संसदमा बहस– ६ महिनाको प्रसूति बिदा
आमालाई ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा र बाबुलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने सरकारको प्रस्ताव तपाईंलाई कस्तो लागेको छ?
अहिले यही प्रस्ताव सहितको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयकले महिलाको प्रसूति बिदालाई हालको ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउन खोजेको हो।
पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरूष कर्मचारीले पाउने बिदा पनि १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिन पुर्याउने प्रस्ताव छ।
यी प्रस्तावमा धेरैजसो सांसदको समर्थन देखिन्छ। तर समर्थनसँगै उनीहरूले कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएका छन् —
यो अधिकार कार्यान्वयन गर्दा त्यसको आर्थिक भार कसले बोक्ने?
र, त्यसको भार रोजगारदातामाथि मात्रै पर्यो भने महिलालाई जागिर पाउनै गाह्रो हुने त होइन?
'बच्चा जन्माउन महिला बेरोजगारै बस्नुपर्ने त होइन?'
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पुकार बमले विधेयकमाथिको बहसलाई महिलाको स्वास्थ्य र शिशुको स्वास्थ्यसँग जोडेर सुरू गरे।
उनका अनुसार ६ महिनाको प्रसूति बिदालाई केवल श्रमसम्बन्धी सुविधा भनेर हेर्न हुँदैन।
'आमालाई बच्चाको सुरूआती ६ महिनामा पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण बनाउनु स्वास्थ्य र पोषणको विषय पनि हो,' बमले भने।
त्यसपछि उनले त्यही अधिकारको अर्को पाटो देखाए।
६ महिनाको बिदाको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व साना निजी रोजगारदातामाथि मात्रै राखियो भने त्यसले महिलाकै रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उनको चिन्ता थियो।
'६ महिनाको बिदाको दायित्व विशेष गरी साना निजी रोजगारदातामा मात्र केन्द्रित भयो भने महिलालाई रोजगारीमा राख्न अनिच्छा बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ,' उनले भने।
त्यसको समाधानका रूपमा उनले सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य उपयुक्त संयन्त्रमार्फत बिदाको आर्थिक भार बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
यही प्रश्नलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद बलावती शर्माले अझ सरल भाषामा राखिन्।
'महिलाहरू सरकारी सेवामा मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्छन्। त्यहाँ जागिर बल्लतल्ल प्राप्त गरेका हुन्छन्। निजी क्षेत्रले त्यो अतिरिक्त बिदाको भार व्यहोर्छ कि व्यहोर्दैन?' उनले प्रश्न गरिन्।
त्यसपछि उनको प्रश्न आयो — 'बच्चा जन्माउन महिलाहरू बेरोजगारै बस्नुपर्ने त होइन?'
यो प्रश्नसँगै संसदले ६ महिनाको बिदाबाट महिलाको रोजगारीमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
'अधिकार कागजमा मात्रै नहोस्'
श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले यही विषय समातेकी छन्।
उनको मुख्य चासो सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने महिलाले मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले पनि यो अधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा थियो।
'गर्भवती भएकै कारण महिलालाई जागिरबाट निकाल्ने वा उनीहरूमाथि भेदभाव गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन,' उनले भनिन्।
रास्वपा सांसद समिना मियाले यसलाई अझ फराकिलो प्रश्न बनाइन्।
प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
'हामीले 'कागजमा कानुन' होइन, 'व्यवहारमा कानुन' बनाउनुपर्छ,' मियाले भनिन्।
गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थालाई महिलाको करिअर र आर्थिक सुरक्षामाथि बोझ बन्न नदिने गरी मातृत्व सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुश्बु ओलीले पनि यही प्रश्नलाई कार्यान्वयन र कानुनी उपचारको कोणबाट उठाइन्।
सरकारी सेवामा मात्र होइन, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले पनि प्रस्तावित अधिकार व्यवहारमै पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने उनको प्रश्न थियो।
'सरकारी मात्र होइन, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले पनि यो अधिकार व्यवहारमै पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ? यसको अनुगमन र उल्लंघन भएमा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था के हो?' उनले प्रश्न गरिन्।
उनले प्रस्तावित गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताइन्।
विशेष अवस्थामा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा चिकित्सकीय मापदण्ड, विशेषज्ञको राय तथा निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थात्, सांसदहरूको प्रश्न केवल 'कानुनमा ६ महिना लेख्ने कि नलेख्ने?' भन्ने थिएन।
प्रश्न थियो — कानुन लेखिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी पुर्याउने, र अधिकार नदिइए वा उल्लंघन भए महिलाले कहाँबाट न्याय पाउने?
'बिदा मात्रै आवश्यकता हो कि कार्यस्थल पनि?'
रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले बहसलाई कार्यस्थलसम्म पुर्याइन्।
उनले ६ महिनाको प्रसूति बिदा र ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदालाई राम्रो अवधारणा माने पनि बिदा मात्रै पर्याप्त नहुने बताइन्।
उनले केही स्वास्थ्य संस्थाले डाक्टर र नर्ससँग 'बच्चा नजन्माउने' सर्तमा सम्झौता गर्ने गरेको दाबी गरिन्।
'बिदा मात्र आवश्यकता हो कि साँच्चिकै हाम्रो कार्यस्थल बालबालिका-मैत्री बनाउनु पनि आवश्यकता हो?' उनले प्रश्न गरिन्।
बाँस्कोटाको प्रश्नले बहसलाई अर्को ठाउँमा पुर्यायो।
महिलालाई ६ महिना बिदा दिएर मात्रै पुग्छ कि बच्चा जन्माएपछि काममा फर्किन सक्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ?
उनले ६ महिनाको बिदा सुत्केरी भएपछि मात्रै एकमुष्ट प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताइन्।
रास्वपा सांसद रत्नकुमारी थापाले पनि कार्यस्थललाई आमामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सरकारी र निजी दुवै कार्यस्थलमा स्तनपान कक्ष र शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
नेकपा एमाले सांसद टुकाभद्र हमाल र रास्वपा सांसद आकृति अवस्थीले पनि लामो प्रसूति बिदाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै यसको कार्यान्वयनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
हमालले प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्तावले शिशुले पूर्ण स्तनपान पाउने वातावरण बन्ने र बाल मृत्युदर घटाउन योगदान पुग्ने धारणा राखिन्।
'छ महिना तपाईं–हामी सिंहदरबारमा बस्नेका लागि मात्रै हो?'
संसदको बहसमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्यो — ६ महिनाको बिदा पाउने महिला को हुन्?
एमाले सांसद एशुदा कुमारी बरालले ६ महिनाको बिदाको लाभ औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलामा मात्र सीमित हुन नहुने बताइन्।
'छ महिनाको बिदा त तपाईं–हामी सिंहदरबारमा बस्ने, जागिर खाने महिलाका लागि उपयुक्त छ। तर एउटा मजदुरी गर्ने महिलाका लागि के?' उनले प्रश्न गरिन्।
गरिब तथा मजदुरी गर्ने महिलाको गर्भावस्था र मातृत्वका सवाललाई पनि कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपा सांसद बदनकुमार भण्डारीले पनि सरकारी र औपचारिक निजी क्षेत्रभन्दा बाहिरको श्रम बजारतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
मजदुरी, किसानी तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक श्रम बजारका महिलाका हकमा प्रस्तावित अधिकार कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले उठाए।
यसरी संसदको बहसमा एउटा कुरा स्पष्ट हुँदै गयो —
६ महिनाको बिदा दिने प्रश्न जति महिलाको अधिकारको हो, त्यति नै त्यो अधिकार कसले पाउने भन्ने प्रश्न पनि हो।
'बिदाका कारण पदोन्नति नरोकिने ग्यारेन्टी कहाँ छ?'
नेकपा सांसद भीमकुमारी बुढामगरले बहसको अर्को पाटो उठाइन् — बिदा लिएपछि महिलाको करिअरमा पर्ने असर।
उनले प्रसूति बिदाका कारण महिलामाथि रोजगारी र पदोन्नतिमा विभेद हुन नदिन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।
'प्रसूति बिदाका कारण महिलामाथि हुने रोजगारी तथा पदोन्नति सम्बन्धी विभेद रोक्न र बिदाको खर्च व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ,' उनले भनिन्।
प्रसूति बिदा लिएकै कारण महिलालाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्ने, पदोन्नतिमा विभेद गर्ने वा नियुक्ति क्रममा भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यसले फेरि पुकार बम र बलावती शर्माले उठाएको प्रश्नमै फर्काउँछ —
लामो बिदाको खर्च कसले तिर्ने?
र त्यससँगै अर्को प्रश्न — त्यो खर्चको बहानामा महिलाले रोजगारीको मूल्य तिर्नुपर्ने त होइन?
'निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्छ'
एमाले सांसद कुलभक्त शाक्यले यही आर्थिक पक्षलाई विस्तृत रूपमा उठाए।
सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै संस्थामा कार्यरत महिलालाई ६ महिनाको पूर्ण तलबसहितको प्रसूति बिदा र पुरूषलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था अधिकारका दृष्टिले सकारात्मक भए पनि त्यसको आर्थिक प्रभावबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा संस्थाले खर्च धान्न सक्ने भए पनि साना तथा मझौला उद्योग, निजी विद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्टार्टअप र अनौपचारिक प्रतिष्ठानका लागि ६ महिनासम्म शतप्रतिशत पारिश्रमिक र वैकल्पिक कर्मचारीको खर्च धान्न कठिन हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
'६ महिनाको लामो प्रसूति बिदा र सोबापतको पूरै आर्थिक दायित्व रोजगारदाताकै टाउकोमा पर्दा निजी क्षेत्रले भर्ना प्रक्रियामा प्रजनन उमेरका समूहका महिलालाई रोजगारी दिन संकोच मान्ने वा निरूत्साहित हुने गम्भीर जोखिम रहन्छ,' उनले भने।
योग्यता हुँदाहुँदै अन्तर्वार्ता वा छनोट क्रममा महिलाभन्दा पुरूष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने अदृश्य प्रवृत्ति बढ्न सक्ने उनको आशंका थियो।
रास्वपा सांसद डा. ओजस्वी शेरचनले पनि यही प्रश्न उठाइन्।
'साना मझौला उद्यमहरू, साना स्टार्टअप्सहरू, साना रोजगारदाताहरूले ६ महिनासम्मको तलबको पूर्ण भार खेप्न सक्छन् त? यो आर्थिक भार भन्ने यहाँ एउटा क्वेस्चन मार्क (प्रश्न चिह्न) छ,' उनले भनिन्।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोष वा प्रसूति बीमा कोषमार्फत लागत साझेदारी गर्ने व्यवस्था र त्यसको मापदण्ड कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।
एमाले सांसदद्वय रिंगला यादव र गुरूप्रसाद बरालले पनि निजी क्षेत्रले सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्दा प्रजनन उमेरका महिलालाई रोजगारी दिन संकोच गर्न सक्ने जोखिम औंल्याए।
नेकपा सांसद प्रेमबहादुर बयकले सरकारी निकायमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि निजी क्षेत्रमा कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
'के यसले निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका हकमा पनि यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ? निजी क्षेत्र, जसले ठूलो रोजगार सिर्जना गरेको छ, त्यसले यो व्यवस्थालाई कसरी लिन्छ?' उनले प्रश्न गरे।
तर 'आर्थिक भार' देखाएर अधिकार घटाउन नहुने मत
संसदमा उठेका प्रश्नको अर्को पाटो भनेको आर्थिक भारकै कारण मातृत्व अधिकार कमजोर पार्न नहुने भन्ने हो।
रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिनाइ पर्ने भए सरकारले सहुलियत दिन सक्ने तर त्यसलाई महिलाको प्रजनन अधिकार कमजोर पार्ने कारण बनाउन नहुने धारणा राखे।
'निजी क्षेत्रलाई केही अप्ठ्यारो पर्छ, निजी क्षेत्रलाई केही सहुलियत दिनेबारे हामीले पक्कै पनि सोच्नुपर्छ। तर त्यो देखाएर प्रजनन अधिकार, आमा बन्नेको अप्ठ्यारो र जीवन-मरणको कुरालाई सामान्य ढंगले प्रस्तुत गर्न पाइँदैन,' उनले भने।
रास्वपा सांसद ज्ञानु पौडेलले ६ महिनाको प्रसूति बिदालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिन्।
बच्चा र महिलाको स्वास्थ्यका लागि सुरूआती चरण महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले लामो बिदाको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले पनि ६ महिनाको बिदालाई महिला र शिशुको स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन्।
लामाका अनुसार विद्यमान ९८ दिनको बिदा आमा र शिशु दुवैका लागि पर्याप्त छैन।
'बच्चाको जीवनका पहिलो छ महिना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र आमाको दूध नै शिशुको प्रमुख पोषण हो। आमाको शरीरलाई पनि प्रसूतिपछिको अवस्थामा पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन समय चाहिन्छ,' लामाले भनिन्।
उनले निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि पनि प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताइन्।
अब संसदले टुंग्याउनुपर्ने प्रश्न
प्रतिनिधिसभाको बहसमा ६ महिनाको प्रसूति बिदाको प्रस्तावप्रति मूलतः समर्थन नै देखिएको छ।
तर समर्थनसँगै सांसदहरूले एउटै प्रस्तावका धेरै पाटा देखाए।
र, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाए —
६ महिनाको बिदा दिने अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने?
त्यसको खर्च कसरी बाँड्ने?
निजी क्षेत्रका महिलाले पनि यो अधिकार कसरी पाउने?
मजदुरी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई कसरी समेट्ने?
र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण —
महिलालाई आमा बन्ने अधिकार दिँदा त्यही कारणले उनीहरू रोजगारीमा पछि नपर्ने कानुनी र संस्थागत सुरक्षा कसरी दिने?
***
