मलेसिया रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने विषयलाई लिएर म्यानपावर व्यवसायीहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएपछि त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा देखिन थालेको छ।
मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) अन्तर्गत नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गर्ने विषयमा व्यवसायीहरूबीच मतभेद देखिएको हो।
मलेसियाले नेपालका लागि २५ वटा ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र तिनका मातहत २५० वटा ‘सपोर्ट एजेन्सी’ गरी कुल २७५ संस्था आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ।
एकथरी व्यवसायीले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा सहभागी गराउने व्यवस्था समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउँदै आएका छन्।
उनीहरूले सबै इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफूहरूले मलेसियाली पक्षसँग कुनै विशेष सुविधा वा लाभ मागेर सूचीमा नपरेको बताएका छन्।
मलेसिया सरकारले आफ्नै प्रक्रिया र आधारमा कम्पनी छनोट गरेको अवस्थामा त्यसको समाधान पनि कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसिया रोजगारीमा कुनै एउटा कम्पनी वा समूहलाई मात्र प्रभावशाली बनाउने गरी एकाधिकार कायम गर्न नहुने बताएका छन्।
उनले सबै वैधानिक म्यानपावर कम्पनीलाई समान व्यवहार र समान अवसर दिनुपर्ने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रवेशमै रोक्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।
‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा एकाधिकार हुनुहुँदैन। यो गलत हो। सरकारले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रवेशमै रोक्नुपर्छ,’ खत्रीले भने।
नेपालमा वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका अन्य म्यानपावर कम्पनीहरू पनि राज्यले तोकेको नीति, विधि र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उनी बताउँछन्। त्यस्ता कम्पनीलाई बाइपास गरेर निश्चित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘अरू सबै म्यानपावर कम्पनी राज्यले तोकेको विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई बाइपास गरेर केही कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने काम हुनु हुँदैन। सबैलाई समान ढंगले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ,’ उनले भने।
खत्रीले मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएस अन्तर्गत कुनै निश्चित भेन्डर कम्पनीसँग सम्बन्धित भएर मात्रै कामदार पठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पनि उचित नहुने बताएका छन्।
‘मलेसियाको एउटा भेन्डर कम्पनीमा नाम सूचीकृत भयो भन्दैमा अरू म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउन सक्दिनँ भनेर बस्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले म उहाँहरूलाई पनि यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्छु।’
उनले अहिले देखिएको समस्या व्यवसायीबीचको विवादका रूपमा मात्र नहेरी नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
तर एफडब्ल्युसिएमएस मा सूचीकृत म्यानपावर व्यवसायीहरूको धारणा भने फरक छ।
एसिया लिंक म्यानपावरका सञ्चालक मिलन कट्टेलले मलेसियाली सरकारले आफ्नो प्रणालीमा कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गर्दा आफूहरूले त्यसका लागि कुनै विशेष पहल नगरेको र त्यसबाट आफूलाई कुनै अतिरिक्त लाभको अपेक्षा नरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार मलेसिया सरकारले आफ्नै प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा कम्पनी छनोट गरेको हो भने त्यसलाई नेपालभित्रको व्यवसायीबीचको विवादका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा दुई देशबीच कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ।
‘मलेसियाले आफ्नै प्रणालीमा राखेको नाम नेपालबाट हटाउन लगाउनेभन्दा मलेसियाली पक्षसँग नै संवाद गरेर समस्या समाधान खोज्नुपर्छ,’ कट्टेलको धारणा छ।
मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये केहीले आफूहरूलाई सूचीमा पर्नका लागि कुनै पहल नगरेको बताएका छन्।
यसअघि २५ मध्ये २२ कम्पनीले एफडब्ल्युसिएमएसबाट बाहिरिने प्रतिबद्धता जनाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तहमा पनि भएको थियो छलफल
एफडब्ल्युसिएमएस विवाद चर्किएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधानको प्रयास अघि बढाएको थियो।
नेपाल र मलेसियाका प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा सहमति भएको दुवै पक्षका सचिवालयले जनाएका छन्।
त्यस क्रममा मलेसियाले तोकेको सीमित संख्याभन्दा बाहिर अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई समेत प्रक्रियामा समेट्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
यसले सरकारले २७५ वटा संस्थामा मात्र सीमित नराखी थप म्यानपावर कम्पनीलाई समेत समेटेर समस्या समाधान गर्ने बाटो खोजिरहेको संकेत दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
तर यहीबीच वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि छानबिन अघि बढाएको छ।
विभागले २५ प्रिन्सिपल र २५० सपोर्ट एजेन्सीसहित २७५ संस्थाको छनोट प्रक्रिया र मापदण्डबारे प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण मागेको छ। विभागले नयाँ प्रणालीअन्तर्गत मलेसियाका लागि मागपत्रको पूर्वस्वीकृतिसमेत रोकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यही विषयलाई लिएर केही व्यवसायीले भने विभागको कदमलाई अपरिपक्व भन्दै आलोचना गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको प्रश्न छ—एकातिर सरकार प्रधानमन्त्री तहमा मलेसियासँग संवाद गरेर थप म्यानपावर कम्पनीलाई समेत समेट्ने वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर विभागले मलेसियाली प्रणालीमा सूचीकृत भएका कम्पनीमाथि छानबिन र नाम हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु कति समन्वयपूर्ण कदम हो?
उनीहरूका अनुसार मलेसियाले आफ्नै प्रणालीमा राखेको नाम हटाउन म्यानपावर कम्पनीलाई दबाब दिनुभन्दा नेपाल सरकारले मलेसियाली सरकारसँग कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा संवाद गरेर समाधान खोज्नुपर्छ।
‘विभागले सरकारको कूटनीतिक पहलसँग तालमेल गर्नुपर्छ’
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ।
यदि सरकारको लक्ष्य सीमित २७५ संस्थाबाट बाहिर गएर थप नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसिया रोजगारीमा सहभागी गराउने हो भने त्यसका लागि मलेसियाली पक्षसँग भएको छलफल र सहमतिलाई आधार बनाएर विभागीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको कूटनीतिक पहल एकातिर र विभागीय निर्णय अर्कोतिर हुँदा त्यसले मलेसिया रोजगारीमा झन् अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
२७५ हटाउने कि थप कम्पनीलाई समेट्ने?
मलेसिया रोजगारीमा अहिले देखिएको विवादको केन्द्रमा एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २७५ संस्था मात्र छैनन्। मुख्य प्रश्न मलेसियाको नयाँ भर्ती प्रणालीमा नेपालका कति म्यानपावर सहभागी हुने र त्यसको मापदण्ड कसरी तय गर्ने भन्ने हो।
मलेसियाले भने एफडब्ल्युसिएमएस मार्फत विदेशी कामदार भर्ती प्रक्रियालाई सेन्ट्रलाइज बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ। एफडब्ल्युसिएमएसको आधिकारिक विवरणअनुसार प्रणालीले रोजगारदाता, मलेसियाली सरकार, श्रमिक पठाउने देशका सरकार, स्वास्थ्य केन्द्र र म्यानपावर लाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्य राख्छ।
नेपालका लागि चुनौती भनेको यस्तो प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने वा स्वीकार गर्ने मात्र नभई सबै पक्षका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र नेपाली श्रमिकको हित सुरक्षित हुने गरी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने देखिएको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री तहमा भएको कूटनीतिक संवाद, श्रम मन्त्रालयको नीति र वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने प्रशासनिक निर्णयबीच तालमेल कायम गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले विवाद लामो समयसम्म कायम रहँदा त्यसको प्रभाव नयाँ श्रमिकको भर्ती, रोजगारीको निरन्तरता र रेमिटेन्समा पर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले छिटो समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
