नेपालको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा कर बढी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वीकार गरेका छन्।
संसदको विकास समितको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै खतिवडाले सो कुरा स्वीकार गरेका हुन्।
दूरसञ्चार सेवामा भएका कतिपय शुल्क घटाउँदै सेवा अझै सस्तो बनाउनुपर्ने भए पनि विषम परिस्थितिमा अहिलेका लागि केही बढी भएको बताएका हुन्।
सेवामा अत्यधिक कर भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिने क्रममा खतिवडाले भने,'स्वभाविक रूपमा घट्दै जानुपर्छ दूरसञ्चार सेवाको मूल्य। लेभल प्लेइङ फिल्ड बराबर होस् पनि भनेर प्रिपेड पोष्टपेडमा एउटै व्यवस्था गरिएको हो। आन्तरिक करको सन्दर्भमा अलिकति यो क्षेत्रमा अलि बढी पनि छ,' खतिवडाले भने।
यो सरकार आएपछि मोबाइल इन्टरनेटमा १५ प्रतिशतसम्म कर थप गरिएको छ।
यो वर्ष भने पोष्टपेड मोबाइल सेवाका लागि प्रत्येक बिलिङमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघि नै प्रिपेडमा भएको यस्तो कर पोष्टपेडमा समेत लागू भएपछि सबै प्रकारको मोबाइल सेवामा २९ प्रतिशत उपभोक्ता कर पुगेको छ।
मोबाइलमा २९ प्रतिशतसम्म कर कसरी लाग्छ?
कुनै पनि उपभोक्ताले मोबाइलमा सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा रिचार्ज कार्डको शुल्क काटेर मुख्य ब्यालेन्स देखाउँछ। उपभोक्तालाई भने त्यसरी देखिने रुपैयाँ सबै सेवाको मूल्य नै तिरेको जस्तो लाग्छ।
तर जसरी उपभोक्ताले सेवा खपत गर्दा निश्चित शुल्क काटिन्छ त्यसमा सेवाको मूल्य र कर सँगै काटिन्छ। उपभोक्ताले खर्च गरेसँगै कर पनि काटिँदै जान्छ।
यसरी कर काटिँदा प्रत्येक पटक रिचार्जमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क काटिन्छ।
प्रत्येक सेवाको खपतमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत लाग्छ भने अन्तिममा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर काटिन्छ।
जस्तै कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले ५०० एमबी डेटा प्याक ल्याएको छ भने। त्यसका लागि उसले ९५ रुपैयाँ ७७ पैसा मूल्य राखेको हुन्छ। उपभोक्ताले तिर्दा समग्रमा त्यो प्याकेजको मूल्य त्यही तोकिएको तिर्छ।
त्यो प्याकेजको मूल्य कम्पनीको भागमा आउने ७५ रुपैयाँ हुन्छ। बाँकी २०.७७ पैसा भने कर हुन्छ। जुन तोकिएको अवधिभित्र सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्छ।
