले थपे।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्साल निर्देशिकामाथि राय दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछिन्।
'राय दिन अध्ययन गर्नुपर्यो। अध्ययन हुँदैछ। समय त लागिहाल्छ,' उनले भनिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भने यो निर्देशिकामा कतिपय कुराहरू 'भेरिफाइ' गर्न नसकिने भएकाले मन्त्रालयले राय दिन नसकेको बताउँछ।
'यो विषय संवेदनशील छ। कतिपय कुरामा कसैको स्वार्थ जोडिएको हुन सक्छ। यसमा पनि बुझ्नपर्यो। तत्कालै राय दिन सक्ने अवस्था छैन,' स्रोतले भन्यो।
श्रमिकको हकहित तथा सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनेगरी युरोपको मागपत्र ल्याउने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर राय दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
