त्यस रात, २०७० कात्तिक २२ गते, सबैको ध्यान दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित थियो।
त्यही बेला गिटी–ढुंगा तस्करहरू रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ६ (तत्कालीन आनन्दवन गाविस) गोर्कट्टामा रहेको तिलोत्तमा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट धमाधम डोजर र एक्स्काभेटर लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका थिए।
मस्त निद्राबाट ब्युँझिएका स्थानीयले बिहानपख मात्रै बस्ती नजिकै ठूलो मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी तस्करी गरिएको चाल पाए। स्थानीय बासिन्दाहरू त्यहाँ पुग्दा १२ वटा एक्स्काभेटर र डोजरले दुई दर्जनभन्दा बढी टिपरमा गिटी–ढुंगा भरिरहेका थिए।
सामुदायिक वन बनाउने भन्दै केही महिनाअघि मात्र वृक्षरोपण गरिएको नदी उकास क्षेत्रमै धमाधम डोजर लगाएको भेटेपछि स्थानीय बासिन्दाले रोक्ने प्रयास गरे। चालिस–पचास जना तस्करहरूले उनीहरूलाई लखेटे। सामुदायिक वनका सचिव हरि पाण्डे तस्करको समूहबाट कुटिए।
तिनाउमा अत्यधिक दोहन भएको जनगुनासो आएपछि २०६९ फागुन १२ गते रूपन्देहीका पत्रकारको एउटा टोली रिपोर्टिङका लागि मणिग्राम हुँदै किनार पुग्यो। त्यति बेला सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको थियो। व्यवसायीहरूले किनारका बासिन्दाको पुर्जावाल जग्गा भाडामा लिएर माछापोखरी खन्ने अनुमति लिएका थिए। उनीहरूको उद्देश्य माछा पोखरीको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नु थियो।
पत्रकारको टोली पुगेको देख्नासाथ तिनाउको पश्चिम किनारबाट आइरहेका टिपर उतै रोकिए। पत्रकारहरू खोला तरेर पारि पुग्दा टिपर चालकहरू कतै भेटिएनन्। उनीहरू नजिकैको क्रसर उद्योगमा टिपर छाडेर हराए।
त्यहाँ भेटिएका एक स्थानीय बासिन्दाले भनेका थिए, 'तिनाउतिर आँखा नलगाउनू भन्छन्। तपाईंहरू आउनुभएको रहेछ, अब हामीलाई साँझ घरमै आएर पत्रकार किन बोलाएको भनेर थर्काउँछन्। तपाईंहरू फर्किदिनुस्।'
गएको वर्ष रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले तिनाउको भर्तापुर घाटमा उत्खननको ठेक्का लगायो। २०८० चैतमा पर्वतको रमेश कन्स्ट्रक्सनले ४ लाख १५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी एक करोड ३३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लियो।
ठेकेदारले तिनाउको मध्य भागबाट पश्चिमतर्फको सियारी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रभित्र मात्रै उत्खनन गरी लैजानुपर्ने थियो। तर पूर्वी किनारमा रहेको तिलोत्तमा क्षेत्रको बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन नै धरापमा पार्ने गरी उत्खनन गर्यो।
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १४ सँग सिमाना जोडिएको भर्तापुर घाटमा गरिएको उत्खननका कारण बुटवलदेखि मैनहियासम्म १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन नै भत्किने अवस्थामा पुग्यो। यसपछि विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय बासिन्दाले उत्खनन रोक्न आग्रह गरे। बिजुलीका पोल बचाउन जानेहरू ठेकेदार कम्पनीका मान्छेबाट आफै बच्न नसक्ने जोखिम देखेपछि फर्किए।
उत्खनन रोक्न नसकेपछि प्राधिकरणको बुटवल ग्रिड महाशाखाले तिलोत्तमा वडा नम्बर १४ बाग्दुरा चंखीपुरमा रहेको टावर नम्बर ४०/४५ संरक्षण गरिदिन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठायो। त्यसपछि मात्रै प्रसारण लाइन आसपासको उत्खनन रोकियो।
'रोक्न नसकेको भए रूपन्देही जिल्ला एक महिना अन्धकार हुन्थ्यो। दक्षिण क्षेत्रका अधिकांश उद्योगमा उत्पादन ठप्प हुन्थ्यो। प्राधिकरणले दुई अर्ब रूपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्थ्यो,' प्राधिकरणको बुटवल ग्रिड महाशाखाका इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पाण्डेले भने।
नेपाल सरकारले गिटी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ को दफा १३ ले विद्युत हाइटेन्सन लाइनको एक सय मिटर वरिपरि उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, पुलहरूमा क्षति पुग्ने गरी पाँच सय मिटर आसपास उत्खनन गर्न पाइँदैन।
नदी खोतल्ने व्यवसायीहरूका लागि भने यी मापदण्ड कागजका खेस्रा मात्रै बनेका छन्।
२०७१ सालमा खोला तस्करी नियन्त्रण गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मिङमार लामा र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विक्रमसिंह थापाबीच झन्डै हात हालाहालको अवस्था उत्पन्न भयो।
थापाले नदीको दोहन रोक्नुपर्छ भन्दै अडान लिएपछि लामाले बैठकमै उनलाई हपारेका थिए। थापाले रूपन्देही जिल्लाको जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा चासो नदिन लामालाई चेतावनी दिए। अनि बैठकमै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। त्यसपछि अञ्चलका एसएसपी लामा र जिल्लाका एसपी थापाबीच सामान्य भेटघाट र हार्दिकता समेत भएन।
हाल अवकाश पाइसकेका थापा अहिले नदीमा भइरहेको दोहन देख्दा पीडा बोध हुने बताउँछन्।
'मैले मेरै माथिल्लो दर्जासँग जुधेरै तिनाउमा हुने ज्यादती रोकेको हुँ। त्यो बेला पत्रकार र नागरिक समाजले निकै चासो दिएर साथ दियो। तर अहिले कसैले चासो दिँदैन। यसले रूपन्देहीलाई कुनै कालखण्डमा अवश्य ठूलो क्षति पुर्याउँछ,' थापाले भने।
सियारी गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्काका ठेकेदारले सीमा जोडिएको तिलोत्तमा क्षेत्रमा समेत उत्खनन गरेको र स्थानीय बासिन्दालाई धम्क्याएको गुनासो आएको थियो। त्यसपछि गत जेठ १८ मा टोलीसहित तिलोत्तमाकी उपमेयर जगेश्वरी चौधरी तिनाउ किनार पुगेकी थिइन्। तर त्यहाँ उनले झन्डै कुटाइ खानुपर्यो।
'तिनाउ दुई पालिकाको सिमाना हो। खोलाको बीचबाट पश्चिमतर्फ मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवसायीले तिलोत्तमातिर खनेको देखेपछि रोकेकी थिएँ। एकाएक आएको हुलले घेरा हालेर हुल हुज्जत गर्ने प्रयास गर्यो,' उपमेयर चौधरीले भनिन्।
उल्लिखित घटना रूपन्देहीका नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा भएका बेथिति र विवादका केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन्।
जब आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सुरू हुन्छ, रूपन्देहीका अधिकांश पालिकाको गतिलो आम्दानी स्रोत बनेका नदी उत्खननको समय हुन्छ। अनि सबैको ध्यान ती नदीमा जान्छ।
'नदीहरूमा सामान्य व्यवसायीले जति लगानी गरे पनि प्रवेश गर्नै सक्दैनन्। सत्ता, शक्तिनिकट, थर्काउन सक्ने वा प्रभाव पार्न सक्नेले मात्रै हात हाल्न सक्छन्,' एक व्यवसायीले भने, 'जसले सिटी फुकेर दुई–चार सय मान्छे भेला पार्न सक्छन्, खोलानदीमा उनीहरूकै रजगज चल्छ।'
यस्तो गर्न नसक्ने कतिपय उद्योग बन्दै भएको रोडा–ढुंगा व्यवसायी संघका एक सदस्यले बताए।
'हाम्रै अगाडि एक दर्जन उद्योग विस्थापित भए। यसको कारण प्रभावमा पार्न वा दादागिरी गर्न नसक्नु हो,' उनले भने।
अहिले सबै पालिकाले नदी उत्खनन ठेक्का लगाएका छन्। ठेक्का अनुसार उत्खनन भए वा नभएकोबारे स्थानीय स्तरको अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपमेयरलाई दिएर पालिकाहरूले कार्यविधि बनाएका छन्। उपप्रमुखहरू भने ज्यान जोखिममा राखेर जान सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन्।
ऐनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र दोहनको अनुगमन जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको नेतृत्वको समितिलाई दिएको छ। समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक सदस्य रहने व्यवस्था छ।
रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रदीप क्षेत्री उत्खननमा देखिएको समस्याको प्रमुख जड भनेकै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर ठेक्का लगाउनु रहेको बताउँछन्।
'पालिकाहरूले एकै ठाउँमा २० वटा डोजर र १५० वटा टिपरलाई उत्खनन अनुमति दिएका छन्। दर्जनौं ठाउँमा एकै पटक ठेक्का भएको छ। त्यस्तोमा प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छ? जति नियन्त्रण गरे पनि गरेजस्तो देखिँदैन। स्थानीय सरकारबाट अनुमति पाएकालाई रोक्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन,' उनले भने।
प्रहरी उपरीक्षक क्षेत्रीका अनुसार अनुमति नलिई खोलामा गएका ३० वटा टिपर र ३ वटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ।
रूपन्देही जिल्लाको मध्य भाग भएर बग्ने तिनाउ, दानव र रोहिणी नदी वरदान र अभिशाप दुवै भएका छन्। आर्थिक उपार्जनको हिसाबले अत्यन्त उत्पादनमुखी भए पनि समय समयमा यसले पुर्याउने मानवीय र भौतिक क्षतिको हिसाबले अभिशापको रूपमा दर्ज भएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का बासिन्दा पूर्णानन्द गिरीका अनुसार २०२३ र २०२७ सालमा गरी दुई पटक तिनाउमा आएको बाढीले बुटवलको इलाका प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका र दाउरे टोलमा समेत क्षति पुर्याएको थियो। यसपछि स्थानीयले नै जमिन दिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन भयो र नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी सुरू भयो। बिस्तारै व्यवसायीहरूले ज्यादती गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०४२ सालमा निकासीमा रोक लगाए।
'सोही वर्ष नदीको सतह बढेर बस्तीमा पसेपछि राजा वीरेन्द्रलाई फेरि विन्तीपत्र चढाएर निकासी खुलाएको हो,' गिरीले भने।
तिनाउ विशेष गरी २०४२ देखि २०५१ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको थियो। पछि अनधिकृत रूपमा ठूला ढुंगा समेत निकासी हुन थाल्यो। सबभन्दा बढी उत्खनन २०५४ देखि २०६५ सालसम्म भएको देखिन्छ। बिस्तारै नदी आसपासका क्षेत्रमा पानीको सतह गहिरिएर पिउने पानीको स्रोत नै सुक्न थाल्यो। २०६८ सालयता भने रूपन्देहीका नाकाबाट नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी रोकियो।
विज्ञहरूका अनुसार २०२७ सालपछि नदीको दोहन यति भयो कि, अहिले व्यवस्थित र संरक्षण गर्न करिब १२ अर्ब रूपैयाँ लाग्छ। भारत निकासी रोकिए पनि नदीको दोहन कम भएको छैन।
तिनाउ नदीको विषयमा विद्यावारिधि गरेका वातावरणविद इन्जिनियर खेटराज दाहालका अनुसार यो नदीबाट प्रतिवर्ष एक लाख ५ हजार घनमिटर हाराहारी नदीजन्य पदार्थ संकलन हुने क्षमता छ। तर व्यवसायीले पाँच गुणा बढी निकासी गर्दै आएका छन्।
पहिले तीन सय मिटरसम्म फैलिएको तिनाउ अहिले खुम्चिएर ५० मिटर भएको इन्जिनियर दाहालले बताए। त्यस्तै हरेक वर्ष चुरेबाट बगेर आउने गेग्रानभन्दा पाँच गुणा बढी उत्खनन हुँदा नदी गहिरिँदै गएको छ। किनार र आसपास पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ।
रूपन्देहीको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको प्रमुख स्रोत रोहिणी, तिनाउ, कञ्चन र दानव नदी हुन्।
'तर क्षणिक लाभ लिने प्रवृत्ति बढेकाले नदीको अत्यधिक दोहन भएको छ। अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गएको छ,' दाहालले भने।
पहिले वर्षैभरि उर्लेर बग्ने यी नदी दोहनकै कारण पछिल्ला केही वर्षयता वर्षायाममा मात्र उर्लिन थालेका छन्।
पाल्पाको माडीबाट सुरू भएको तिनाउमा बुटवलसम्म आइपुग्दा साना–ठूला ३० वटा बढी खोला मिसिएका छन्। हिउँद होस् या वर्षा, जुनसुकै याममा बगर ढाकिएर विशाल आकारमा सुसाउँथ्यो यो नदी। अहिले वर्षाको खहरेमा परिणत भएको छ। वर्षामा तिनाउमा ४० वर्षअघिको हिउँदको जति मात्र पानी बग्न थालेको पाका उमेरका स्थानीयहरू बताउँछन्।
सात दशकदेखि बुटवल र तिनाउलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका रवीन्द्र गोपाल लाकौल तिनाउको अस्तित्व जोगाउन र जनधन क्षति हुन नदिन किनारका बस्ती पनि हटाउनुपर्ने बताउँछन्।
'जब मानिसले प्रकृति चलाउन खोज्छ, तब प्रकृतिले पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्न थाल्छ। २५०–३०० मिटरको तिनाउ अहिले ५० मिटरको छ। कुनै दिन तिनाउले अवश्य आफ्नो बहाव क्षेत्र खोज्छ। त्यो बेला धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ,' उनले भने।
