आर्थिक वर्षका ११ महिना सामन्य खर्च गर्ने सरकारले असारमा एकैपटक धेरै खर्च गर्ने परम्परालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ।
वर्षभर समान खर्च प्रवृत्त कायम गर्नका लागि पछिल्लो समय नियम तथा कानून ल्याएर लागू गरेको भएपनि खर्चलाई नियमित गर्न सरकार निरन्तर असफल भइरहेको छ।
वर्षको अन्तमा आएर ठूलो बजेट रकमान्तर गरेरै भएपनि अन्धाधन्धु खर्च गर्दै आएको सरकारले बुधबार समाप्त भएको वर्ष कूल १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सरकारी खर्च तथा आम्दानीको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले असार महिनामा मात्र कूल २ खर्ब १० अर्ब खर्चिएको छ। गएको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म औषत ८० अर्ब खर्च गरेको सरकारले असारमा आएर एकैपटक २ खर्ब १० अर्ब खर्च गरेको हो।
सबै शिर्षकका खर्च सरकारले असारमा बढाएको छ। खर्च धान्नका लागि स्रोतको समस्या हुने बताएको सरकारले ऋण,अनुदान तथा स्वायत्त तथा सरकारी स्वामित्वका निकायको मातहतमा भएकोव कोषको रकम तानेरै भएपनि सरकारले खर्च धमाधम खर्च गरेको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले गएको वर्ष कूल ७ खर्ब ८६ अर्ब ३५ करोड चालु शिर्षकमा खर्च गर्दा असारमा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब खर्चिएको छ। तलब भत्ता तथा अन्य नियमित चालु दायित्व ५० अर्ब हाराहारीमात्र भएपनि सरकारले असारमा आएर एकैपटक यति धेरै रकम खर्चिएको हो।
त्यस्तै वर्षभर १ खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा खर्च गरेको सरकारले असारमा मात्र ६५ अर्ब १८ करोड अर्थात ३३ प्रतिशत खर्चिएको छ। सम्पन्न भएका विकास आयोजनामामात्र नभएर बजेटमै नभएका कतिपय विकास आयोजना रकमान्तर गरेरै भएपनि सरकारले असारमा आएर बजेट खर्च बढाएको छ।
त्यस्तै कुल १ खर्ब १६ खर्च भएको वित्तिय शिर्षकमा सरकारले असारमा एक्लै २६ अर्ब खर्चिएको छ।
कूल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ७१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। यसमा पुँजीगत खर्च बिनियोजनको ४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने चालु खर्च ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
राजश्व पनि ७१ प्रतिशतमात्र संकलन
खर्चमात्र होइन राजश्व संकलनमा पनि सरकार असफल भएको छ। चैत ११ देखि लकडाउन लागू भएपछि राजश्व संकलन न्यून भएको सरकारकी तर्क भएपनि पहिलो ६ महिनामै न्यून संकलन भएको राजश्व निराशाजनक थियो।
लक्ष्यअनुसार उठाउन सामन्य अवस्थामै असफल भएको सरकारले वर्षान्तसम्म लक्ष्यको ७१ प्रतिशत उठाउन सफल भएको छ। ११ खर्ब १२ अर्ब कूल राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले कूल ७ खर्ब ९३ अर्ब उठाउन सफल भएको छ।
यसमा गैरकर राजश्वको हिस्सा ९३ अर्ब रहेको छ। १८ अर्ब विदेशी अनुदान पाएको सरकारले ४७ अर्ब अन्य आयको शिर्षकमा आफ्नो आम्दानी देखाएको छ।
