सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ संसदमा दर्ता गरेको छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकास र पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरिएको छ।
उनीहरूको पेन्सन गणनाका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर पार गरेर अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारीको पेन्सनमा घाटा लाग्छ वा लाग्दैन?
विधेयकको दफा ५७ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेमा वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा अनिवार्य अवकास पाउनेछन्।
५५ वर्ष उमेर पूरा भएर अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारीका लागि पेन्सन गणनामा भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। तत्कालीन प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य अवकासको उमेर हद ५८ वर्ष पुग्न बाँकी अवधिमध्ये बढीमा तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण गणना गरिने व्यवस्था छ।
यसको अर्थ ५५ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणनामा ५८ वर्षसम्मको अवधि आधार बन्नेछ। यो व्यवस्था एक पटकका लागि हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था हो।
तर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारीको हकमा भने दफा ६२ को नयाँ पेन्सन गणना विधि लागू हुनेछ। दफा ६२ अनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीले अवकास पाएमा निवृत्तिभरण पाउनेछ।
पेन्सन गणनाको सूत्र पनि विधेयकले परिवर्तन गरेको छ। जम्मा सेवा वर्ष गुणा आखिरी तलब भागा ५० का आधारमा पेन्सन गणना हुनेछ। तर सेवा अवधि अधिकतम ३० वर्ष मात्र गणना हुनेछ।
त्यसैले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेर अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारीको हकमा ३० वर्ष नै पेन्सन गणनाको आधार बन्नेछ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको भए पनि थप सेवा अवधि जोडिने छैन।
विधेयकले ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकासको छुट्टै व्यवस्था पनि गरेको छ। दफा ६० अनुसार निवृत्तिभरण पाउने अवस्था पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीले तोकिएको अवधिभित्र स्वैच्छिक अवकास लिन सक्नेछन्।
स्वैच्छिक अवकास लिने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि भने ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ। यो सुविधा अनिवार्य अवकासमा जाने कर्मचारीको हकमा गरिएको तीन वर्षे संक्रमणकालीन व्यवस्थाभन्दा अलग हो।
दफा ६२ ले पेन्सनको न्यूनतम र अधिकतम सीमा पनि तोकेको छ। पेन्सनको न्यूनतम रकम समान पदका बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलब स्केलको आधाभन्दा कम हुने छैन। अधिकतम रकम भने समान पदको बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलब स्केलभन्दा बढी हुने छैन।
बहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनमा पनि समायोजन हुनेछ। समान पदका कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा भएको वृद्धिको दुई तिहाइ रकम सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनमा थप हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसरी विधेयकले ५५ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकास पाउने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारीको पेन्सनलाई फरक व्यवस्थाबाट सम्बोधन गरेको छ। ५५ वर्षे कर्मचारीका लागि एक पटकको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बढीमा तीन वर्ष थप गरी पेन्सन गणना हुनेछ। ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीका लागि भने दफा ६२ को नयाँ सूत्रअनुसार अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि गणना हुनेछ।
विधेयकको यो व्यवस्थाले ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक र अनिवार्य अवकासको अवस्था फरक बनाएको छ। ५५ वर्ष पुगेका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकास रोजेमा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी आवश्यकताअनुसार बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न
पेन्सन गणनामा दफा ६२ ले सेवा अवधि अधिकतम ३० वर्ष तोकेको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको हकमा पनि पेन्सन गणनाको आधार ३० वर्ष नै हुनेछ। ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउनेका लागि भने एक पटकको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बढीमा तीन वर्ष थप गरी गणना हुनेछ।
