विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमतामा अहिले नै लगानी गर्न सके विकासशील देशले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट एक दशकमै सय वर्ष लाग्ने विकास हासिल गर्न सक्ने विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
तर यी आधार तयार नगरे एआईले देशहरूबीचको दूरी बढाउने, असमानता गहिर्याउने, बजार केही कम्पनीमा केन्द्रित हुने, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने तथा सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक एकतामा नयाँ जोखिम सिर्जना गर्ने देखिएको हो।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले विकासशील देशमा एआईले रोजगारीभन्दा उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उच्च आय भएका देशमा १४.२ प्रतिशत रोजगारी जेनेरेटिभ एआईबाट स्वचालनको जोखिममा छन्। निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा यस्तो जोखिम ४.५ प्रतिशत मात्रै छ।
अर्कोतर्फ विकासशील अर्थतन्त्रका १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईले उत्पादकत्व उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ। उच्च आय भएका देशमा यो अनुपात १८.७ प्रतिशत छ। त्यसैले विकासशील देशका लागि एआईको सबैभन्दा ठूलो अवसर रोजगारी प्रतिस्थापन होइन, काम गर्ने क्षमता बढाउनु रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले विकासशील देशले एआईबाट लाभ लिन ठूलो भाषा मोडेल वा विशाल डेटा सेन्टर बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
स्थानीय आवश्यकता अनुसार साना, कम लागतका एआई उपकरण प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय सेवा र कृषि विस्तार सेवा लाखौं नागरिकसम्म पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
तर एआई विद्युत् वा इन्टरनेटजस्ता अघिल्ला आम प्रविधिभन्दा धेरै छिटो फैलिने र स्थानीय सन्दर्भअनुसार फरक–फरक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले विकासशील देशले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताएका छन्।
प्रतिवेदन विकासशील देशमा एआईको प्रभावबारे विश्व बैंकको पहिलो विस्तृत अध्ययन हो।
यसले विकासशील देशका व्यवसाय र सरकारले एआई प्रयोग गरेर समस्या समाधान, सूचना विश्लेषण, पूर्वानुमान सुधार र ठूलो स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न थालेको देखाएको छ। दक्ष जनशक्ति, भरपर्दो अभिलेख र सरकारी क्षमता सीमित भएका देशमा यी क्षमता अझ उपयोगी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार एआईले चिकित्सकलाई रोग पहिचान गर्न, किसानलाई बाली व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय लिन, व्यवसायलाई उत्पादकत्व बढाउन तथा सरकारलाई कर प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधार गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
विश्व बैंकका अनुसार विकासशील अर्थतन्त्र अहिले तीन दशकयताकै कमजोर औसत आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा छन्। तर एआईको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सके सन् २०२० को दशकको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय सुधार आउनुका साथै नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि यस्तो अवसर स्वतः प्राप्त नहुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। अहिले सबैभन्दा उन्नत एआई प्रणाली सीमित देश र कम्पनीले मात्रै विकास गरिरहेका छन्। धेरै विकासशील देशमा पर्याप्त विद्युत्, इन्टरनेट पहुँच, डेटा, कम्प्युटिङ क्षमता, सीप र संस्थागत व्यवस्था छैन। आवश्यक तयारी नगरे एआईले देशहरूबीचको अन्तर बढाउने, देशभित्र असमानता गहिर्याउने, बजार शक्ति सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने तथा सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक सद्भावमा नयाँ जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रतिवेदनले विकासशील देशका लागि तीन चरणको रणनीति अघि सारेको छ।
पहिलो, उपलब्ध एआई उपकरण अपनाउने।
दोस्रो, तिनलाई स्थानीय आवश्यकता र भाषाअनुसार अनुकूल बनाउने।
तेस्रो, आवश्यक आधार तयार भएपछि उन्नत एआई विकासतर्फ अघि बढ्ने।
यसले पर्याप्त तयारीबिना उन्नत एआईको नक्कल गर्न खोज्दा हुने अनावश्यक खर्च र असफलताबाट जोगाउने विश्व बैंकको भनाइ छ।
विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नय्यरले एआई पुस्तौंदेखि समाधान हुन नसकेका समस्या समाधान गर्ने अवसर भएको बताएका छन्। अहिलेको अवसर सीमित समयका लागि भएकाले विकासशील देशले विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमता विस्तारमा तत्काल लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले आधारभूत पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उप-सहारा अफ्रिकामा ग्रामीण क्षेत्रका झन्डै एकतिहाइ विद्यालयमा भरपर्दो विद्युत् छैन भने दुई तिहाइभन्दा बढी विद्यालयमा नियमित इन्टरनेट सुविधा छैन। यही अवस्था सुधार गर्न विश्व बैंकले साझेदारसँग मिलेर 'मिसन ३००' कार्यक्रममार्फत सन् २०३० सम्म उप-सहारा अफ्रिकाका ३० करोड मानिसलाई विद्युत् पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यसले डिजिटल सेवा र एआईको उपयोग विस्तार गर्न आधार तयार गर्ने विश्व बैंकको विश्वास छ।
प्रतिवेदनले स्थानीय भाषामा डेटा उपलब्ध गराउने, कम्प्युटिङ क्षमता विस्तार गर्ने, नयाँ कम्पनीलाई लगानी आकर्षित गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा एआई परियोजनाको परीक्षण, खरिद र मूल्यांकनका स्पष्ट मापदण्ड विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
साथै एआईप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न जिम्मेवार प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र उद्योगका स्वैच्छिक मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
स्वैच्छिक व्यवस्था पर्याप्त नभए विद्यमान कानुन प्रयोग गरेर जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ।
यदि एआईका कारण सरकारी निर्णयमा पक्षपात बढ्यो वा व्यक्तिगत डेटा सुरक्षामा असर पुग्यो भने सार्वजनिक विश्वास पुनः स्थापित गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनको निचोड छ।
