'पछिल्लो डेढ वर्षमा झन्डै एक वर्ष त म हिरासतमै बसेको रहेछु।'
दुर्गा प्रसाईंले आफूलाई प्रहरीले पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको विषयमा केही महिनाअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए।
अहिले उनी फेरि प्रहरी हिरासतमा छन्। रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडाविरूद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको उजुरीका आधारमा साइबर ब्युरोले उनलाई असोज १२ गते भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न उनलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
यसअघि पनि प्रसाईं पटक पटक पक्राउ पर्दै, धरौटीमा छुट्दै वा अदालतको आदेशबाट रिहा हुँदै आएका छन्।
त्यसैले उनको पछिल्लो पक्राउसँगै फेरि पुरानै प्रश्न दोहोरिएको छ — प्रसाईं किन पटक पटक पक्राउ पर्छन्? र, पक्राउ परेपछि किन पटक पटक अदालत पुगेर बाहिर आउँछन्?
मार्सी भातदेखि आफ्नै राजनीतिक अभियानसम्म
कुनै समय नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई मार्सी भात खुवाउँदै गरेको तस्बिरका कारण चर्चामा आएका प्रसाईंले अहिले आफ्नै राजनीतिक पहिचान बनाइसकेका छन्।
मेडिकल व्यवसायबाट सार्वजनिक जीवनमा आएका उनी सुरूमा एमालेसँग नजिक थिए। पछि ओलीसँगको सम्बन्ध बिग्रियो र एमालेबाट निष्कासित भए।
त्यसपछि उनले आफ्नै राजनीतिक अभियान सुरू गरे।
२०७९ फागुन १ गते झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारस शाहलाई एउटै मञ्चमा राखेर उनले 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान' सुरू गरेका थिए।
त्यस कार्यक्रममा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतलाई निम्तो दिएका थिए। उनीहरू भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन्।
त्यसपछि प्रसाईंको राजनीतिक यात्रा सडक आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालका आक्रामक अभिव्यक्ति र राज्यसँगको टकराव हुँदै अघि बढ्यो।
र, त्यसैसँगै उनका कानुनी झमेलाहरू पनि बढ्दै गए।
पहिलो मुद्दादेखि साइबरसम्म
प्रसाईंविरूद्ध २०७६ माघ १ गते सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान भएको देखिन्छ।
यो मुद्दा चल्दा उनी राजनीतिक अभियन्ताभन्दा मेडिकल व्यवसायीका रूपमा बढी चिनिन्थे।
पछिल्ला वर्ष भने विद्युतीय कारोबार, ठगी, आपराधिक लाभ, बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध र ज्यानसम्बन्धी कसुर लगायत विभिन्न अभियोगमा उनीविरूद्ध अनुसन्धान तथा मुद्दा अघि बढेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल स्रोतका अनुसार प्रसाईंविरूद्ध १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने एक दर्जनभन्दा बढी पटक पक्राउ परेका छन्।
उनीविरूद्ध सबभन्दा धेरै विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार मुद्दा चलेको देखिन्छ।
आपत्तिजनक, अराजक र असभ्य अभिव्यक्ति दिन नहिच्किचाउने बानीका कारण उनको पक्राउको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग जोडिएको साइबर कसुरमा छ।
२०८१ भदौ २८ गते उनी पहिलो पटक साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग गरेपछि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
त्यसै वर्ष मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कम्बोडियामा लगानी रहेको दाबी गर्दै प्रसाईंले केही कागजात सार्वजनिक गरे।
ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा साढे ३२ अर्ब रूपैयाँ बराबर लगानी गरेको प्रसाईंको दाबी थियो, जसको कुनै पुष्टि हुने आधार भेटिएन।
उनले सार्वजनिक गरेका कागजातको सत्यतामाथि नै प्रश्न उठेपछि उनीविरूद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्यो र मंसिर ४ गते पक्राउ परे।
त्यस प्रकरणमा पनि अदालतबाट धरौटीमा छुटे।
त्यसपछि पनि प्रसाईंको राजनीतिक गतिविधि रोकिएन।
कहिले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा, कहिले लघुवित्त र ऋणीको समस्या, कहिले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग — उनी निरन्तर सार्वजनिक अभियानमा सक्रिय भइरहे।
यसैबीच व्यवसायीलाई धम्की दिएको आरोपमा उनीविरूद्ध आपराधिक लाभसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत अघि बढ्यो।
प्रसाईंमाथि भारतीय खुँखार अपराधी लरेन्स विश्नोइको नाम लिएर व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोप पनि लागेको थियो। उनले भारतमा पैसा राखेर विभिन्न व्यवसायीलाई धम्की दिने गरेको कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो।
यही क्रममा मंसिर १४ गते ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनी ३ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
तीनकुनेपछि अवस्था बदलियो
प्रसाईंको कानुनी यात्रामा सबभन्दा ठूलो मोड २०८१ चैत १५ गते आयो।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। दुई जनाको मृत्यु भयो।
घटनापछि प्रसाईं फरार भए।
प्रहरीले उनलाई खोज्न विशेष टोली परिचालन गर्यो र चैत २८ गते भारतको आसामबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्यायो।
त्यस घटनामा उनीविरूद्ध आपराधिक उपद्रव, राज्यविरूद्धको कसुर र ज्यानसम्बन्धी कसुर लगायत अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढ्यो।
त्यसपछि बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा समेत छुट्टै अनुसन्धान अघि बढेको थियो।
तीनकुने घटनापछि प्रसाईं लामो समय हिरासतमा रहे।
त्यसैले उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले पछिल्लो डेढ वर्षमा झन्डै एक वर्ष हिरासतमै बिताएको बताएका थिए।
-1790769526.jpg)
फेरि पक्राउ, फेरि अदालत
प्रसाईंको पछिल्लो केही वर्षको घटनाक्रम हेर्दा एउटा ढाँचा देखिन्छ — उजुरी वा अनुसन्धान सुरू हुन्छ। प्रहरीले पक्राउ गर्छ। हिरासतमा अनुसन्धान हुन्छ। प्रसाईं वा उनको परिवार अदालत पुग्छ। अदालतले पक्राउ वा हिरासतको कानुनी आधार परीक्षण गर्छ। र, त्यसपछि कतिपय अवस्थामा उनी रिहा हुन्छन्।
यही कारण प्रसाईंले आफूलाई 'बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट धेरैपटक छुटेको व्यक्ति' का रूपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
'नेपालको इतिहासमा सबभन्दा धेरै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट छुटेको व्यक्ति हो म, ११ पटक छुटिसकेँ,' उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पनि उनका विभिन्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। एउटा आदेशमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए धरौटी वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने उल्लेखसमेत गरिएको थियो।
तर यसको अर्थ उनका विरूद्धका सबै मुद्दा खारेज भएका छन् वा उनी सबै अभियोगबाट सफाइ पाइसकेका छन् भन्ने होइन।
उनीविरूद्ध विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा चलेका छन्। कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
'किन पक्राउ पर्छन्?'
एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रसाईं धेरैजसो उजुरीकै आधारमा पक्राउ पर्ने गरेका छन्।
'धेरैजसो त उनी उजुरी पर्ने कारणले नै पक्राउ परेका हुन्। यत्तिकै पक्राउ पर्ने भन्ने कमै घटना छन्,' ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेतोपाटीसँग भने।
तर कतिपय अवस्थामा प्रहरीले उनलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा समेत हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
'उनी सार्वजनिक खलल पार्न सक्ने व्यक्ति हुन्। त्यसैको आशंकामा पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ,' उनले भने, 'शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार सबैले राख्छ। हरेक नागरिकको हक अधिकार नै हो। त्यसलाई त रोक्न पनि भएन। तर विश्लेषण गर्दा प्रसाईं जस्तो व्यक्तिले तोडफोड, हुलहुज्जत, दंगा गरी शान्ति र सुरक्षा नै खलबल्याउन सक्ने भए त्यसलाई रोक्नलाई भए पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।'
यो तर्क विशेषगरी निर्वाचन बेला गरिएको उनको पक्राउसँग जोडिन्छ।
जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रसाईंले निर्वाचन बिथोल्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिएको प्रहरी अधिकारीको दाबी छ।
'निर्वाचन पनि बिथोल्ने भनेका थिए। तोडफोड, बन्द लगायतकै काम गर्ने समेत भनेका थिए। कानुन नै आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेकै कारण पनि त्यतिबेला स्थानीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो,' ती अधिकारीले भने।
निर्वाचनको केही दिनअघि २०८२ फागुन १७ गते पक्राउ परेका प्रसाईं निर्वाचनपछि हिरासतबाट बाहिर आएका थिए।
हामीले त्यति बेला प्रसाईंको पक्राउबारे अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौं।
पेसाले अधिवक्तासमेत रहेका अर्यालले त्यति बेला प्रहरीले सुरक्षात्मक दृष्टिले निर्णय गरेको बताए।
'कतिपय मन्त्रालय स्तरभन्दा पनि प्रहरीतर्फबाटै काम कारबाही हुन्छ। त्यसलाई मैले जजमेन्टल हुन मिल्दैन। हाम्रो पालामा प्रहरीले आवश्यक देखेर कारबाही गरेको थियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'निर्वाचनको समय थियो। निर्वाचन गराउनै पर्ने अवस्था थियो। भोलि आन्दोलन गर्दा बल प्रयोग, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ हामी थियौं।'
उनका अनुसार चुनावमा सम्भावित हिंसा रोक्न प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो।
'सुरक्षात्मक अवस्थाको रूपमा हामीले त्यो कदम उठाएका थियौं। दुःख दिने कुनै नियत होइन। हामीले कुनै हिंसात्मक गतिविधि नहोस् भन्ने उद्देश्यले नियन्त्रणमा लिएका हौं,' उनले भने, 'नियन्त्रणमा लिएर स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ भन्ने थाहा थियो। तर रक्तपात रोक्न कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आयो।'
'राज्यले पक्रेर प्रसाईंलाई थप राजनीतिक लाभ'
यसरी पटक पटक पक्राउ पर्नुले प्रसाईंलाई एक किसिमको राजनीतिक लाभ समेत भइरहेको कतिपयको विश्लेषण छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल प्रसाईंलाई पक्राउ गर्ने राज्यको शैलीमाथि अदालतले पटक पटक प्रश्न उठाएको बताउँछन्।
उनका अनुसार अदालतले कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
'पक्राउ पर्नेबित्तिकै छुट्नु भनेको पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। अलि सभ्य राज्यमा क्षतिपूर्ति नै दाबी गरेर लिन्छन्। प्रसाईंको कसुर ठहर भएर सजाय तोकेको देखिँदैन। अहिलेसम्मको तरिका हेर्दा व्यक्तिविरूद्ध अनुसन्धानात्मकभन्दा राजनीतिक देखिन्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार प्रसाईंले दिएका राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि राज्यले प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा पक्राउलाई पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ।
'सरकारलाई प्रसाईंविरूद्धको मुद्दा बलियो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। तर्साउन, दुःख दिनलाई निरन्तर पक्राउ गरिरहेको छ,' उनले भने।
तर यो खरेलको मूल्यांकन हो।
प्रसाईंविरूद्धका मुद्दामा अदालतले गरेको आदेशलाई त्यससँग मिसाउन मिल्दैन।
के पक्राउले प्रसाईंलाई राजनीतिक लाभ भयो त?
खरेलको अर्को तर्क छ — राज्यले प्रसाईंलाई पटक पटक पक्राउ गर्दा उनको राजनीतिक प्रभाव घट्नुको साटो उल्टै बढ्न सक्छ।
'उनको हकमा राज्यले अझै राजनीतिक माइलेज बढाइरहेको होला,' उनले भने, 'राजनीतिक व्यक्ति नभएर आमनागरिकको लागि भने त्यो एकदमै अनुचित हो भन्ने शंका भएन।'
उनका अनुसार राज्यको शक्ति प्रयोगमा न्यायिक निगरानी आवश्यक हुन्छ।
'संसारभरि राज्यको चरित्र एग्रेसिभ हुन्छ। त्यस कारण पनि अदालतको हस्तक्षेप चाहिन्छ। शक्ति आएपछि दुरूपयोग हुन्छ भनेर न्यायपालिकाको हस्तक्षेप खोजिन्छ,' उनले भने।
नेपालमा भने अदालतले प्रश्न उठाए पनि त्यसबाट राज्य संयन्त्रले पर्याप्त पाठ नसिकेको उनको आरोप छ।
'अरू मुलुकमा एक पटकको दृष्टान्तलाई लिएर सच्याउँछन्। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन। दण्डहीनताका कारणले यस्तो भएको हो। बाहिर दुरूपयोग गर्ने अफिसरविरूद्ध रेकर्ड राखेर मूल्यांकनमा असर पर्छ। नेपालमा त्यस्तो काम गर्नेलाई फुली दिइने भएकाले त्यस्तो भएको हो,' उनले भने।
प्रश्न फेरि त्यहीँ
पछिल्ला दुई वर्षमा तीनवटा सरकार बने। एक वर्षअघि ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो, त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार। र, अहिले चुनावपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार छ।
यी तीनैवटा सरकारको पालामा पटक पटक पक्राउ परिरहेका छन् — दुर्गा प्रसाईं।
यसबीच उनी यति धेरै पटक पक्राउ परिसके, सामाजिक सञ्जालमा उनको बारम्बार पक्राउ र रिहालाई लिएर 'ट्रोल' समेत हुने गरेको छ।
उनको पक्राउ र रिहाइका नाममा एउटा फेसबुक पेज नै बनेको छ — इज दुर्गा प्रसाईं इन जेल टुडे? (के अहिले दुर्गा प्रसाईं जेलमा छन्?)
यो पेजले दैनिकजसो स्ट्याटसमार्फत प्रसाईं हिरासतमा छन् कि बाहिर छन् भन्ने अपडेट गर्छ। बुधबार पनि यो पेजले प्रसाईं हिरासतमै रहेको भन्दै स्ट्याटस लेखेको छ।
हुँदाहुँदा अहिले त प्रसाईं पक्राउ परे भन्ने विषय अधिकांशलाई नौलो लाग्नधरि छाडिसकेको छ।
प्रसाईंमाथि यसअघि विभिन्न प्रकृतिका आरोप लागे। कतिपयमा अनुसन्धान भयो, कतिपयमा मुद्दा अदालत पुगे, कतिपयमा धरौटीमा छुटे र केही घटनामा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उनको कानुनी यात्रा देखिन्छ।
त्यसैले प्रसाईंको हकमा अहिलेको मूल प्रश्न 'उनी किन पक्राउ परे?' मा मात्र सीमित छैन।
अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ —
यदि उजुरीका आधारमा कानुनी अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यो अनुसन्धान कति बलियो प्रमाणमा आधारित छ?
यदि सुरक्षा जोखिमका कारण पक्राउ आवश्यक थियो भने त्यो जोखिमको मूल्यांकन के थियो?
र, यदि अदालतले पक्राउ वा हिरासतको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ भने त्यसबाट राज्य संयन्त्रले के सिकेको छ?
प्रसाईंको राजनीतिक शैली, उनका अभिव्यक्ति र उनले सञ्चालन गरेका आन्दोलनमाथि बहस आफ्नो ठाउँमा छ। तर राज्यले कुनै व्यक्तिलाई पटक पटक पक्राउ गर्दा एउटा प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ — पक्राउको कानुनी आधार के हो, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र अदालतले उठाएका प्रश्नको जवाफ राज्यले कसरी दियो?
***
