सरकार र दुई ठूला जलविद्युत आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशीका प्रमुख वित्तिय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीच आयोजना निर्माणको काम छिटो थाल्ने सहमति भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे, ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस (भर्चुअल रूपमा) तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो।
कार्यक्रममा आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा दुवै आयोजनाको पूर्व तयारीका लागि सम्पन्न गरिएका कामबारे प्रस्तुति गरिएको थियो।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुणको विश्व बैंक र, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।
बैठकमा आयोजनास्थलमा जारी निर्माण पूर्वका तयारी कार्यबारे अवगत गराइएको थियो। आयोजना प्रबन्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने बताएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ। माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरुप दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ। जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ।
विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो। सो आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित विद्युत ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामावेश गरेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकनलायतका काम यसअघि नै सकिएका छन्।
पहुँच मार्ग निर्माण र मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ। दुवै आयोजनाको अनुमानित लागतबारे प्राविधिक तहमा छलफल गर्ने बताइएको छ।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले माथिल्लो अरुण र दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजनाको निर्माणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थपिने बताए।
उनले आयोजना निर्माणको काममा ढिलाई गर्न नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत बताए। साथै, दुवै आयोजनाको तयारी राम्रोसँग भइरहेको भन्दै प्रमुख वित्तय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सहवित्तकर्ताहरूसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले दुई ठूला आयोजनाको निर्माणपछि नेपालको अरु ठूला आयोजना निर्माणका लागि क्षमता वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गरेको तथा बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत दिन लागिएको भन्दै आन्तरिक मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपालको विद्युतको माग रहेको उल्लेख गरे।
क्षेत्रीय बजारमा थप माग बढ्ने सम्भावना रहेकाले आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि थप लगानी चाहिएको बताए। मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेकाले लगानी वृद्धि गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहित विकास साझेदारहरूलाई अपिल गरेका छन्।
यस्तै, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गरे।
२९ हजार हजार मेगावाट क्षमताको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको भन्दै उनले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनामा लगानी गर्नेबारे धारणा बनाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
