नेपाल औषधि उत्पादक संघले बुधबार औषधि व्यवस्था विभागमा बिहान ११.०० बजे देखि १२ः३० बजे सम्म शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गरेको छ।
तीन दिनदेखि जारी यस आन्दोलन सरकारले नेपालि औषधि उद्योेगलाई आत्मानिर्भर बनाउने कार्य अगाडि नबढाएसम्म जारी राख्ने संघको दाबी छ।
नेपालि उद्योगहरुको प्रवद्र्धनविरुद्धमा गरिएका निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत आग्रह गरिएको छ।
संघले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर नै विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुँदे माग सहित पत्र बुझाइसकेको थियो।
औषधि परामर्श परिषद्को बैठक राखी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएको र नेपाल औषधि उत्पादक संघले उक्त परिषद्को बैठकको लागि आफ्ना मागहरु पनि बुझाइसकेको थियो। एक्कासि स्यानिटाइजरको दर्ता समय थपले बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनुपरेको संघले बताएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रिस्तरीय निर्णयले असार २२ गते स्यानिटाइजरको दर्ताको लागि थप ३ महिना समयावधि दिने निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघकाअनुसार दर्ता समय थपिनु भनेको बिना दर्ता र बिना गुणस्तर परीक्षण थप ३ महिना बजारमा स्यानेटाइजर बिक्री गर्न दिनु जनताको स्वास्थ्य माथिको खेलवाड हो।
यो वा त्यो बहानामा नेपालि उद्योगहरुको प्रवद्र्धन विरुद्धमा गरिएका निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
स्वदेशी औषधि उद्योगले कुनैपनि औषधिको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञापत्र दिनुपूर्व औषधि सल्लाहकार समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने तर सोहि औषधि आयात गर्न बिशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
फलस्वरुप स्वदेशी उद्योगले कुनै नयाँ औषधि उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने जस्ता विभेदकारी निर्णय सच्याउन, स्वदेशी औषधि उद्योगको जिएमपी प्रमाणिकरणको लागी निरीक्षणपछि पनि महिनौंसम्म प्रमाणिकरण नगर्ने तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको सघकाे आराेप छ।
साथै हरेक दुई वर्षमा विदेशी कम्पनीको पनि अडिट गरिनुपर्ने, मिति २०७६/११/१९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरी स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चापदार्थको आयात सिफारिसमा समेत राजश्व दस्तुर लिने गरी असामान्य रुपमा १२ गुणा सम्म राजश्व दस्तुर वृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले स्वदेशी उद्याेगलाइ हतोत्साहित गरिएको उनीहरुकाे भनाइ छ।
नेपाल सरकारले हरेक बर्ष नेपालि औषधि उद्याेगलाइ संरक्षण गरी आत्मानिर्भर बनाउने भनि लेख्ने तर कहिल्यै पनि उद्योगको विकास नगरेका कारण नै यो समयमा पनि आन्दोलनको लागि बाध्य भएकाे सघले बताएकाे छ।
यो धर्ना कार्यक्रम सरकारको विरोध स्वरुप नभइ सरकारलाई ध्यानाकर्षण स्वरुप गरिएको सघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
