प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित लगानी, पूर्वाधार र रोजगारबारे अध्ययन गर्न विनोद चौधरीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतलाई आइतबार उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ।
लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर कम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तात्कालीक र आगामी आर्थिक वर्षभित्र लिनुपर्ने नीतिगत एवं व्यावहारिक कदमहरू सिफारिस गरिएको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।
समितिले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि औषधि उपचार र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। लकडाउनका कारण लाखौं नागरिक बेरोजगार भएको र यसले रोगसँगै भोकको समस्या पनि उत्तिकै हुने भन्दै समितिले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने तथा विपन्नहरूलाई जीवनयापनका लागि दालचामलको विकल्पमा लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले रकम दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
लकडाउनको अहिलेको अवस्थालाई अनन्त बनाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै समितिले खुकुलो बनाउँदै लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अधिकतम सुरक्षा उपाय अपनाउँदै औद्योगिक उत्पादन र खेतीपाती सहज बनाउनुपर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले व्यवसायी तथा श्रमिकका लागि पनि सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्न समितिको ठहर छ।
विदेशमा रहेका र नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई स्वदेश ल्याउने वातावरण बनाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ। 'सरकारको तथ्यांकअनुसार ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा छन् र उनीहरूमध्ये धेरै नेपाल फर्कन चाहन्छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'स्वदेश फर्कन पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो भने उनीहरूलाई सुरक्षित घर पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो।'
त्यस्तै, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीसहित प्राविधिक तथा अरू कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक प्याकेज दिएर मनोबल उच्च बनाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ। सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारी पनि प्याकेजबाट छुट्न नहुने समितिले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा नरहेकाले लकडाउन नखुलुन्जेल सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ।
सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि व्यावसायिक सञ्चालन मिति दुई वर्षले पर सार्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्न, सजिलोसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्न पनि सुझाइएको छ।
जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्ने र उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लघुवित्त र सहकारीमार्फत् गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिन पनि भनिएको छ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित उद्योग र व्यापारहरूले अर्को एकदेखि तीन वर्ष बैंक ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले बैंकको भाका बढाउने र बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा छ। सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँ सरकारले जोहो गर्नुपर्छ। यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप नपर्ने समितिले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर अघि बढाउन सकिने सुझाव दिइएको छ।
आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ। 'आगामी वर्ष ८ खर्बको राजस्व अनुमान, २ खर्बको आन्तरिक ऋण र ३ खर्बको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' समितिले भनेको छ।
