सरकारले आउँदो चैत १ गतेबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने योजना माथि व्यवसायीले चुनौती दिएका छन्।
यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको हो।
सरकारले हचुवाको भरमा एक पक्षीय तथा प्राविधिक रुपमा अवैज्ञानिक निर्णय गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने महासंघले बताएको छ।
‘हामीसँग छलफल नै नगरी एक पक्षीय रुपमा सरकारले फलामको आयु तोकेर पुराना सवारी हटाउने गरेको निर्णय यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन’, महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने।
सिटौलाले सडकको आयु निर्धारण नहुने देशमा २० वर्षे सवारी साधनको आयु तोक्ने तथा प्रदुषण र दुर्घटनाको प्रमूख कारण पुराना सवारी नै हो भनी ठहर गर्नु अवैज्ञानिक भएको तर्क गरे।
सिटौलाको उक्त निर्णय सिमित कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्न गरिएको भन्दै त्यसले ५० प्रतिशत स्वरोजगार यातायात मजदुर तथा अर्बौं लगानी गरेका यातायात व्यवसायीको पक्षमा नभएको जिकिर गरे।
‘यातायात क्षेत्रमा आश्रीत ५० प्रतिशत स्वरोजगार मजदुरको रोजगारी खोस्ने र व्यवसायीको अर्बौं लगानी डुबाउने गरी केहि सरकारी कर्मचारीले अपरिपक्क निर्णय गराएका छन्। हामी त्यस्तो निर्णय मान्दैनौँ’, सिटौलाले भने।
उनले यातायात व्यवस्था विभागका केहि सिमित कर्मचारीको हातमा फसेको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्समा देखिएको समस्या उनीहरुकै कारणले सिर्जना भएको आरोप समेत लगाए।
सिटौलाले देशभर करिब ८ हजारको संख्यामा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रहेको भन्दै ती सबै पत्रुको अवस्थामा नपुगेको दाबी गरे।
उनले अवस्था हेरी नयाँ वा पुराना तथा साना वा ठूला सवारी कस्ता सडकमा गुडाउने र २० वर्ष पुगेको भएपनि चलाउन योग्य तथा सो अवधि नपुगेका समेत चलाउन अयोग्य देखिएमा क्षतीपूर्तिसहित हटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सरकारले आफ्नो निर्णय पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए।
तर सरकार भने आउँदो १ गतेबाट २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात देशभरका सडकमा गुड्न नदिनेमा प्रतिवद्ध रहेको बताउँछ।
यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागले २० वर्ष पुगेका सवारी १ गतेबाट सडकमा गुडेको पाइएमा जफत तथा कारबाही गरिने बताएको छ।
‘मन्त्रीपरिषदले गत वर्ष नै निर्णय गरिसकेकाले हामी त्यसको कार्यान्वयन गर्नमा प्रतिवद्ध छौं। यदि कसैले अटेर गरेर त्यस्ता सवारी चलाउँछ भने जफत गरिन्छ’, विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने।
भट्टराईले पटक पटक मिति थपिँदा समेत व्यवसायीले आलटाल गरिरहेकाले यसपाली योजना कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दाबी गरे।
मन्त्रिपरिषदको २०७२ चैत्र १ गते बसेको बैठकले पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरु २ वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनितिक कार्ययोजना बनाई २० वर्ष नाघेका सवारी हटाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त योजनामा दुर्घटना तथा प्रदुषणमा पुराना सवारी साधनको प्रमूख हिस्सा रहेको ठहर गर्दै त्यस्ता गाडी विस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विभागले सुचना जारी गर्दै उल्लेखित मिति भित्र पत्रु तथा विस्थापन नगरिएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई नेपालभर सञ्चालनमा रोक लगाइने र चलाएको भेटिएमा जफत गरी कानुनी कारबाही गरिने तथा सवारीको १५ वर्षपछि हेरफेर दर्ता नगरिने बताएको छ।
विभागले सोही योजना तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मानेर फागुन ३० भित्र २० वर्ष पुराना सवारीको इन्जिन र चेसिस नम्बर बुझाउन आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै पनि व्यवसायीले नम्बर बुझाएका छैनन्।
व्यवसायीले निर्णय अमान्य भएकाले नम्बर बुझाउन नजाने तथा पत्रु नगर्ने बताइरहँदा विभाग भने कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने पक्षमा देखिन्छ।
समय रहेकाले व्यवसायीहरु इञ्जिन र चेसिस नम्बर बुझाउन आउनेमा भट्राई भने आशावादी देखिन्छन्। ‘यी दुई वटा नम्बर विभागमा बुझाएमा कवाडीको दरमा सवारी बेच्न सकिने सुविधा दिइएकाले त्यस्ता सवारी धनी केहि दिनभित्रमा आउनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं’, उनले भने।
व्यवसायीहरुले करिब ८ हजारको संख्यामा देशभर २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडीरहेको बताए पनि विभागको तथ्यांकमा भने करिब ६ हजार छन्।
२० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात विस्थापित गर्ने भएपनि ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधन भने गुड्न दिइने जनाइएको छ।
यी दुई प्रकारका सवारी ३० वर्षसम्म चल्न पाउने विभागले जनाएको छ।
