मलेसियाको फरन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एफडब्लुसिएमएस)मा प्रिन्सिपल रिक्रुटिङ एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आबद्धता फिर्ता लिन वैदेशिक रोजगार विभागले पत्राचार गरेपछि विवाद बढेको छ।
विभागले २०८३ असोज १२ गते सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै एफडब्लुसिएमएसबाट आफ्नो आबद्धता फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
विभागले यसअघि २०८३ भदौ २६ गते पत्रमार्फत एफडब्लुसिएमएसको आबद्धता निरन्तरता नदिन तथा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएकोमा त्यसको पालना नभएको भन्दै सचेत गराएको पत्रमा उल्लेख छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ बमोजिम सचेत गराउँदै एफडब्लुसिएमएसबाट आबद्धता फिर्ता लिन आधिकारिक रूपमा एफडब्लुसिएमएसलाई पत्राचार गरी ७ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
साथै ऐनको दफा ३७ बमोजिम पुनः निर्देशन दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।
तर, विभागको उक्त कदमप्रति म्यानपावर व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले मलेसियासँग जोडिएको एफडब्लुसिएमएसको विषयलाई विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई पत्र काटेर मात्र समाधान गर्न खोज्नु अपरिपक्व निर्णय भएको बताएका छन्।
जेजे हुमन रिसोर्सका सञ्चालक राजेन्द्र अधिकारीले विभागको पत्राचारलाई अपरिपक्व कदमको संज्ञा दिए।
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित व्यवसायीलाई दबाब दिनुभन्दा सरकारले मलेसिया सरकारसँग आवश्यक छलफल र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, महा पद्मका सञ्चालक गणेश तिम्सिनाले विभागले पठाएको पत्रले समस्या समाधान नगर्ने बताए।
उनले मलेसियासँगको विषयमा सरकारले छुट्टै कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
सिगुल म्यानपावरका सञ्चालक चन्द्र बस्नेतले एफडब्लुसिएमएस सम्बन्धी विषयलाई म्यानपावर व्यवसायी र विभागबीचको मात्र समस्या भनेर हेर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार यो विषय राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएकाले सरकारको उच्च तहबाटै समाधान खोजिनुपर्छ।
बस्नेतले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तह तथा सरकारी र कूटनीतिक तहबाट पहल आवश्यक रहेको बताए।
तीनै व्यवसायीले आफूहरूलाई बिना कारण तनाव दिने काम भएको बताएका छन्।
उनीहरूले सरकारले एकातिर वैदेशिक रोजगारीका लागि थप म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिने तथा व्यवसाय विस्तारको कुरा गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर मलेसियाका लागि सूचीकृत भइसकेका कम्पनीहरूलाई एफडब्लुसिएमएसबाट नाम हटाउन निर्देशन दिनु सरकार र विभागबीचको नीतिगत तालमेलको अभाव भएको बताएका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइमा मलेसियासँगको श्रमसम्बन्धी विषयलाई केवल म्यानपावर कम्पनीलाई पत्र काटेर वा सचेत गराएर समाधान गर्न सकिँदैन।
यसका लागि नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच उच्चस्तरीय संवाद तथा कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विभागको पत्रमा भने यसअघि दिइएको निर्देशन पालना नभएको भन्दै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सचेत गराउँदै एफडब्लुसिएमएसबाट आबद्धता फिर्ता लिन र त्यसको जानकारी विभागलाई गराउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
