सरोकारवालाहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ संसोधन गर्न बनेको विधेयकले प्रभावितहरूलाई न्याय दिलाउन नसक्ने भन्दै गुनासो गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको संस्था पिपुल फोरमले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले विधेयकमा धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएका हुन्।
अधिवक्ता एवं पिपुल फोरमका संस्थापक सोम लुइँटेलले ऐन प्रभावितहरूको हितका लागि संसोधन गर्न लागेको हो भने उनीहरूलाई न्याय मिल्ने गरी संसोधन हुनुपर्ने बताएका छन्।
'कानुन बनाउनेहरूले गहिराइसम्म नबुझेको देखिन्छ। यो विधेयक जनताका लागि न्याय दिलाउन सक्ने खालको छैन। उहाँहरूले बेचबिखन केवल यौन शोषणका लागि मात्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझेको देखिन्छ। तर बेचबिखनका धेरै कारणहरू छन्। रोजगारी तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। सबैलाई समेट्ने र प्रभावितहरूलाई न्याय मिल्ने खालको हुनुपर्छ,' उनले भने।
विधेयकमा पीडितहरूको बिगो असुलीको व्यवस्था समेत राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
रोजगारीको आवरणमा भइरहेको बेचबिखन तथा ओसारपसारमा ठूलो रकम समेत ठगी भइरहेको तर ठगीएको रकम पीडितले नपाउने समस्या रहेको उनले बताए।
'ठगीएको रकम नपाउने हुँदा पीडितहरू मानसिक रूपमा धेरै विचलित छन्। धेरैले उजुरी समेत गर्न मान्दैनन्,' उनले थपे।
बिगो दाबी परेमा जिल्ला अदालतले साक्षी प्रमाण बुझि पीडितले बुझाएको रकममा थप ५० प्रतिशत हर्जनासहितको रकम कसुरदारबाट असुल गरी पीडितलाई भराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, पीडितको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, पीडितलाई भएको क्षति र मुद्दा लाग्ने समय समेतलाई हेरेर पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति समेत दिलाउने गरी अबको ऐन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पिपुल फोरमले ऐनको परिभाषादेखि नै संसोधन हुनुपर्ने सुझाएको छ।
ऐनको परिभाषामा शोषण, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी जस्ता शब्दलाई नै स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै अनुसन्धानको अवधि समेत बढाइनुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले बताए।
मानव बेचबिखन कसुरको अभियुक्तलाई प्रहरीले अदालतको अनुमति लिई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, 'प्रहरीले पनि अनुसन्धान अवधि बढाउन माग गरिरहेको छ। यो आवश्यक छ।'
कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचबिखनमा परेको जानकारी पाएको अवस्थामा तत्काल मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले राष्ट्रिय समितिसँगको समन्वयमा उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत उनले बताए।
उद्धार गरेकाहरूलाई तत्काल राख्नका लागि आवश्यकता अनुसार सुरक्षित सेल्टरको व्यवस्था समेत सम्बन्धित मुलुकमा हुनुपर्ने माग पिपुल फोरमले अघि सारेको छ।
.JPG)
-1746009348.jpg)
