आफ्नै टोलमा ‘विमानस्थल बन्ने’ भएपछि सँधियारहरू धमाधम जग्गा बेचिरहेका थिए। साँधसीमाका धेरैजसो कित्ता बिक्री भइसकेपछि धरान १७ का डम्बरकुमार श्रेष्ठको जमिन चारैतिरबाट ‘विमानस्थलको’ जमिनबाट घेरिँदै थियो।
नेपालको उड्डयन व्यवसायमा कहलिएको यती समूहले धरानमा विमानस्थल बनाउने भन्दै धरानका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमार्फत् जग्गाधनीलाई फकाउँदै, जग्गा किन्दै गरिरहेको थियो।
सबैले दबाब बढाउँदै जाँदा पनि श्रेष्ठ भने जग्गा बेच्ने पक्षमा थिएनन्। पुर्खाको नासो नबेच्ने अडानबाट उनलाई पछि हटाउन धरानका शक्तिशाली व्यक्तिहरू दिनरातजसो खटिएका थिए।
धरानका पूर्वमेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बो, त्यसबेला राजाबाट मेयरमा मनोनीत कुमारबहादुर कार्की र धरानकै चर्चित व्यापारी अशोक अग्रवालसहितको टिमले श्रेष्ठ र उनको परिवारलाई जग्गा बेच्न फकाइरहेको थियो।
श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन मेयर कुमारबहादुर कार्कीले त धम्क्याउन पनि भ्याइसकेका थिए, ‘अहिले राम्रो दाम पाउँदा जग्गा नबेच्ने हो भने एयरपोर्ट बनाउन सरकारले अधिग्रहण गर्न पनि सक्छ। त्यसबेला यति पनि दाम पाइन्न।’
‘पुर्ख्यौली सम्पत्तिबापत पाएको जमिन बिक्री गरेर पुर्खाको आत्मा रूवाउने मन थिएन,’ अहिले ६१ वर्ष पुगेका श्रेष्ठले दुई दशकअघिको घटना सम्झिए, ‘समाजका अगुवाहरूको दबाब चर्को भइरहेको थियो। तैपनि म मानिरहेको थिइनँ।’
जग्गाधनी डम्बर श्रेष्ठराजा सक्रिय शासनतिर उन्मुख भइरहेको र माओवादी सशस्त्र विद्रोह पनि उत्कर्षतिर लम्किरहेको बेला थियो। २०६० को सुरूतिर विमानस्थलका लागि जग्गा बेच्न इन्कार गरिरहेका श्रेष्ठमाथि कसैले आक्रमण गर्ने धम्की दिएको हल्ला गाउँमा एक्कासि फैलियो।
‘घरमा वृद्ध बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँको कानमा पनि त्यो हल्ला पुगेछ,’ श्रेष्ठले सुनाए, ‘त्यसपछि त परिवारमा पूरै त्रासको अवस्था बन्यो। बुवाले पनि दिनरात जग्गाकै कारण किन खतरामा पर्नु जग्गा बेचिदे भन्न थाल्नुभयो।’
पारिवारिक र सामाजिक दबाब बढिरहेको त्यही बेला मेयरहरूको टोलीले श्रेष्ठलाई अर्को वचन पनि दिए।
‘यहाँ विमानस्थल बनेपछि परिवारका सदस्यलाई विमानस्थलमा जागिर दिने र कदाचित विमानस्थल नबने अहिले किनेकै दाममा जग्गा फिर्ता गराउने लिखित कागज गर्ने’ कबुल गराउने कुरा उनीहरूले राखे।
जग्गाको मूल्य पनि पाइने, परिवारका सदस्यले जागिर पनि पाउने, विमानस्थल नबने जग्गा उही मूल्यमा फिर्ता पाइने भएपछि श्रेष्ठ जग्गा बेच्न तयार भए। ५ लाख २७ हजार रुपैयाँमा १६ कट्ठा साढे नौ धुर जमिन उनले यती समूहलाई बेचे।
अहिले दुई दशक पूरा भयो धरानमा न विमानस्थल बन्यो, न बन्ने कुनै सम्भावना नै छ। न त यती समूहले जग्गा नै फिर्ता गर्न मान्छ।
विमानस्थल नबने जग्गा फिर्ता पाइने आशमा बसेका उनी जस्तै जग्गाधनीहरू भने यसबेला ठगिएको महसुस गरिरहेका छन्। उल्टै त्यसबेला अनेक प्रलोभन दिएर सर्वसाधारणको जग्गा हात पारेको यती समूह आफूहरूले कोहीसँग कुनै सम्झौता नगरेको बताउन थालेको छ।
प्रलोभन देखाउँदै, जग्गा हात पार्दै
धरानको मुटुमा पर्ने भानुचोकबाट घोपाडाँडा पुग्न साढेचार किलोमिटर पश्चिम पुग्नुपर्छ। जहाँ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न सरकारले यसपालि फेरि समिति बनाएको छ।
सरकारको यो कदम विवादित भइरहेको छ।
धरान उपमहानगरको वडा नम्बर १७ मा पर्ने सर्दु खोलाको किनारैमा रहेको यो क्षेत्रको नाम ‘डाँडा’ भए पनि यसको सतह खोलाकै बगरको बराबरीमा छ।
यो ठाउँमा विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले तेस्रो पटक अध्ययन गरिरहेको हो।
यती इन्कर्पोरेटेड प्रालिले जग्गा नै खरिद गरिसकेका कारण यही ठाउँ रोजाइमा परेको विमानस्थल बनाउने अभियानका अभियान्ताहरू बताउँछन्।
नेपालमा विमानस्थल बनाउने काम निजी क्षेत्रले गर्दैन। हवाई नीति २०६३ बन्नुभन्दा अघि पनि त्यस्तो प्रावधान थिएन। यसरी मुलुकको कानुनले नै निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल बनाउन अनुमति नदिएको बेलामा यती समूहले कसरी त्यो हिम्मत गर्यो?
कसरी यती धरानसम्म आइपुग्यो?
नेपालको उड्डयन व्यवसायमा कहलिएको यती समूहका प्रमुख आङछिरिङ शेर्पासहितको टोलीले यती इन्कर्पोरेटेड प्रालि नामको कम्पनी बनाएर धरानमा जग्गा खरिद गरेको थियो।
यतीले २०६० सालमा विमानस्थल बनाउनकै लागि भनेर धरान १७ का २५ परिवारबाट ६ बिघा १८ कट्ठा जमिन खरिद गरेको थियो।
त्यसबेला यतीलाई जमिन बेचेका जग्गाधनीहरू आफूहरूलाई ‘गुमराह’ मा पारेर जग्गा बेच्न बाध्य पारिएको अभिव्यक्ति अहिले दिइरहेका छन्। विमानस्थल पनि नबनेको, पूर्व सहमति अनुसार जमिन फिर्ता पनि नगरिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भेटिन्छन्।
तिनैमध्येका अर्का व्यक्ति हुन् धरान १७ का जीवन भट्टराई। यती समूहलाई ११ कट्ठा जमिन बेचेका भट्टराईका अनुसार २०५९ को अन्त्यतिर भर्खरै निवर्तमान बनेका मेयर मनोज मेन्याङ्बोले धरानमा विमानस्थल बन्ने र त्यसका लागि स्थानीयबासीले केही जमिन बेच्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर आएका थिए।
उनको साथमा धरानकै व्यवसायी अशोककुमार अग्रवाल पनि थिए। व्यवसायी अग्रवालले यती इन्कर्पोरेटेड प्रालिका साझेदारमध्येका एक भएको दाबी गरेका थिए।
‘पूर्वमेयर, पार्टीको नेता मनोज मेन्याङ्बोले नै प्रस्ताव लिएर आएपछि विमानस्थल बन्छ जस्तो लागेपछि हामी जग्गा बेच्न राजी भयौं,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसबेला राजाबाट मनोनीत मेयर कुमारबहादुर कार्कीले पनि विमानस्थल बन्छ जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीलाई बारम्बार भन्नुभयो। यसरी समाजका अगुवा नेताहरूले भनेपछि हामीले जमिन बेच्यौं।’
निजी कम्पनीले विमानस्थल बनाउने कानुन नै नभएका बेला यतीले विमानस्थल बनाउँछ भन्दै धरानका दुई जना मेयरहरू स्थानीयबासी फकाउने भगिरथ प्रयासमा किन लागेका थिए?
धरान विमानस्थलको विषयले चर्चा बटुलिरहेको अहिले यो प्रश्न मुखर बनेको छ। यी दुवै पूर्व मेयरहरूले भने चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्।
‘आफ्नो सहरको विकासका लागि जोडबलले लागेको’ उनीहरूले बताउने गरेका छन्।
यतीले जग्गा खरिद गर्नेबेलामा धरानमा कुमारबहादुर कार्की राजाबाट मनोनीत मेयर थिए। कार्की धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख पनि हुन् भने २०६१ माघ १९ पछिको शाहीकालमा गण्डकी अञ्चल प्रशासक बनेका व्यक्ति पनि हुन्।
धरानमा राम्रो प्राज्ञिक छवि बनाएका कार्कीलाई हामीले सोध्यौं,‘निजी कम्पनीले विमानस्थल बनाउने कानुन नै नभएका बेला एयरपोर्ट बन्छ भनेर स्थानीयलाई कसरी भन्न सक्नुभयो?’
कार्कीले पहिले त २०६० को सुरूतिर अहिलेको धरान १७ मा विमानस्थलका लागि भन्दै जग्गा किन्न मान्छे आइरहेको हल्ला आफूले सुनेको बताए।
‘निवर्तमान मेयर मनोज मेन्याङ्बो र व्यवसायी अशोक अग्रवाल एयरपोर्टको लागि जग्गा किन्न भन्दै आएको र स्थानीयबासीलाई प्रेसर गरेको भन्ने कुरा सुनेपछि मैले मेरो वडाध्यक्षलाई कुरा बुझ्न लगाएँ,’ कार्कीले भने ‘उहाँहरू जानुभएको हो रहेछ। निवर्तमान मेयर नै पुगेको भनेपछि मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेर कुरा बुझेँ।’
पूर्वमेयरद्वय मनोज मेन्याङबो र कुमारबहादुर कार्कीमेन्याङबोले यतीले एयरपोर्ट बनाउन चाहेको र त्यसका लागि जग्गा खोजिदिन आग्रह गरेका कारण आफूले सहजीकरण गरिदिएको बताएको कार्की सम्झन्छन्।
‘यतीले एयरपोर्ट बनाउँछ भने यसरी व्यक्तिगत रूपमा तपाईंहरू किन लाग्नुहुन्छ, विकासको काम हो, नगरबाटै यसको समन्वय गरौं भनेर मैले भनेँ, उहाँहरू पनि मान्नुभयो,’ कार्कीले थपे ‘त्यसपछि हामी दुई मेयर, अन्य अगुवाहरूसहित स्थानीयसँग छलफल गर्यौं। जग्गा किन्ने र बेच्ने पक्षबीच छलफल गराएर, राजीखुसीले जग्गा किनबेच भयो।’
अहिले आएर जग्गाधनीहरूले गरिरहेको गुनासो चाहिँ लोभप्रेरित भएको उनी बताउँछन्।
‘२०६० सालमा घोपाडाँडा क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य औसतमा ३०–३५ हजार प्रति कट्ठा थियो,’ उनले भने ‘जग्गाधनीले २८ र ३२ हजार रूपैयाँ कट्ठाले बेचे। त्यसबेलाको मूल्य अनुसार नै पाएका हुन्। अहिले मूल्य बढेपछि जग्गाधनीहरूलाई लोभ जाग्यो। त्यही भएर हामीलाई बाध्य पारियो भन्दैछन्। यो सत्य कुरा होइन।’
पूर्वमेयर कार्कीको दाबीसँग स्थानीयबासी भने सहमत छैनन्।
स्थानीयका अनुसार त्यहीबेला पनि घोपाडाँडा क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ५० हजारदेखि ६० हजारसम्मका दरले जग्गा खरिदबिक्री हुन्थ्यो।
विमानस्थल बन्ने, जग्गा दिनेका परिवारले जागिर पनि पाउने र विमानस्थल नबने किनेकै मूल्यमा जग्गा फिर्ता हुने भएपछि आफूहरू आधा दाममै जग्गा बेच्न राजी भएको स्थानीयको दाबी छ।
‘समाजका सबैभन्दा ठूलो भनिएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा कागज गराएरै त्यसो भनेपछि कसरी नपत्याउनु,’ भट्टराईको भनाइ छ, ‘अहिले आएर चलेकै दाम पाएको हो, लोभ गरेको हो भन्नु राम्रो कुरा होइन।’
त्यसबेला निवर्तमान मेयर रहेका एमाले नेता मेन्याङ्बो यतीका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा आफ्नो साथी भएको र उनले धरानमा विमानस्थल बनाउँछु भनेपछि जग्गा खोज्न सघाइदिएको बताउँछन्।
‘आङछिरिङजी मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धरान आएका बेला उहाँले विमानस्थल बनाउने कुरा झिक्नुभयो,’ मेन्याङ्बोको भनाइ छ, ‘त्यसपछि मैले उहाँलाई सेउती र सर्दु किनारका दुई ठाउँ देखाएँ। उहाँले सर्दु किनारको ठाउँ रोज्नुभयो।’
छोटो रनवे भएको, १८ सिटे ट्वीनअटर विमानका लागि सानो विमानस्थल बनाउन सात बिघा जति जमिन चाहिने बताएपछि आफूले स्थानीयसँग कुरा गरेको मेन्याङबोको कथन छ।
‘बनाउने, चलाउने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने (बिल्ट, ओपरेट एन्ड ट्रान्सफर गर्ने ‘बुट’) नीति अनुसार विमानस्थल बनाउन मिल्छ भनेर सरकारले भनेका कारण आङछिरिङजी जग्गा किन्न अग्रसर हुनुभएको थियो। गिरिजाबाबुकै नेतृत्वको सरकारले उहाँलाई त्यस्तो वचन दिएको बताउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।
यसरी पूर्व नगर प्रमुख मेन्याङ्बोसँगको आङछिरिङको सम्बन्ध, शेर्पालाई सरकारले दिएको भनिएको वचन, धरानका प्रभावशालीहरूको दबाब र आश्वासनकै कारण विमानस्थल बनाउनका लागि भनेर धरानमा जग्गा किनबेच भयो।
पहिलो चरणमा ६ बिघा १८ कट्ठा जमिन विमानस्थलको धावनमार्गका लागि भन्दै खरिद गरेको यतीले दोस्रो चरणमा पनि जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसक्रममा आफूहरूलाई अनेकौं त्रास देखाइएको आरोप जग्गाधनीहरूको छ।
‘एयरपोर्टको रनवे वरिपरिको जग्गा हामीलाई नै दिनुस्, त्यहाँको जमिन अब तपाईंहरूलाई काम लाग्दैन भनेर हामीलाई बारम्बार भनियो’ यसरी दबाब दिनेहरू आफन्तै भएका कारण नखुल्ने बताउने ती जग्गाधनीले भने, ‘त्यसपछि रनवे नजिकको थप १४ कट्ठा जमिन पनि यतीलाई बेच्यौं।’
त्यसबेला यतीलाई बेचेको जग्गा भने उसले कम्पनीको नाममा रजिष्ट्रेसन पास नगरेको जग्गाधनी बताउँछन्। यती समूहकै एक सेयर होल्डर कुन्दन शमशेर जबराको नाममा त्यो १४ कट्ठा जमिन पास भएको थियो। अहिले आङछिरिङ र कुन्दन शमशेर दुवैको निधन भइसकेको छ।
त्यसपछि त्यो जमिनको स्वामित्व शेर्पा परिवार र उनीहरूकै साझेदारहरूसँग छ।
धरानका प्रभावशालीहरूको दबाबमा जग्गा किन्नु, कानुनै नभएको बेलामा पनि विमानस्थल बनाउँछु भन्नु र त्यही जग्गाको वरिपरि यतीले व्यक्तिका नाममा जग्गा किन्नुले पहिल्यैदेखि नियत ठिक थिएन कि भन्ने अहिले लाग्न थालेको जग्गाधनीहरू बताउँछन्।
उनीहरूलाई बिना कारण यस्तो लागेको भने होइन। कानुन अनुसार जग्गा खरिदबिक्री गर्दा कुनै पनि शर्तबन्देजलाई नेपालको कानुनले वर्जित गर्छ। तर, सर्वसाधारणबाट कम्तीमा २८ र बढीमा ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले जग्गा किन्ने बेलामा भने यती अनेकौं शर्तहरू पालना गर्न राजी भएको देखिन्छ।
जम्मा २२ वटा कित्तामा रहेको घोपाडाँडाको जग्गामध्ये १६ वटा कित्ता ‘क’ श्रेणीमा राखिएको थियो। यी जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ३२ हजार तोकिएको थियो। त्यस्तै कित्ता नम्बर ७ वटा कित्ता नम्बरका जग्गा ‘ख’ श्रेणीमा राखेर प्रतिकट्ठा २८ हजार मूल्य कायम गरिएको थियो।
यिनै कित्ता नम्बरका जमिन मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन पास गर्नु अघि यती इन्कर्पोरेटेडका सञ्चालकमध्येका एक अशोक अग्रवाल, जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनी, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा वडाध्यक्षहरू अनि गाउँलेसहितको उपस्थितिमा विभिन्न शर्तसहित सहमति गरिएको थियो।
सेतोपाटीलाई प्राप्त उक्त सहमति पत्रमा जग्गाको मूल्यबाहेक अन्य दुई महत्वपूर्ण सहमति पनि गरिएको छ, जसले जग्गाधनीहरूलाई सजिलै लोभ्याउँथ्यो।
२०६० चैत ११ मा तयार पारिएको सहमतिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार घोपाडाँडामा ‘विमानस्थल बनेपछि जग्गा बेच्नेका परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकताका आधारमा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने’ भनिएको छ।
यदि विमानस्थल नबने खरिद गरेकै मूल्यमा जग्गाधनीलाई यतीले जमिन फर्काउने कुरा पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। कानुनी रूपमा कुनै पनि हैसियत नभएको सहमतिको त्यही कागज अनुसार यतिबेला जग्गाधनीहरू जग्गा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन्।
तत्कालीन मेयर कुमार कार्की त यतीले विमानस्थल नबने पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र भए पनि खोल्ने वाचा गरेको बताउँछन्। तर, त्यसबेलाको सहमति पत्रमा उक्त बुँदा समावेश छैन। त्यही लोभलाग्दो शर्तले यतिबेला धरानवासीलाई बारम्बार नगरपालिका धाउने बनाइरहेको छ।
पूर्वमेयर कार्की जग्गा पास गर्दा कुनै पनि शर्त कानुनले नमान्ने भए पनि यती र जग्गाधनीहरूबीच भएको सहमति ‘सामाजिक सम्झौता’ भएको र त्यसको पालना यतीले गर्नुपर्ने बताउँछन्।
पूर्वमेयर कार्की अहिले आएर यतीले विमानस्थल नबने जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको थिएन भन्नु बेइमानी भएको बताए।
‘विजय श्रेष्ठ आफैं बारम्बार धरान आएर हामीसँग र जग्गाधनीसँग कुरा गरेको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सामाजिक सम्झौता पालना गर्नुपर्छ।’
पूर्वमेयर मेन्याङ्बोले पनि विजय श्रेष्ठले धरान आएर स्थानीयवासीलाई रोजगारी र जग्गा फिर्ताको आश्वासन दिएको बताउँछन्।
पहाडका जिल्लाहरूलाई उडानमा समेट्न यती इन्कर्पोरेटेड प्रालिले धरानमा दुई दशकअघि सात बिघा जमिन खरिद गरेको र त्यसबेलाको चलनचल्तीको भाउमा कानुनबमोजिम स्थानीयसँग जग्गा किनेको कम्पनीका सञ्चालक श्रेष्ठले बताए। विमानस्थल नबने जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति आफूहरूले नगरेको पनि उनले बताए।
‘बुट मोडलअन्तर्गत कम्पनीले जग्गा किनेर विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने, विमानस्थल सञ्चालनको ३० वर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला विमानस्थल बनाउन दिएको भए अबको १० वर्षपछि कम्पनीले सरकारलाई विमानस्थल सुम्पिन्थ्यो।’
यसरी कम्पनीले धरानमा विमानस्थल बनाउनका लागि धेरै पटक अनुमति मागेको उनी बताउँछन्। विशेषगरी जाडोयाममा विराटनगर विमानस्थलमा हुस्सु लाग्ने र उडान समयमै नहुने भएकाले धरानबाट पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा उडान गर्ने कम्पनीको योजना थियो।
तर सरकारले नै विमानस्थल बनाउन नदिएपछि कम्पनीले उक्त जग्गामा वैकल्पिक व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले गैरसान्दर्भिक मानिसहरूले नभएको सम्झौताबारे अनावश्यक हल्ला गरेको उनले आरोप लगाए।
‘किनिसकेको जग्गा हो फिर्ता दिन्छौँ भनेर कुनै सम्झौता भएको छैन। लालपुर्जा हामीसँगै छ त्यसकारण यस विषयमा थप बोल्नुभन्दा पनि जसलाई अन्याय भएको लाग्छ कानुनी उपचारमा जाँदा हुन्छ,’ यस विषयमा उनले भने।
जग्गाधनीहरू चाहिँ कि विमानस्थल कि जग्गा भन्दै नगरमा लगातार दबाब दिइरहेका छन्। यसरी जग्गा फिर्ता माग गर्दै स्थानीयवासीले बारम्बार नगरमा धर्ना दिने, दबाब दिने गर्न थालेपछि दिक्क बनेका मेयर हर्क साम्पाङले गएको कात्तिक अन्तिममा संघीय सरकार गुहारेका थिए।
जग्गाधनीहरूले नगरपालिका साक्षी बनेको सहमति अनुसार जग्गा फिर्ता गराइदिन माग गर्दै नगरमा लगातार दबाब दिएपछि मेयर साम्पाङले विमानस्थल बनाइदिन मन्त्रालय गुहारेका थिए।
आफूलाई धरानमा दिक्क पार्ने नागरिकको दबाब छल्न पर्यटन मन्त्रालयलाई विमानस्थल बनाउने पहल थाल्न अनुरोध गरेका मेयर साम्पाङबाट सामाजिक सञ्जालमा उस्तै दिक्दारी खेपेका पात्र हुन् मन्त्री सुदन किराती।
कहिले धरानमा योजना नपारेको, कहिले झुटो बोलेको भन्दै मेयर साम्पाङले मन्त्री किरातीलाई फेसबुकबाट बारम्बार प्रहार गरेका छन्। विमानस्थलबारे पनि उनले किरातीमाथि निशाना लगाइरहेकै थिए।
यसपटक भने मन्त्री किरातीले पनि तत्कालै विमानस्थल अध्ययन समिति बनाइदिए। मेयर साम्पाङले त्यसपछि किरातीको कदमको स्वागत गर्दै उनीविरूद्ध लेख्न बन्द गरेका छन्।
तर, विद्यमान हवाई नीति, आवश्यकता तथा स्रोतको ख्यालै नगरी हचुवाकै भरमा मन्त्रीले धरानमा अध्ययन समिति बनाएपछि उनको निर्णय विवादमा परेको छ।
मन्त्री किरातीले धरानमा विमानस्थल आवश्यक हो कि होइन भन्ने अध्ययन गर्न समिति बनाएको बताउँदै आएका छन्। किराती निकट स्रोतका अनुसार ‘धरानको विमानस्थल बहस सदाका लागि बन्द गर्न’ मन्त्रीले समिति बनाएका हुन्।
‘नीति, स्रोत साधन र सम्भावना सबै दृष्टिले धरानमा विमानस्थल सम्भव छैन,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘तै पनि मेयर साम्पाङले लगातार प्रहार गरिरहेपछि वैधानिक रूपमै बहस अन्त्य गर्न समिति बनाइएको हो। विमानस्थल बनाउन बनाइएको होइन।’
एयरपोर्ट बनाउने भनिएको ठाउँमा घरैघर
मुलुकमा विद्यमान हवाई नीतिले तराई क्षेत्रमा एउटा विमानस्थलबाट ४० नटिकल माइल अर्थात् ७४ किलोमिटर दूरीभित्र अर्को विमानस्थल बनाउने अनुमति दिँदैन। एकातिर यस्तो नीतिगत बन्देज छ भने अर्कातिर मुलुकको पेचिलो आर्थिक अवस्थाका कारण जुटाउनै सकस पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन र विराटनगरबाट ३८ किलोमिटर मात्रै दूरीमा रहेको धरानलाई जोड्ने कोशी राजमार्ग पनि ६ लेनको बनिरहेका बेला थप विमानस्थल अनावश्यक खर्च हुने बहस पनि चलिरहेको छ।
विमानस्थल बनाउन भनेर किनेको र यतीको नाममा धरानमा रहेको ६ बिघा १८ कट्ठा जमिन अहिले पनि खाली नै छ।
त्यसबाहेक वरिपरिका जग्गा क्षेत्रमा मानव बसोबास बढिरहेको छ। सर्दु खोला किनारको आठदेखि १० बिघा ऐलानी जमिनमा सुकुम्बासी बस्ती छ भने यतीको जमिन वरिपरिको क्षेत्रमा जग्गाधनीहरू घर बनाएर बसिरहेका छन्।
विमानस्थल भन्ने भनिएको ठाउँ नजिकै जग्गा किनेर भर्खरै घर बनाउनेमध्येकी एक हुन् ५२ वर्षीया लक्ष्मी श्रेष्ठ। उनका अनुसार डेढ वर्ष अघि उनले अर्का छिमेकीसँग प्रतिधुर तीन लाख रुपैयाँका दरले सात धुर जमिन लिएर घर बनाएकी छन्।
'घोपाडाँडाकै बासिन्दा लक्ष्मी र उनका छिमेकी अहिले चलेको विमानस्थलको हल्लाबाट भने बेखबर छन्। तपाईंको घर नजिकै एयरपोर्ट बन्ने हल्ला छ। सुन्नुभएको छ?,' सेतोपाटीको प्रश्नको जवाफमा लक्ष्मीले भनिन् ‘खै हामीलाई त थाहा छैन।’
लक्ष्मीलाई मात्रै होइन, उनका छरछिमेकीहरूको कानमा पनि यो हल्ला पुगिसकेको छैन।
त्यहाँभन्दा पाँच सय मिटर पूर्व लागेपछि पुगिने रेलवे चोक होस् या साढे चार किलोमिटर पूर्वको भानुचोकका चिया पसलहरू नै किन नहुन्, केही समययता विमानस्थलकै बहसले गर्माइरहेको भेटिन्छ।
यो गरमागरम बहसको ‘रिस्टार्ट’ यसपटकको कात्तिक अन्तिम साताबाट भएको हो। त्यसअघि पनि विमानस्थलको बहस चल्दै–सेलाउँदै गर्दै आएको धरानमा यसपटक भने विमानस्थललाई भनेर जग्गा बेचेका ती जग्गाधनीहरुले गरे, जोसित यती इन्कर्पोरेटेड प्रालिले गरेको त्यही सहमतिको झिनो आड छ।
त्यही आडमा यतिबेला जग्गाधनीहरू जग्गा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन्।
‘अहिले पनि विमानस्थल बन्छ भने हामी जग्गा फिर्ता माग्दैनौं,’ जीवन भट्टराई भन्छन्, ‘तर, नबन्ने हो भने पूर्वसहमति अनुसार हामीलाई जग्गा फिर्ता दिनुपर्छ। हामी पहिलेकै मूल्यमा चाहियो भन्ने पक्षमा छैनौं। यतीको पनि लगानी नडुब्ने गरी फिर्ता गर्न तयार छौं।’
आफूहरू यस्तो तयारीमा रहे पनि यतीको सम्पर्कमा आफूहरू पुग्नै नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
नगरसँग छैन एकैधुर पनि जमिन
धरानमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने माग चर्को छ। विराटनगर विमानस्थल हिउँदमा हुस्सुले नचल्ने, बर्खामा डुबानमा पर्ने भन्दै धरानमा वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने मत यहाँ बलियो छ। सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसम्मले धरानमा विमानस्थल चाहिने बताउँदै आएका छन्।
मेयर हर्क साम्पाङले त धरानको विकास नचाहनेहरूले विमानस्थलको विरोध गर्ने गरेको बताउँछन्। उनी अघिका दुई जनै मेयरहरू मेन्याङ्बो र कार्कीको भनाइ पनि ‘विराटनगरको बक्रदृष्टि’ परेका कारण धरानको विमानस्थलको मुद्दा कमजोर बनेको बताउने गरेका छन्।
धरानबासीले लगातार गरिरहेको माग पूरा हुन भने अहिलेको कानुनी प्रावधान जति बाधक छ। त्योभन्दा कम चुनौतीपूर्ण छैन, स्रोत व्यवस्थापनको सकस।
२०६० देखि २०७४ को बीचमा २ वटा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। पछिल्लो पटक भएको अध्ययनले ४२ सिटे हवाईजहाज अवतरण हुने एयरपोर्टको लागि ९३ दशमलव २५ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो।
सोही प्रतिवेदन अनुसार एयरपोर्टको लागि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। यतीको स्वामित्वमा रहेको लगभग ७ बिघा बाहेकको बाँकी ८६ बिघा जमिन धरान उपमहानगरले कसरी व्यवस्थापन गर्छ?
‘त्यो व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका सक्ने अवस्थामै छैन,' धरान उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले त्यो क्षेत्रमा नगरपालिकाको स्वामित्वमा एकै धुर जमिन पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा ८६ बिघा जमिन खरिद कसरी गर्न सकिन्छ?’
धरान १७ कै वडाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईका अनुसार २०६० सालताकै बनाएको भए १८ सिटे विमानका लागि पुग्दो जमिन हुनसक्थ्यो।
‘त्यहाँ १० बिघा जति ऐलानी जमिन थियो तर अहिले सुकुम्बासी बस्ती बसेको छ’, उनले थपे, ‘त्यसबाहेक वरिपरि पनि बस्ती बसिसकेको छ। अब त्यही क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने हो र थप ८६ बिघा जमिन खरिद गर्ने हो भने पनि कम्तीमा दुई हजार घरपरिवारलाई त्यहाँबाट सार्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई सारेर मात्रै पुग्दैन, वैकल्पिक ठाउँ दिनुपर्छ। त्यसैले विमानस्थल म चाहिँ सम्भव देख्दिनँ।’
धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र पर्यटनमन्त्री सुदन किराती दुवैले स्टन्टमा ध्यान दिएको आरोप लगाउँदै उपमहानगर प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘अध्ययनका नाममा बारम्बार राज्यकोषको दुरूपयोग भइरहेको छ। त्योभन्दा बढी धरानबासीको मनोभावनामा खेलिएको छ।’
त्यसो त अहिले मन्त्री सुदन किरातीले जसरी नै हवाई नीति, स्रोत तथा आवश्यकताको ख्यालै नगरी धरानमा विमानस्थल बनाउने भनेर प्रत्येकजसो सरकारले भन्दै आएका छन्। गणतन्त्रपछि बनेका हरेक सरकारका पर्यटनमन्त्री धरान आउँदैपिच्छे विमानस्थल बन्ने र बनाएरै छाड्ने भनेर काठमाडौं फर्कने गरेका छन्।
‘हिसिला यमी, जीवनबहादुर शाही, लोकेन्द्र विष्ट लगायतका पर्यटनमन्त्रीहरू यहाँ आए। तीमध्ये हिसिलाले मात्रै धरानमा आवश्यक छैन भनेकी छन्’, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘तर, अरू पर्यटनमन्त्रीले बनाउने, बनाएरै छाड्ने भने। तर, अहिलेसम्म न बन्यो, न केही कामै अघि बढ्यो।’
संघ सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा धरानको विमानस्थलको कुरा उठाउने गरेको छ। तत्कालीन प्रदेश १ सरकारले २०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पहल सुरू गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसै वर्ष धरान उपमहानगरपालिकाको बजेटमा विमानस्थलका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
अहिलेको हवाई नीतिले भने धरानमा विमानस्थल बनाउन अनुमति दिँदैन।
‘यहाँको धरातलीय यथार्थ एकातिर छ, नीतिनियम एकातिर छ’, धरानका प्रवक्ता भट्टराईले थप्छन्, ‘मेयर, मन्त्री, सरकार सबै अर्कातिर कुद्छन्। यहाँ विमानस्थलका नाममा त्यही भइरहेको छ।’
