नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताका दुइटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच मंगलबार साँझ लम्की–बरेली र इनरूवा–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौता भएको हो।
सम्झौता पत्रमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र भारतको पावर ग्रिडका निर्देशक यतिन्द्र द्विवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
भारतका विद्युत, आवास तथा सहरी मामिला मन्त्री मनोहरलाल खट्टर नेपाल भ्रमणमा आएको अवसर पारेर यो सम्झौता भएको हो। प्रसारण लाइन नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण हुनेछन्। यी प्रसारण संरचनाले दुवै देशको ऊर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उर्जा मन्त्री दीपक बहादुर खड्काले प्रसारण लाइन विकासले विद्युत आदानप्रदान गर्न मात्र नभएर दुवै देशको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।
'भारतको यो महत्त्वपूर्ण सहकार्यका लागि आभारी छु। भारतले थुप्रै जलविद्युत परियोजनाहरूमा सहकार्य गरेको छ। यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु,' उनले भने।
भारतका विद्युत मन्त्री खट्टरले यी प्रसारण लाइन विकासले नेपाल–भारतबीच विद्युत आदानप्रदान गर्न र नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि पनि सहज हुने बताए।
'नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ। भारतको ग्रिड प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। यो विकासले यसमा थप सहयोग पुग्नेछ,' उनले भने।
नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। त्यसैगरी, ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो सम्झौताले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ।
