दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप नेपालले पहिलोपटक गुमाउने पक्का भएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि फिफाले लगाएको निलम्बन तोकिएको समयभित्र फुकुवा हुन नसकेपछि आगामी नोभेम्बरमा बंगलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले खेल्न नपाउने भएको हो।
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले नेपाललाई निलम्बन फुकुवा गराउन सेप्टेम्बर ३० सम्मको समय दिएको थियो। यसअघि अगस्ट १ मा भएको साफ च्याम्पियनसिपको ड्रमा नेपाललाई समावेश गरिएको थिएन। तर, फिफाको निलम्बन फुकुवा भए नेपाललाई समूहमा समावेश गर्दै खेल तालिका पुनः निर्धारण गर्ने विकल्प खुला राखिएको थियो। निर्धारित समयसीमा सकिएपछि भने नेपालका लागि साफ खेल्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको हो।
यससँगै नेपाली फुटबलले एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतियोगिता गुमाउने अवस्था मात्र बनेको छैन, लामो समयदेखि सरकार र एन्फाबीच चलिरहेको विवादसमेत थप जटिल मोडमा पुगेको छ।
फिफाले गत जुन २४ मा एन्फालाई निलम्बन गर्दा मुख्य कारणका रूपमा ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’लाई औंल्याएको थियो। फिफाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को मार्च २५ को निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने, तत्कालीन एन्फा कार्यसमितिलाई पुनः काम गर्न दिनुपर्ने र एन्फाले सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रिया आफ्नै विधानअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो।
त्यसअघि राखेपले एन्फाले आफूले विधान संशोधन गरेर निर्वाचन गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै तीन महिनाको लागि निलम्बन समेत गरेको थियो। जसका कारण एन्फाले तोकिएको निर्वाचन समेत स्थगित गर्न बाध्य भएको थियो। निर्वाचन स्थगित भएपछि फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मानेको हो।ऽ
तर निलम्बन फुकुवा गराउने प्रयास भइरहेका बेला सरकार र एन्फाबीचको दूरी घट्नुको सट्टा झनै बढ्दै गएको छ।
सरकारले फिफासँग समन्वय भइरहेको बताउँदै आएको छ। राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले पनि निलम्बन फुकुवाका लागि फिफासँग निरन्तर समन्वय भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिमा मेहताले एन्फाका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको भन्दै ‘कोसँग वार्ता गर्ने?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
अर्कोतर्फ, एन्फाले फिफाले आफूलाई निलम्बन गरे पनि बर्खास्त नगरेको र फिफाको नजरमा वर्तमान कार्यसमिति नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। एन्फाले सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी विवादको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ।
विवादकै बीच सरकारले एन्फाका आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमाथिको अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत संजिव पाण्डेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। जर्सी तथा खेल सामग्री खरिद, विश्वकप टिकट बिक्री तथा नेपाल–बहराइन खेलको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आर्थिक विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा एन्फा कार्यालयबाट कम्प्युटर तथा ल्यापटपसमेत लगिएको छ।
यसले सरकार र एन्फाबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ। एन्फाले सरकारी हस्तक्षेपकै कारण फिफाको निलम्बनको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै आएको छ भने सरकार आफ्नो कदमलाई नेपाली खेलकुदको कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थासँग जोडेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
यसअघि निलम्बन फुकुवा भएपछि साफ च्याम्पियनसिपसहित आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने एन्फाले बताउँदै आएको थियो। तर, निलम्बन कायमै रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली फुटबलका गतिविधिमा पर्न थालेको छ।
एन्फाले आर्थिक कारोबारमा रोक लगाइएका कारण खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारी तथा एन्फा एकेडेमीका युवा खेलाडीको नियमित व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीदेखि घरेलु गतिविधिसम्म निलम्बनको प्रभाव देखिन थालेको एन्फाको दाबी छ।
सेप्टेम्बर १७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले सरकारसँग विवाद समाधानका लागि स्पष्ट र निर्णायक पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। सरकारबाट सकारात्मक पहल नभए फिफाको निर्देशनअनुसार आफ्ना आन्तरिक गतिविधि अघि बढाउने चेतावनीसमेत एन्फाले दिएको थियो। तर, त्यसयता पनि विवाद समाधानतर्फ निर्णायक प्रगति हुन सकेन।
अब नेपालले साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने अवस्था नेपाली फुटबलका लागि अर्को ठूलो धक्का बन्नेछ। सन् १९९७ देखि सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले नियमित रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबलको यो प्रमुख प्रतियोगितामा नेपालको उपस्थिति निरन्तर रहँदै आए पनि यसपटक फिफाको निलम्बनका कारण नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिने अवस्था बनेको हो।
साफ गुमाउनु तत्काल देखिएको परिणाम हो। तर, यसको प्रभाव त्यतिमै सीमित हुने छैन। विवाद समाधान हुन नसके नेपाली फुटबलले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, खेलाडीको विकासका अवसर र घरेलु फुटबल संरचनामा समेत थप असर व्यहोर्नुपर्ने जोखिम छ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय विवादको निकास अझै स्पष्ट नहुनु हो। सरकार फिफासँग समन्वय भइरहेको बताइरहेको छ भने एन्फा आफ्नो वर्तमान कार्यसमितिलाई फिफाले आधिकारिक मानेको दाबी गरिरहेको छ। सरकार र एन्फाका यी फरक धारणाबीच नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय भविष्य अन्योलमा परेको छ।
-1761821152-1789463638.jpg)
