निर्वाचन आउन एक साता बाँकी रहँदा सरकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्ने तयारीमा लागेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले महानिर्देशकमा देवचन्द्र लाल कर्णलाई नियुक्ति दिन प्रस्ताव लगेका हुन्।
सो प्रस्ताव अनुसार नियुक्ति भने भइसकेको छैन। कर्ण हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक छन्।
फागुन २१ गते अगाडि अब तीन कार्यदिन बाँकी छ। त्यसपछि हुने निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा जान्छ। तर अन्तरिम सरकारको अवधि सकिनु अगाडि नै सरकारले नियुक्त गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
निर्वाचन आचार संहिताले नयाँ नियुक्त गर्न रोक लगाएकाले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको थियो। सरकारलाई स्वीकृति दिइएको पनि आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर राणाले जानकारी दिए।
'हवाई अडिट गर्नुपर्ने, पद खाली हुँदा नेपालको रेटिङमा र निर्वाचनमा समेत असर पर्ने नदेखिएकाले स्वीकृति दिइएको हो,' उनले भने।
कर्णसँगै महानिर्देशक हुने लाइनमा उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर र महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौला छन्।
स्रोतका अनुसार ठाकुरले १२ औं तहमा बढुवा हुँदा वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेकाले आफू महानिर्देशक हुनुपर्ने दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
ठाकुर र र कर्ण एकै समयमा प्रवेश भएका हुन्। ११ औं तहमा कर्ण अरूभन्दा अगाडि बढुवा भएका थिए। १२ औं तहमा बढुवा हुँदा भने ठाकुर पहिलो नम्बरमा बढुवा भएकाले उनले आफ्नो दाबेदारी पेस गरेका हुन्।
२०७८ पुस १५ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालन समितिको बैठकले चार जनालाई १२ औं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पहिलो नम्बरमा ठाकुर, दोस्रोमा हंशराज पाण्डे, तेस्रोमा कर्ण र चौथोमा गोविन्दप्रसाद दाहालको बढुवा भएको थियो।
यसअघि तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री २०७८ पुस २४ गतेदेखि ५८ वर्ष पुगेर सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा गएपछि पुस २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी कर्णलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
पछि महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ परी भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइए। उनको कार्यकाल माघ १७ गतेसम्मका लागि थियो।
उनी थुनामा गएपछि पुस ३ गते मन्त्री सिन्हाले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी कर्णलाई दिएका थिए।
अन्तरिम सरकारको समयावधि सकिनै लाग्दा सरकारले किन महानिर्देशक नियुक्त गर्न लागेको भन्ने प्रश्न उठेपछि हामीले मन्त्री सिन्हालाई सोध्यौं।
मन्त्री सिन्हाले प्राधिकरणका महानिर्देशक नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभइसकेको भन्दै यो प्रक्रियामै रहेको बताए।
हामीले उनलाई अहिले अन्तरिम सरकार छ, यसको काम निर्वाचन गराउने हो, केही समयमै नयाँ सरकार बन्दैछ, अहिले नै किन नियुक्त गर्न लागियो भनेर पनि सोध्यौं।
उनले भने, 'यसलाई यसरी हेरौं, योभन्दा पहिले महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो। उहाँको पदावधि रहँदै अर्को नियुक्त गर्नसक्ने अवस्था थिएन। तर नागरिक उड्डयन जस्तो संवेदनशील संस्थामा कसैलाई पनि जिम्मेवारी नतोक्नु राम्रो भएन। अर्कोतर्फ युरोपियन युनियनले सेफ्टी कन्सर्नमा राखेको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिने भन्ने विषयमा तयारी पनि गर्नुपर्ने भएकाले निमित्त महानिर्देशक तोकिएको थियो। अब पूर्वमहानिर्देशकको पदावधि समाप्त भयो। त्यसपछि पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरू गर्न हतार गरिएको हो।'
निमित्त महानिर्देशकलाई पनि हवाई अडिटका काम गर्ने अधिकार हुन्छ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मन्त्री सिन्हाले पद खाली राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए।
पद खाली राखेर निमित्तमा चलाउँदा झन् चलखेलका विवाद आउन सक्ने र सञ्चार माध्यमले पनि प्रश्न उठाउने गरेको उनले बताए।
'त्यसैले पद खाली हुन्छ, नियुक्त गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो,' मन्त्री सिन्हाले भने।
अहिले वरीयतामा वरिष्ठलाई पन्छाएर महानिर्देशक नियुक्त गर्न लागियो भन्ने विवाद पनि उठेको छ।
'यो विषयमा त मलाई थाहा भएन। वरिष्ठता कसरी कायम भएको हो? अहिले हामीले हेर्दा १२ औं तहको नियुक्ति एकै दिनको छ,' उनले भने, 'यस्तोमा लोक सेवा आयोग यसअघिको पदमा नियुक्त हुँदा को वरिष्ठ हो भनेर हेर्छ। त्यो पनि एकै दिनमा भएको रहेछ भने सिरियल नम्बरमा को अगाडि थियो भनेर हेरिन्छ।'
उनले थपे, 'यसरी मूल्यांकन गर्दा पहिलेको नियुक्तिमा वरिष्ठ भएकाको, लोक सेवाले अपनाउँदै आएको सिद्धान्त बमोजिम नै वरिष्ठता कायम गरिएको हो। अनि वरिष्ठलाई नै सिफारिस गरिएको हो।'
-1772019038.jpg)
-1746009348.jpg)
