भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५/२७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। विशेष त सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनको लागि भारत सरकारले कर सुधारका थुप्रै कर सुविधा योजना अघि सारेको छ।
सूचना प्रविधि (आइटी) सेवाहरूलाई एउटै श्रेणीमा राखेर १५.५ प्रतिशत 'सेफ हार्बर दर लागु गरिएको छ। सेफ हार्बर भनेको कर विवाद नहोस् भनेर सरकारले तोकेको सुरक्षित नाफा/दर मान्ने व्यवस्था हो।
आइटी सेवाका लागि सेफ हार्बर लागु हुने कारोबारको सीमा ३ सय करोडबाट बढाएर २ हजार करोड पुर्याइइने घोषणा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले गरेकी छन्।
आइटी सेवामा सेफ हार्बरको स्वीकृति स्वचालित र नियममा आधारित प्रणालीबाट दिइने उल्लेख छ।
कम्पनीले चाहेमा सेफ हार्बर सुविधा पाँच वर्षसम्म निरन्तर लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आइटी सेवाका लागि फास्ट–ट्र्याक एपिए (एडभान्स प्राइस एग्रिमेन्ट) प्रक्रिया लागु गरिने उल्लेख छ।
एपिए लिएका संस्थाका सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई पनि संशोधित विवरण बुझाउने सुविधा विस्तार गरेको छ।
भारतमै रहेका डेटा सेन्टरमार्फत विश्व बजारलाई क्लाउड सेवा दिने विदेशी कम्पनीलाई २०४७ सालसम्म कर छुटको घोषणा भारतीय बजेटबाट गरिएको छ।
भारतबाट डेटा सेन्टर सेवा दिने सम्बन्धित कम्पनीलाई १५ प्रतिशत सेफ हार्बर लागत लागु गरिएको छ।
तोकिएका योजनाअन्तर्गत भारतमा पाँच वर्षसम्म बसोबास गर्ने गैरआवासीय विज्ञको विश्वव्यापी आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ।
-1746009348.jpg)
