स्वदेशी उद्यमशीलता बढाउन रैथाने उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्नु अनिवार्य रहेको बुटवलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा औँल्याइएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, कमजोर प्रशासनिक संरचना र स्वदेशी उत्पादनप्रति राज्यको उदासीनताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको भन्दै उनीहरूले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई नबढाउँदासम्म उद्यमशीलताको विकास नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, स्वदेशी उद्यमशीलताको विस्तार भन्ने नारा सहित रूपन्देही उद्योग संघले आयोजना गरेको १६ औँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवको अवसरमा सोमबार आयोजित अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगका लागि सरकारले कठोर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा अर्थविद् डा. केशव आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्र बाहिर चम्किलो जस्तो देखिए पनि भित्र भने खोक्रो र कमजोर रहेको बताए।
अर्थविद् आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तुरीको नाभिजस्तै’ भएको संज्ञा दिँदै बाहिरी सूचक राम्रो देखिए पनि भित्री अर्थतन्त्र कमजोर बनेको विषयमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताए।
उनले केही वर्ष आयात–निर्यात सामान्य देखिए पनि उत्पादन, रोजगारी र आन्तरिक माग कमजोर अवस्थामा रहेको बताए।
‘राजनीतिक अस्थिरताले सधैँ आर्थिक वृद्धिदरमा असर गरेको इतिहास छ, जेनजी आन्दोलनपछि त्यो अझ बढ्यो,’ उनले भने।
आचार्यले नेपालमा उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने संस्कार र संस्कृति पहिलेदेखि नै नबसेको बताए।
भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुनुले नेपालमा उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने संस्कृति नभएको पुष्टि गरिदिएको बताए।
‘उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने संस्कार बसेको भए जेनजी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने थिएन, अन्य आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण किन हुन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने।
डा. आचार्यले पछिल्लो समय जलविद्युत, उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र आशा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न दलनिकट व्यक्ति वा संस्थाहरूको हस्तक्षेपका कारण धेरै उद्यमीलाई हतोत्साहित बनाएको बताए।
‘हिजो आफ्नो उत्पादनलाई विदेश निर्यात गरिरहेका उद्योग अहिले किन धराशायी भए भन्ने विषयमा गहिरो आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथि भएको प्रहारले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल झनै खस्किएको बताए।
पाण्डेले उद्योग र निजी क्षेत्रको मनोबल गम्भीर रूपमा खस्किएको विषय सामान्य नभएको बताए।
‘अहिले निजी क्षेत्रको अवस्था राम्रो छैन, निजी क्षेत्र बिरामी परेको अवस्थामा छ,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने समग्र समाजको दृष्टिकोण नै सकारात्मक नबन्दा स्वदेशी उत्पादन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताए।
‘राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा मुख्य दोषी निजी क्षेत्र भएजस्तो व्यवहार गरिन्छ,’ बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनकै लागि प्रदर्शनी र महोत्सवहरू आयोजना गरिए पनि माग बढ्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको उनले बताए।
उपभोग गर्ने उमेरका युवाहरू स्वदेशमा छैनन्, स्वदेशमा भएकाहरूको उपभोग गर्ने क्रय शक्ति घटिरहेको छ, जसले गर्दा परिसंघले ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई अगाडि सारे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ पाण्डेले भने।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले नेपालको राजनीतिक प्रभावले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने कुरा स्वाभाविक भएको उल्लेख गरिन्।
उनले सरकारी क्षेत्रको राजस्व र खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि अर्थतन्त्रका अरू सूचकहरू भने सन्तोषजनक अवस्थामै रहेको दाबी गरिन्।
‘अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रा छन्, विदेशी विनिमय सन्तुलन ठिक छ, मुद्रास्फीति भारतभन्दा कम छ, तर राजस्व र खर्च उत्साहजनक छैन,’ ढुङ्गानाले भनिन्।
बैंकहरूको ब्याजदर न्यूनतम भए पनि बैंकमा रकम थुप्रिएको र कर्जा माग नआएकोले कर्जाको माग बढाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उनले बताइन्।
डा. ढुङ्गानाले पछिल्लो समय नकारात्मक पक्ष मात्रै चर्चामा आएको र राम्रा पक्ष ओझेलमा परेको बताइन्।
‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि पनि नेपालमा पर्यटकहरू घटेका छैनन्, जलविद्युत उत्पादन बढ्दै छ। दीर्घकालीन समाधान नभए पनि वैदेशिक रोजगारीले रेमिटेन्स टिकाएको छ यति हुँदाहुँदै पनि मुलुक सिद्धियो भन्ने भाष्य बनिरहेको छ,’ उनको भनाइ छ।
डा. ढुंगानाले आर्थिक इकोसिस्टम सुधार, उद्योग र कृषि उपजको संरक्षण, सीमित वस्तुमा लक्षित संरक्षण नीति, धार्मिक पर्यटन ब्राण्डिङ र डिमान्ड क्रियसन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन्।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश सरकारले तथ्यमा आधारित प्राथमिक योजना बनाएको बताए।
‘कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशको दायरा सीमित छ, केन्द्र सरकारमा निर्भरता बढी छ।’
उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने र संघीय संरचनाप्रति रहेको वितृष्णा कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अन्तर संवादमा सहभागीहरूले नीतिसँगै भएका नीतिको कार्यान्वयन कमजोर रहेको र भाषणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको गुनासो गरे।
युवा उद्यमी समुन्द्र घिमिरेले उद्यमशीलताको विकास र आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारी स्तरबाटै गाउँ फर्क अभियान सञ्चालन गर्दै बन्जर बनेको पहाडी भूभागलाई उर्वर बनाउने र रैथाने उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्नु अनिवार्य भएको बताए।
उनले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई स्थानीय तहबाटै प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन पनि आग्रह गरे।
अब 'क' बाट कम्युनिस्ट, कांग्रेस, कतार, कुवेत होइन कृषि भन्ने गरौँ, 'ए' बाट अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अरब होइन एग्रिकल्चर नभन्दा सम्म देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन,’ उनले भने।
घिमिरेले स्थानीय र धार्मिक पर्यटन पुनर्जीवनको आवश्यकता औँल्याए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी अध्यक्ष टंक पोखरेलले सरकार फेरिँदा योजना फेरिने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र हैरान भएको बताए।
उद्योगी बालाराम भट्टराईले नीतिगत कमजोरीकै कारण रोजगारी र राजस्व दुवै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरे।
उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले स्वदेशी उत्पादन प्रयोगको कठोर नीति नआउनुमा सरकार र उपभोक्ता दुवै दोषी रहेको बताए।
रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीले यस्ता अन्तर संवादले उद्यमशीलताप्रति बढिरहेको निराशालाई आशामा परिणत गर्न सघाउ पुग्ने बताए।
संघका महासचिव सुमन बस्यालले अन्तर संवादमा उठेका विषयवस्तुले स्वदेशी उद्यमशीलताको भविष्यबारे गम्भीर बहसको खाका कोरेको बताए।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
