स्थानीयवासीको विरोधका कारण महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ। अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले बोलपत्र प्रक्रिया थालेको आरोप लगाउँदै बर्दिबास नगरपालिका–१४ का जग्गाधनीले रेलमार्ग निर्माणको काम रोकेका छन्।
जनकपुर–बर्दिबास रेल परियोजनाअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने रेल्वे स्टेशन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ घरपरिवारले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गरेर मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए।
तर, विभागले मनोमानी गरेका कारण आफूहरूले विरोध गर्दै कामकाज ठप्प पारेको स्थानीय मालती खनालले बताए।
विभागले लामो समयदेखि ती स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाई हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थालेका कारण स्थानीयले रेल्वेको काममा विरोध गरेपछि कामले गति लिनसकेको छैन।
रेल विभागले सीमाङ्कनबिना बोलपत्र आह्वान गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गा जथाभावी अधिग्रहण गरिएका छन्। एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ। कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छभने कतिलाई वर्षौँ धाउँदा पनि उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय आन्दोलित भएको स्थानीय अगुवा नीरज अधिकारीले बताए।
उनले हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको आरोप लगाए।
स्टेशन छेउको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापीले नापजाँच गरेको थियो । तर त्यतिबेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गा २०७८ सालमा नै प्रतिकट्ठा रू ६१ लाखमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, लालपुर्जा लिन छुटेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको स्थानीय खड्गबहादुर सिंहले बताए।
पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालका अनुसार उक्त जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा रेल विभाग प्रष्ट रहेको भए पनि लालपुर्जा नभएका कारण दिन नसकिएको हो । उक्त जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकिएको भन्दै सरकारले निर्णय नगरी मुआब्जा दिने अवस्था नभएको रेल विभागलाई उद्धृत गर्दै पूर्ववडाध्यक्ष हमाल बताउँछन्।
यस सन्दर्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेको बताए।
'आफूहरूले जायजेथा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नसक्ने पैसा सरकारले दिनुपर्ने रेल्वेपीडितको भनाइ छ । यसबारे पीडितसँग विभाग र ठेकेदारले पटकपटक वार्ता गरेका थिए । तर, स्थानीयले सीमाङ्कन गरी मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदारले पनि यी क्षेत्रमा काम अघि बढाएका छैनन्,' सहायक प्रजिअ न्यौपानेले भने।
यस सन्दर्भमा जनकपुर रेल्वेका सूचना अधिकारी कमल साहले ऐन, कानुनअनुसार लालपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मुआब्जा दिन नमिल्ने साथै मुआब्जा के र कुन आधारमा दिने भनी नखोलिएका कारण बर्दिबासका १४ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको बताए।
उनले ती घरपरिवार विगत २० वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि त्यस स्थानमा बस्दै आएका भए पनि उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण विभागले मुआब्जा दिन नसकेको बताए।
तर, उनीहरूकै कारण रेल्वेको कामकाज रोकिएपछि सरोकारवाला निकायसँग मिलेर उनीहरूको समस्याबारे मन्त्रालय हुँदै भूमि आयोगसम्म कुरा पुगिसकेको साथै, मन्त्रिपरिषद्ले समेत उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्णय गरेर उनीहरूलाई मुआब्जा पाउन जग्गाको लिखित प्रमाण (लालपुर्जा वा अन्य जग्गाको स्वामित्व खुल्ने आधार) बनाइदिन आदेश दिइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने सूचना अधिकारी साहले बताए। उनले चाँडै बर्दिबासका आन्दोलित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
अहिले रेल्वेपीडितहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँस्थित रेल विभाग, मन्त्रालय, भूमि आयोग र अन्य सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आफ्ना समस्या समाधानका लागि थप पहल गरिरहेका छन्।
अहिले रेलमार्गमा भइरहेको माटो पुर्ने, लिक बनाउने, पुल बनाउने, जग्गा अधिग्रहण, घरजग्गा खाली गराउनेलगायत सबै कामकाज ठप्प छ।
