पछिल्लो सरकारी आँकडाअनुसार रूसी सेनामा पुगेका १९ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
अहिले रूसी सेनामा कति नेपाली भर्ती भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। विभिन्न बाटो हुँदै त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पुगिरहेका छन्।
केही घाइते अवस्थामा छन्। कोही स्वदेश फिर्तीका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले उद्धार गर्न सकेको छैन।
केही समयअघि मात्रै रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको एउटा भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो।
भिडिओमा नेपाली युवाहरूले त्यहाँबाट आफूहरूलाई निकालिदिन भारत सरकारसँग आग्रह गरिरहेका थिए। नेपाल सरकारले स्वदेश फिर्ता गर्न कुनै सहयोग नगरेको गुनासो उनीहरूको थियो। आफ्नो सरकारसँग कुनै आश नभएपछि उनीहरूले भारतसँग गुहारेका थिए।
एजेन्टले विभिन्न कामको प्रलोभनमा त्यहाँ पुर्याएको उनीहरूले बताएका थिए। सुरूमा त्यहाँ ३० जना नेपाली पुगे पनि पछिल्लो समय पाँच जना मात्रै बाँकी भएको उल्लेख गरेका थिए।
'कसैलाई कता पठाए, कोही गम्भीर घाइते भएका छन्। अहिले हामी पाँच जना मात्र छौं। हामी फर्कन चाहन्छौं तर सरकार र एम्बेसीले चासो देखाएको छैन,' उनीहरूले भनेका थिए।
अहिले पनि रूस युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेकै छ। युद्धग्रस्त रूसका विभिन्न स्थानमा उच्च जोखिम छ।
जोखिम हुँदाहुँदै सरकारले रूसका विभिन्न कम्पनीमा काम गर्न पुनः श्रम स्वीकृति र संस्थागत (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत् जाने बाटो खुला गरिदिएको छ।
सरकारले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै रूसमा म्यानपावर कम्पनीबाट र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसले श्रमिकको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।
जोखिम हुँदाहुँदै श्रम स्वीकृति किन खुला गर्नुभयो? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यो प्रश्न मन्त्रालयलाई सोध्न आग्रह गरे।
'तपाईंहरू मलाई किन सोध्नुहुन्छ? श्रम मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय हो। मन्त्रालयलाई नै सोध्नुस् न,' उनले भने।
मन्त्रालयले गत फागुन ९ गते नै सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै रूसका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको थियो।
श्रम स्वीकृति रोकिएका कारण रूसमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी बिदामा आएका कामदारहरू समस्यामा परेको र उनीहरूको माग सम्बोधन पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै फागुन १६ गते फेरि सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संस्थागत श्रम स्वीकृति खुला गरिएको विभागले जनाएको छ।
'संस्थागत माध्यमबाट रसियाको सिनोपेक इन्जिनियरिङ रसिया ग्रुप एलसिसी कम्पनीमा कामदार पठाउन छनोट भई अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन बाँकी रहेका कामदारको हकमा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो,' विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजाल रूस खुला गर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट अहिले कुनै निर्णय नभएको बताउँछन्।
'रूसमा पुनः श्रम स्वीकृतिको निर्णय केही समय अघि नै भएको रहेछ। संस्थागत श्रम स्वीकृतिको निर्णयबारे पनि विभागले सूचना निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ,' उनले भने।
रूसमा पुनः र संस्थागत श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय हुँदा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा शरतसिंह भण्डारी थिए।
म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावमा परेर मन्त्रालयले श्रमिकको जोखिम ख्यालै नगरी यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले आरोप लगाए।
तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले गरेका कतिपय निर्णय श्रमिकको हितविपरीत छन्। उनले गरेका धेरैजसो निर्णयमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले अध्ययनका लागि समिति नै बनाएका छन्।
श्रमिकको हितविपरीत देखिएका निर्णय उल्ट्याउने तयारीमा मन्त्री अर्याल छन्। तर शरतसिंह भण्डारीले गरेका कतिपय निर्णयको अपजस अहिले मन्त्री डिपी अर्यालले पाइरहेका छन्।
'यो निर्णय मन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वमा हुँदा तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरेका थिए। लामो समय गुपचुप राखिएपछि अहिले पो मन्त्रीज्यूले गाली खानुपरेको छ,' मन्त्री अर्यालको सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
रूस–युक्रेन युद्धका कारण नेपालीहरू जोखिममा पर्न थालेपछि विभागले गत पुस १९ गते एक सूचना निकाल्दै अर्काे सूचना जारी नहुँदासम्म यी मुलुकका लागि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति स्थगन भएको उल्लेख गरेको थियो।
रोजगारीको सिलसिलामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा रसिया जाँदा हुनसक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको विभागले जनाएको थियो। तर अहिले सुरक्षाकाे सुनिश्चितता नहुँदै फेरि खुलाएकाे हाे। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति भने खुला गरेको छैन।
